वीरगंज । वीरगंज–१३ तेजारथ टोलमा ३० वर्ष अघि खासै घरहरु थिएनन् । किसानले विभिन्न खेतीबाली लगाउँथे । क्याम्पस अध्ययनका लागि पर्साको धोविनी गाउँपालिकाबाट वीरगंज आएका सलाउदिन अहमद हेर्दा हेर्दै शहर बनेको सुनाउँछन् ।
वीरगंज–१५ बस्ने पुष्पादेवीले पनि भनिन् ‘हेर्दा हेर्दै अन्न फल्ने खेत शहरमा परिणत भइसकेको बताइन्’ । ‘१० वर्षअघि धान, मकै, कोदोको खेतीपाती गरिन्थ्यो, एउटा पनि घर थिएनन्, सडक बनेकै थिएन’ । पहिले ३० हजारमा १० धुर जमिन बेच्थे । सबैले धमाधम खेत बेच्न थाले ।’ उनले भनिन्, ‘धनी मानिसहरुले खेत किनेर माटो भरे, अनि प्लटिङ गरे । ५ धुर, ६ धुर, १० धुर, १ कठ्ठा गरेर बेचिरहेका छन् । पाँच वर्ष अघि सडक बन्यो । अहिले शहर बनिसकेको छ, नयाँ बस्तीको रुपमा परिचित छ । बचेको जमिन ४ लाख, ५ लाख धुरमा बिक्री हुन्छ ।’
वीरगंज–१५ कवि शिरोमणी टोलकी मनोजा चौधरीले हेर्दा हेर्दै खेती योग्य जमिन कंक्रिटीकरण भएको बताइन् । ‘पानी नाघेर आउजाउ गर्नु पर्दथ्यो, पुरै खेत थियो । घर बन्छ भन्ने लागेकै थिएन । २६ फिटको बाटोपछि निकालिएको हो । अहिले कंक्रिटको शहर बनिसकेको छ ।’ खेती गर्न मिल्ने जमिन प्लटिङ हुँदै मासिएकोमा उनी चिन्ता गर्छिन् ।
वीरगंज लक्ष्मणवा बस्ने खुश्वीदेवी दुईवर्षदेखि चापाकल सुक्ने समस्या देखिएको बताउँछिन् । ‘सबैतिर खेत थियो, धान, गहुँ, मकै, मडुवा (कोदो) रोपिन्थ्यो, घरहरु थिएनन्, अब सबैतिर प्लटिङ गरिएको छ, मानिसहरु आएर किन्दै घर बनाउँदै बस्ने गरिरहेका छन् ।’ उनी भन्छिन्, ‘कहाँ कहाँको मानिसहरु आएर बसेका छन्, अब पानी सुक्न थालेको छ । घर वरपरको वातावरण पनि बिग्रदै गएको छ ।’
वीरगंजलाई महानगर घोषणा गर्ने बेलामा पछि थपिएका १६ वटा वडा (१७–३२) ग्रामिण वडाका रुपमा परिचित छन् । ती वडाहरुमा पनि खेतियोग्य जमिन घर घडेरीका लागि प्लटिङ हुने क्रम बढिरहेको छ । वीरगंज २४ रामढवाका करणबाबु पटेल खेती हुने जमिनमा प्लटिङ गर्ने र जमिन बाँझो छोड्ने प्रवृत्ति बढेको तर्क गर्छन् ।
वीरगंजमा एकिकृत भन्सार जाँच चौकी आइसीपी र सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाह आईसिडी जस्ता ठूला संरचना खेतीयोग्य जमिन मासेर नै बनाइएको छ । दुवै संरचनाको बीचमा ६२ विगाहा जमिन सरकारले अधिग्रहण गरिरहेको छ । जहाँ हाल स्थानीयले खेती गर्दै आएका छन् । ड्राइपोर्ट परवानीपुर सिक्सलैन सडक बनेपछि सडक आसपासका खेतियोग्य जमिनमा उद्योग, गोदाम घरहरु बनिरहेका छन् ।
भूमि कंक्रिटीकरणले वातावरणमा असर
वीरगंज भेडियाहीका भिखारी साहका अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा गाउँका खेत प्रायः प्लटिङमा गइसकेको छ । उनका अनुसार खेतियोग्य जमिनमा घरद्वार बनेपछि हावा चल्न कम भएको छ, पानी बगेर जान थालेपछि चापाकल सुक्न हुन थालेको छ । ‘ पहिले जताततै पानी जम्थ्यो, माछा पनि पाइन्थ्यो । अब प्लटिङ गरेर घर बनाइएको छ ।’ उनले भने, ‘ जहाँ बढी पक्की संरचना बनेको छ, त्यहाँ चापाकलको पानी सुक्यो ।’ विज्ञान विषय अध्ययन गरेका सलाउद्दिन अहमद कृषि भूमिलाई मनलाग्दी प्लटिङ् गर्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा असर पार्ने बताउँछन् ।
