सरकारले सहकारीसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न नयाँ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो। नयाँ अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गरेपछि लागू हुनेछ।
यस अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्ति, दायित्व र बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएको छ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्याहरूको समाधानका लागि 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग' स्थापना गर्ने प्रावधान छ। यसका साथै, कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ।
अदालतमा विचाराधीन अन्य फौजदारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधबाहेकका मुद्दाहरूमा मिलापत्र, सहकारीको दर्ता र वर्गीकरण, व्यक्तिगत बचत र ऋणको सीमा, कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धता, सहकारी कर्जा तथा सुरक्षण कोष स्थापनालगायतका व्यवस्था पनि अध्यादेशमा समेटिएका छन्। अध्यादेशमा बचत फिर्ताका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारी संस्थाको सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचतको हकमा सम्बन्धित संस्थाले एकै पटक भुक्तानी गर्न नसके मापदण्ड बनाएर सदस्यको बचत रकम आनुपातिक रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
सहकारी संस्थाले घर, जग्गा वा अन्य मेसिनरी औजार वा उपकरण लिज वा भाडामा उपलब्ध गराएबापत प्राप्त हुने रकम असुल गरी त्यो रकम बचतकर्ता सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रावधान पनि अध्यादेशमा छ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता पालिकामा मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र पनि सम्बन्धित पालिकामा मात्र सीमित हुनेछ। यसबाहेक, सहकारी संस्थालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहमा वर्गीकरण गरिएको छ।
अध्यादेशका अनुसार, सहकारी संस्थाको वर्गीकरण प्रयोजनका लागि यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्राधिकरण वा तोकिएको निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अन्तिम प्रावधानमा, एक व्यक्ति एकै प्रकृतिको एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तथापि, यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र एकै प्रकृतिको सहकारी संस्थामा मात्र सदस्य बन्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
