मधेश प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विकास निर्माण कार्य गर्ने प्रावधान राखेको थियो, तर हालको सरकार सोही बाटोबाट पछि हट्दै सोझै बजेट खर्च गर्न खोजिरहेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विकास निर्माणको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने उल्लेख छ, र यदि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न नसकिने भए पालिकामा जिम्मा दिने प्रावधान राखिएको छ। यस्तै प्रावधान बजेट वक्तव्यको १ सय ४७ नम्बर बुँदामा पनि समावेश गरिएको थियो। जनमत पार्टीका प्रमुख सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले विगतका गल्तीलाई सच्याउने दावी गर्दै उपभोक्ता समितिमार्फत विकास कार्य नगरी, खुल्ला प्रतिस्पर्धा (टेण्डर प्रक्रिया) बाट गर्न योजना ल्याएको थियो।
तर, सरकारले अब सोझै बजेट खर्च गर्न थालेको छ। प्रदेशका मन्त्रालयहरूले अब टेण्डर प्रक्रियाको बजाय सोझै काम खर्च गर्ने बाटो अपनाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यसका कारण प्रदेश सरकारको नीति र बजेटले योजना र कार्यान्वयनको गति पकड्न नसकेको देखिन्छ।
प्रदेश सभाबाट सरकारको नीति र बजेट सर्वसम्मतिमा पारित भएको थियो, तर पुस महिना बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस योजनाहरु कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। यदि बजेट र नीति अनुसार काम थालिएको भए, टेण्डर र पालिकामार्फत अधिकांश योजनाहरु अघि बढिसक्थे। तर, सरकारले 'आफ्नै हात जगनाथ' गर्ने नियतले योजनाहरुको कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन।
मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहको नेतृत्वमा जनमत पार्टीका योजनाहरुका कार्यान्वयनमा ढिलाइ देखिएको छ। मधेश प्रदेशमा बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिमा राहत वितरण नगरेको छ भने, किसानले मल र बीउ पाउन सकेका छैनन्। जनमत पार्टीले सडक आन्दोलन गरिरहँदा सरकारमाथि मलको कालोबजारीको आरोप पनि लागेको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट आफैं खर्च गर्न थालेको कारण सरकारको कामकाजमा ढिलाइ भएको र जनमत पार्टीमै आक्रोश बढेको छ। साथै, सरकारको ढिलाइका कारण जनताले प्रत्यक्ष प्रभाव देख्न पाएका छैनन्।