‘अव्यवस्थित प्लटिङले गर्दा जमिन कंक्रिटीकरण हुन्छ, पानी जमिनमुनी जान पाउँदैन, पानी सुक्ने समस्या देखिन्छ । चराचुरुंगीहरु र किरा फट्याङ्ग्रा पनि हराउँछन् ।’ उनले भने, ‘प्लटिङ गरेपछि बिक्री नभएको वा बिक्री भएर घर नबनेका जमिन पनि बाँझो नै रहन्छ ।’ कम ठाउँमा बढी मानिस बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेमा अव्यवस्थित बसोबास बढेको र मधेश प्रदेशमा झन प्लटिङ गरेर जग्गा बाँझो राख्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।
वातावरण विद अजित श्रीवास्तव कृषियोग्य भूमि प्लटिङ गर्दा वातावरणमा विभिन्न असर पर्ने बताउँछन् । ‘कृषि भूमि स्थायी रुपमा कंक्रिटिकरण हुँदा ग्राउण्ड वाटर रिचार्जमा कमी आउँछ । खेति गर्दा त्यसमा विभिन्न अन्नबालीहरु हुन्थ्यो । त्यसको आफ्नै वातावरणीय महत्व छ । खेति नहुने वित्तिकै वातावरणीय ह्रास भयो, धान, गहुँ लगायतका बालीले माटोमा नाइट्रोजन संचित गर्दथ्यो, त्यो हुन पाउँदैन’ उनले भने, ‘रुख विरुवा भएको ठाउँमा खुल्ला क्षेत्रमा भन्दा २/३ तापक्रम कम हुन्छ । कंक्रिट संरचना भएको ठाउँमा ग्रिन हाउस ग्यासको असर समेत देखिन थाल्छ ।’ साँधमा ठूला घर बनिदिँदा छेउछेउको कृषियोग्य जग्गाको पानीको निकास रोकिदिने र जग्गामा छायाँ परेर उब्जाउ नहुने समस्या समेत देखिने गर्छ उनले भने ।
राजश्वमा मात्र लिप्त सरकार
वीरगंज महानगरपालिका मात्रै नभएर मधेशका सबैजसो खेतियोग्य जमिन मासेर नै शहर विस्तार भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार घरजग्गा रजिस्ट्रेसन संख्या मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २२.७ प्रतिशत छ । जसले गर्दा क्रमशः कृषियोग्य भूमि नास हुँदै छ । सहरउन्मुख क्षेत्रहरूमा बाटो खोल्ने, प्लटिङ गर्ने र घडेरीहरू विकास गर्दा विशेष गरेर मधेशमा धेरै कित्ताकाट भइरहेको छ । यसले गर्दा यहाँको खेतीयोग्य जमिनमा कंक्रिटीकरण बढ्दो छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख १० हजार ८ सय ६७ घरजग्गा किनबेच भएको देखिन्छ । यसरी कारोबार हुँदा मधेस प्रदेशमा १ हजार ८ सय ३४ घर/भवन स्थायी नक्सापास भएको छ । यसबापत सरकारलाई घरजग्गा रजिस्ट्रेसनबापत ९ अर्ब ६२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन भएको पनि देखिन्छ । हरेक वर्ष यसैगरी मधेशका समथर भूमि घर घडेरीका लागि बिक्रि वितरण भइरहेका छन् । भूमी सुुधार तथा मालपोत कार्यालयमा जग्गा कित्ताकाटबाट आउने राजश्व प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँडेर लिने गर्छन् । जग्गा कित्ताकाटलाई राजश्व असुलीसँग मात्रै जोडेर हेर्दा समस्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ ।
ग्लोबल इन्ष्टीच्यूट फर इन्टरडिसिप्लीनरी स्टडीजले ल्याण्ड युज एण्ड ल्याण्ड कभर चेन्ज इन मेजर सिटीज अफ नेपाल फ्रम १९९०–२०२० शिर्षकमा १२ वटा शहरको जमिन उपयोगको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनले पछिल्लो तीन दशकमा मधेश प्रदेशको जनकपुर, राजबिराज सहित देशका मुख्य शहरहरूमा निर्माण क्षेत्र निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ ।
