दुई महिनादेखि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध आइतबार जिल्ला अदालत कास्कीमा अभियोगपत्र दायर गरिएको छ। यसपछि लामिछानेको सांसद पद के हुन्छ भन्ने विषयमा चासो देखिएको छ।
पद तत्काल जोखिममा छैन
अभियोग लागेकै कारण लामिछानेको सांसद पद तत्काल खतरामा पर्दैन। नेपालको संविधानको धारा ८७ अनुसार, योग्यता पुगेको कुनै पनि सांसद संघीय कानुनअनुसार अयोग्य ठहर नभएसम्म पदमा बहाल रहन्छ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर कसुरका दोषीलाई सांसद हुन अयोग्य हुने प्रावधान छ। तर, यस्तो अयोग्यता अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र लागू हुन्छ। लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो तर अदालतको अन्तिम फैसला आउन कम्तिमा एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको धारणा
‘मुद्दा दायर भएकै आधारमा कसैलाई दोषी किटान गर्न सकिन्न,’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले बताए। उनले भने, ‘अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म पदमा कुनै असर पर्दैन। अदालतको अन्तिम निर्णयपछि मात्र पदको टुंगो लाग्छ।’
निलम्बनको अवस्था
रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पक्राउ परेपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २४८ अन्तर्गत निलम्बन गरिएको छ। उक्त नियम अनुसार, तीन वर्षभन्दा बढी कैद हुने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर भएर थुनामा रहेको सांसद निलम्बित हुन्छ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, लामिछानेको अहिलेको अवस्था निलम्बनसरह हो। तर, थुनामुक्त भएमा सांसदको निलम्बन फुकुवा हुन सक्छ।
सेवा–सुविधा नपाउने
थुनामा रहेका सांसदले पारिश्रमिक, सेवा, र सुविधा पाउने व्यवस्था छैन। लामिछानेको मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म उनी सांसद पदमा बहाल भए पनि हाललाई निलम्बनको अवस्थामा रहने स्पष्ट भएको छ।
