विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो । मानव अधिकारको दृष्टिकोणवाट आफूले रोजेको व्यक्तिसंग विवाह गर्न पाउने र आफनो भविष्यको मार्र्गिचत्र तय गर्ने प्रत्येक नागरिकको हक अधिकार सुनिश्चित हुनपर्दछ ।
यसका लागि प्राय सवै मुलुकहरुले विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तोकेका हुन्छन् । नेपालको मूलुकी ऐनमा विवाहको लागि कानुनी उमेर २० बर्ष तोकिएको छ । नेपालको संविधानले बाल विवाहलाई पहिलो पटक बालअधिकार हननको बिषयको रुपमा उल्लेख गरी दण्डनीय अपराधको रुपमा स्वीकार गरेको छ । बाल विवाह उच्च रहेका मुलुकहरु मध्ये नेपाल अग्रपंक्तिमा रहेको छ ।
दक्षिण एसियामा नेपाल बङ्गलादेश र भारत पछि तेश्रो स्थानमा पर्दछ । बालकको तुलनामा संंख्यात्मक रुपमा बढी बालिकाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै हुने गरेको अध्ययनवाट देखिएको छ । यसो हुनुमा महिलाभन्दा पुरुषको उमेर सामान्यतया बढी हुनुपर्ने सामाजिक एवं सांस्कृतिक मान्यता, लैंगिक विभेद, गरीबी, अशिक्षा, असुरक्षा जस्ता कारणहरु प्रमुख रुपमा देखिएका छन् । बिशेष गरी बालिका र महिलाको सन्र्दभमा बाल विवाह ले एउटा मात्रै अधिकारको उल्लंघन नगरी उनीहरुको जीवनचक्रमा थुप्रै अधिकार उल्ल्ंघनको श्रृंखला सृजना गरी थप हिंसाको कुचक्रमा पर्ने अवस्था रहन्छ । बाल विवाहको कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउदा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु देखिने, लैंगिक हिंसा,यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, वेचविखन जस्ता थप हिंसाहरुले वालिका र महिलाहरु थप प्रताडित हुन पुग्दछन । कालान्तरमा समाज विकास प्रकृयामा महिलाहरूको भुमिका र सहभागितालाई न्यून बनाई सभ्य, सुंसस्कृत एवं समतामूलक समाज निर्माण गर्न बाल विवाह बाधक तत्व बन्न पुग्दछ ।
सामाजिक अज्ञानता, अशिक्षा, दाइजो प्रथा लगायतका कारणले बालबिबाह रोक्न समस्या भइरहेको बाल बिबाह तथा दाईजो प्रथा अभियानका अभियानकर्ता प्रकाश थारु बताउछन । छोरीलाई धेरै पढाए बढी दाइजो दिनुपर्ने, उमेर पुगेपछि विवाह गरिदिने सोच बनाए प्रेम गरेर भाग्न सक्ने, घरको काम गर्न चाँडै बुहारी भित्र्याउनुपर्ने लगायतका कारणले बालविवाह मौलाउँदै गएकाले सामाजिक जागरण नै चलाएर बालविवाह मुक्त गरिनुपर्नेमा महिला अधिकारकर्मी बबिता जैसवालले जोड दिईन । बालविवाह गर्नु गराउनु बाल अधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकार र कानूनी शासनको समेत प्रतिकूल हो । बालविवाह बाट बालबालिका पढ्न पाउने, स्वेच्छिक रुपमा विवाह गर्न पाउने र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकबाट समेत वन्चित भईरहेका छन् । बालविवाहलाई हाम्रो समाजले सहर्ष स्वीकार गरेको र बालविवाहको बारेमा सकभर कसैले उजुरी नै नगर्ने र कसैले कुनै कारणले उजुरी गरेकै खण्डमा पनि यो सामाजिक, रीतिरिवाज, धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रचलन हो भन्दै प्रहरी प्रशासनले समेत वालविवाहलाई सामाजिक