कृषियोग्य जमिन मासेर बनाइएको औद्योगिक क्षेत्र तथा सँपिङ्ग मल (तस्वीर : मध्यनेपाल)निर्माण क्षेत्रका लागि खेतीयोग्य जमिनको प्रयोगले कृषि क्षेत्र घटेको छ । वन क्षेत्र पनि मासिएका छन् । संस्थाका निर्देशक उत्तम बाबु श्रेष्ठ अध्ययनका क्रममा तीस वर्षमा शहरी क्षेत्र बढ्दा कृषि र वन क्षेत्र घटेको दावी गर्छन् । यसले शहरी वातावरणमा नकारात्मक असर गर्ने उनको भनाई छ ।
‘कृषि क्षेत्र निर्माणका लागि प्रयोग हुँदा कृषि उत्पादन घट्छ, त्यसले खाद्य सुरक्षामा असर गर्ने नै भयो, अर्कोतिर कार्बन फुट प्रिन्ट पनि बढ्छ । जलवायु परिवर्तनको असर बढी देखिन्छ ।’ ‘जमिन व्यवस्थापन गरी शहरमा खेतियोग्य जमिन बचाएर तरकारी मात्रै उत्पादन गर्न सके पनि ताजा तरकारी बाहिरबाट ल्याउन पर्दैन’ उनले भने ।
वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव, मौन कार्यविधि
घडेरीका लागि भूमि वर्गीकरण हुँदै गए अन्ततः तराईका क्षेत्र मरुभूमिकरण बन्न सक्ने तर्फ सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएका छन् । यसले खाद्य आयातको स्थितिलाई झन विकराल बनाउँछ । साथै उत्पादनलाई घटाउने र परनिर्भरता बढाउने उनीहरुको दावीे छ । तीन तहका सरकार भने यसमा गम्भिर देखिएका छैनन् । मधेशका अधिकांश पालिकाले जग्गा प्लटिङका लागि कार्यविधि समेत नबनाएको पाइएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले भने जग्गा प्लाटिङ सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तयार गरेको छ । जसमा ५ रोपनीसम्मको जग्गा प्लटिङका लागि प्रक्रिया पुरा गरेर निवेदन दिएको खण्डमा नगर प्रमुखले इजाजत दिन सक्ने व्यवस्था छ । ५ रोपनी भन्दा बढीको जग्गा प्लटिङका लागि इजाजत दिनुपर्दा नगर प्रमुख संयोजक रहेको ५ सदस्यीय समितिले मात्र दिने उल्लेख छ । प्लटिङ गर्दा वातावरण सन्तुलन तथा हरियालीलाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने, भौतिक संरचना बनाउँदा ५ प्रतिशत जमिन खुल्ला राख्नु पर्ने प्रावधान कार्यविधिमा उल्लेख छ । वातवारणीय प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने विषय भने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छैन ।
भू–उपयोग योजना छैन पालिकासँग
तीव्र गतिमा भइरहेको सहरीकरणले सहरी क्षेत्रसँगै जोडिएको उर्वर कृषियोग्य जमिन आवासीय प्रयोजनहरूमा ठूलो हिस्सा उपयोग हुँदै गइरहेको कृषि विकास रणनीति २०१५–२०२५ मा उल्लेख छ । अंशवण्डा र सहरीकरणले गर्दा घट्दो कृषि जमिन र जमिनको गुणस्तरमा ह्रास लगायतका विभिन्न कारणहरूले गर्दा प्रतिव्यक्ति कृषि जमिन घट्न गएको छ । जमिनको सानो आकार र खण्डित खेतीका कारणले उत्पादनकोस्तर मुनाफा प्राप्त गर्न र साना किसान परिवारलाई पर्याप्त जीवन निर्वाहको सुविधा प्रदान हुन गाह्रो भएको छ । कृषि योग्य जमिनलाई बाँझो छाड्दा बढ्दो दरको जग्गा कर लगाउने नीति सरकारको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ ।
नेपालमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सीमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र गरी ९ भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्य क्षेत्र पनि तोक्न सक्छ । कृषि बाहेकका अन्य क्षेत्रमा वर्गीकरण भएको जग्गा त्यस्तो क्षेत्रमा उपयोगमा नआउँदासम्म स्थानीय भू–उपयोग परिषदलाई जानकारी गराई कृषि क्षेत्रको रुपमा उपयोगमा ल्याउन बाधा नपर्ने भनिएको छ । भू–उपयोग ऐन २०७६ मा खेतपाती गर्ने जमिन खण्डीकरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कृषि बाली उत्पादन, पशुपन्छीपालन, फार्म हाउस, मत्स्यपालन, माहुरीपालन, रेशमखेति लगायत कृषि उत्पादन, वागवानी वा वनबाटिका, जडिबुटी र कृषि वनको लागि प्रयोग भएको वा हुन सक्ने जग्गालाई कृषि क्षेत्र भनिएको छ । घर रहेको जग्गा तथा घरसँग जोडिएको वा नजोडिएको गोठ, भकारी, ग्यारेज, तबेला, इनार, फलफूल बगैंचा, करेसाबारी, आँगन वा त्यस्तै कुनै काममा प्रयोग भएको जग्गालाई आवासीय क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।
वीरगंज २४ को रामगढवामा रहेका खेतीयोग्य जग्गा प्लटिङ्ग गरिएको छ । तस्वीर : मध्यनेपालऐनमा एउटा प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको जग्गा अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरी भू–उपयोग परिवर्तन गर्न नपाउने उल्लेख छ । व्यक्तिको हक भोगमा रहेको जग्गाको हकमा आधार र कारण खुलाएर सम्बन्धित स्थानीय भू–उपयोग परिषदमा निवेदन दिएर मात्रै फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको जमिनको दुई तिहाइ हिस्सा लगातार तीन वर्षदेखि बाँझो राखेमा, भू–उपयोगको क्षेत्र वर्गीकरण परिवर्तन गरेमा र भू–उपयोग योजना विपरित कार्य गरेमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।
भू उपयोग योजना तर्जुमा गरी भूमि वर्गीकरण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने अधिकार स्थानीय तहलाई मिलेको छ । तर हालसम्म केहि स्थानीय तहले मात्रै जग्गा वर्गीकरणको काम गरेकोको पाइन्छ । स्थानीय तहले भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गर्ने भने पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । स्थानीय सरकारले चाहेमा खेतीयोग्य जमिन बचाउन सक्ने विज्ञहरुको दावी छ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनी जो सुकैले जग्गाको कारोबार र आवास निर्माण गर्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘सहरीकरण तिब्र बढ्यो, राजनीतिक द्वन्द्वमा मुलुक फस्यो, जसले पनि जग्गा किनबेच गर्न पाइरहेका छन्, व्यक्तिले समेत जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गरिरहेको छ । लथालिङ्ग अवस्था छ ।’ उनले भने ‘ब्रोकर र डेभलपर दुवैलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । वर्गीकरण गरेर आवासीय क्षेत्रका जमिनमा मात्रै घर निर्माण गर्न दिनुपर्छ ।’ शहरमा कृषि भूमि जोगाउन र व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि पालिकाले ‘माष्टर प्लान’ बनाएर क्षेत्र तोकेरै व्यवस्थित आवास योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । एक अर्कालाई दोष लगाउने भन्दा पनि ‘सिष्टमेटिक ढंग’ले काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
