राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहित अन्य सांसदहरूले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटी, सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका छन्।
सांसद सोबिता गौतम र गणेश पराजुली पनि सो भेटमा सहभागी थिए। उनीहरूले सभामुखसँग कास्की जिल्ला अदालतमा सभापति लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दा र त्यसको आधारमा कास्की प्रहरीले पठाएको निलम्बनसम्बन्धी पत्रबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए। प्रमुख सचेतक परियारका अनुसार, भेटका क्रममा सभापति लामिछानेमाथि दर्ता भएको मुद्दा र कास्की प्रहरीले पठाएको पत्रको आधारमा निलम्बनको विषयमा छलफल भएको थियो। परियारले भने, "सभापति लामिछाने कानुनअनुसार निलम्बन हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने हाम्रो ध्यानाकर्षण थियो।"
रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ अनुसार यस्तो पत्रको आधारमा सांसदलाई निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। परियारले स्पष्ट पारे, "जसरी पत्र आएको छ, त्यो आधारमा निलम्बन गर्न मिल्दैन। प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा व्यवस्था भएको कुरा सम्झनुपर्नेछ। कार्यपालिकाबाट व्यवस्थापिका प्रभावित हुन नहुने भन्ने हाम्रो अडान हो।"
सभामुख घिमिरेले भने कि आफू विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर कुनै कदम नचाल्ने बताउँदै, "हामी कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा छौं। विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर केही गर्न हुँदैन," भनाएका थिए।
सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा आइतबार मुद्दा दर्ता भएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त प्रावधानलाई आधार मानी कास्की प्रहरीले संघीय संसद सचिवालयमा लामिछानेलाई निलम्बन गर्न आइतबार नै पत्र पठाएको थियो। तर, रास्वपाका सांसदहरूले यसलाई अस्वीकार्य भन्दै नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
-1738669948.jpg)
-1738669948.jpg)
