सरकारले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा प्रस्ताव गरेको संशोधन फिर्ता लिएको छ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आइतबार बसेको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संशोधन प्रस्तावको दफा ६४ फिर्ता लिने जानकारी गराए।
मन्त्रीको भनाइ
मन्त्री चौरसियाले भने, "मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गर्न विधेयकको दफा ६४ मा व्यवस्था गरिएको थियो। तर, यो प्रस्ताव फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ। यसअघि नै गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिइएको हो।"
उनले संशोधन प्रस्तावको व्यापक विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको बताए। "स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यस प्रस्तावको विरोध गरेका थिए। साथै, यसले मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा समेत असर पुर्याउने भन्दै फिर्ता लिनुपरेको हो," मन्त्री चौरसियाले बताए।
विधेयकमा विवादित दफा
सरकारले प्रस्ताव गरेको दफा ११६ (क) अनुसार, हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न राजनीतिक दल वा समूहले शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा, त्यस्ता दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार बादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थियो।
यो प्रावधानले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताद्वारा गरिएका हिंसात्मक र अमानवीय क्रियाकलापसम्बन्धी मुद्दा समेत फिर्ता हुने देखिएकाले सर्वत्र विरोध भएको थियो।
विरोधपछि फिर्ता
संशोधन प्रस्तावले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत प्रभाव पार्न सक्ने र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप हुने भन्दै स्वदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट विरोध भइरहेको थियो।
यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिताको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो।
