स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालका नर्स र स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारीसरह सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले देशभरका मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य संस्थालाई पत्राचार गरी स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकार सरह लागू गर्न भनेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको निर्देशनमा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै निजी तथा सामुदायिक अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूलाई पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पत्रमा न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम हुन नहुने र अतिरिक्त समय काम गरेमा भत्ता व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।
मन्त्री पौडेलले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाएअनुसार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रका नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिलाई न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो।
मन्त्रालयले करारमा मात्र जनशक्ति राख्न र ज्यालादारीमा काम गराउन नपाउने निर्णय पनि गरेको छ। साथै, पारिश्रमिक बैंकमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गराएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार, निर्णयको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमन गरिनेछ।
मन्त्री पौडेलले भने, “गैरसरकारी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सिङ तथा स्वास्थ्य जनशक्तिबाट सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा नपाएको गुनासो आएका छन्। कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी अन्यायमा नपरोस् र सबै क्षेत्रमा कानूनी व्यवस्था लागू होस् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरिएको हो।”