भूमि अधिकार मञ्चले सुरक्षित घरबास सबैलाई, खेतीयोग्य जमिन किसानलाई भन्ने नाराका साथ भूमि अधिकारका लागि अभियान चलाउँदै आएको छ । मञ्चका अध्यक्ष ल्याम बहादुर दर्जी धान फलाउने खेतमा घर फलाउन रोक्नुपर्ने दावी गर्छन् । ‘खाने त धान नै हो, खेतियोग्य जमिन मास्दा भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ ‘आवास क्षेत्र छुट्टै तोकिनु पर्छ भन्ने मञ्चको माग नै छ’ उनले भने । सबै पालिकाले भूमि वर्गीकरण गरेर भू–उपयोग नीति र योजना बनाएर कृषियोग्य भूमि जोगाउन गम्भिर हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
स्थानीय सरकार पनि छैनन् गम्भिर
दिन प्रतिदिन कृषियोग्य भूमि आवासीय क्षेत्रमा परिणत भइरहेको छ । प्लाटिङ गरेर मास्ने काम भइरहेको छ । तर स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु जति गम्भिर हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेको छैन । उनीहरुले जग्गा वर्गीकरण कामचलाउ गरेका छन् भने कार्यान्वयनको पाटो पनि कमजोर छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यविधि बनाएको भए पनि मधेश प्रदेशकै एकमात्र महानगरपालिका वीरगंजले त्यो समेत तयार नगरेको पाइएको हो ।
जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर मनोज कुमार साहका अनुसार २५ वटा वडा मध्ये ११ देखि १६ वटामा बस्ती विकास हुँदैछ । १७ देखि २५ वडामा ७५ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य छ । पालिकाले कृषि र गैर कृषि गरी दुई भागमा जमिन वर्गीकरण गरेर भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय, धनुषालाई जानकारी गराइसकेको छ उनले भने । जमिनको विस्तृत वर्गीकरणका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको मेयर साहले जानकारी दिए ।
‘आर्थिक मन्दीले गर्दा घर जग्गाको भाउ खस्केको छ, त्यसैले अहिले प्लटिङको काम बन्द छ ।’ उनले भने, ‘कृषि र गैर कृषि जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका छौं, व्यवसायिक रुपमा गरिने जग्गा प्लटिङलाई निरुत्साहित नै गर्छौं ।’ विगतमा योजनावद्ध व्यवस्थित सहरको विकास हुन नसक्दा कृषियोग्य भूमि मासिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
वीरगञ्ज १५ को कृषियोग्य जमिन मासेर बनाइएको घर र प्लटिङ्गर (तस्वीर : मध्यनेपाल)वीरगंज महानगरपालिकामा पनि जग्गालाई कृषि र गैरकृषि गरी दुई भागमा वर्गिकरण गरिएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले जग्गा प्लटिङलाई व्यवस्थित गर्न जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा रहेको दावी गरे । ‘दर्ता नगरी जग्गा प्लटिङ गर्नु गराउनु हुँदैन ।’ ‘कार्यविधिको अभावमा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेका छैनौं, त्यो बन्ने प्रक्रियामा छ । वर्गीकरण भएपछि कृषियोग्य जमिनमा आवास बनाउन पाइदैन’ कडाइका साथ लागु हुन्छ महानगरका मेयर सिंहले बताए ।
(यो सामग्री इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा “मिडिया फर इनक्लुसिभ ग्रीन ग्रोथ” परियोजना मार्फत उत्पादन गरिएको हो । )