मान्यता मिलापत्र गराई दिने गरेको छ । यि कारणहरुले गर्दा अहिले सम्म पनि बालविवाह रोकिएको छैन । बालविवाह कानूनी रुपमा अपराध हो । कानूनले नै निषेध गरेको कुरा गर्ने गराउने अधिकार कोही कसैलाई हुदैन । प्रहरी प्रशासन एवं समाजको अगाडि नै खुलयाम बालविवाह भईरहेका छन् तर त्यस प्रकारका गैरकानूनी कार्य लाई रोक्ने र बालविवाह गर्ने गराउने अभिभावक समेतलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्था छैन ।
प्रदेश नं २ को विभीन्न जिल्लाको वडाहरुमा बालविवाह मुक्त वडा घोषणा भईसके पनि बालविवाह सामाजिक अभिसाप भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अभिभावकहरू आफैंले बालविवाह गराएर बालबालिकाको भविष्यसित खेलवाड गरेका छन । अभिभावकले सानै उमेरमा बालिकाको विवाह गर्ने गरेको पाइएको बताउँदै सामाजिक रूपमै अभियान चलाएर बालविवाह मुक्त हुनु पर्ने हो । सामाजिक परिवर्तनबिना राजनीतिक परिवर्तनको स्थायित्व हुन नसक्ने बताउँदै उनले बालविवाह र छोरीको पढाईलाई अगाडि बढाउनैका लागि प्रदेश सरकारले बेटी पढाउ बेटी बचाऊ कार्यक्रम सुरु गरेको भएपनि त्यो अभियान सार्थक हुन नसकेको जनगुनासो को साथै अभियानको आलोचना पनि हुने गरेको छ । कम उमेरमा बालबालिकाको विवाह गरेर अभिभावक जिम्मेवारीबाट कदापि मुक्त हुन सक्दैनन बरु आफनो टाउकोमा थप समस्या लिन्छन अनि बालबालिकाको भविष्य पनि चौपट गर्छन ।’
२० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेर नागरिकता बनाउन आए त्यस्तालाई नागरिकता नदिइने र उमेर नपुगी विवाह गरेकाहरूको विवाह दर्ता आफुले रोक्ने समेत गरेको वीरगज महानगरपालिका वडा नं ३ को वडा अध्यक्ष बैजु स्वर्णकारले बताए ।
बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा पढ्ने पढाउने वातावरणको सृजना गरिनु पर्दछ । बालविवाहबाट शारीरिक तथा मानसिक रुपमा पर्न सक्ने असर र क्षतिको बारेमा सवै अभिभावक तथा नावालक विद्यार्थीहरुलाई प्रशिक्षित गराउनु पर्छ । बालविवाह गर्ने गराउने परिवारको अभिलेखिकरण गरी सो को कारणका बारेमा गहिरो अध्ययन गरी सो को रोकथामको प्रयास गरिनु आवश्यक रहेको बालवाकिाको क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन । बालविवाह गर्ने गराउनेलाई कानूनको दायरमा ल्याई सजाय समेत हुनु पर्दछ । बालविवाह गर्ने गराउनेलाई अहिले भएको सजायको व्यवस्था कम भएकोले बालबालिकाको भविष्य र घट्न सक्ने गम्भीर घटनालाई मध्येनजर राखी बालविवाह गराउनेलाई सजाय बढाउनुु पर्दछ ।
बालविवाह सामाजिक रोग हो । यस प्रकारको गैरकानूनी कार्यलाई रोक्न सवै सरोकारवालापक्षको सहयोग आवश्यक हुन्छ । बालविवाह गराउने कार्य निषेध गरिएका खण्डमा बाल–बालिका दुवैको भविष्य उज्जवल हुने, बालअधिकार र मानव अधिकारको संरक्षण हुने, समाजमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्ने, स्वेच्छिक रुपमा मन परेका केटाकेटी संग विवाह गरी बैबाहिक जीवन सफल पार्न सफल हुने र कानूनको शासनको पनि सम्मान हुने भएकोले बालविवाहको अन्त्य गरी बालबालिकाको सुनौलो भविष्य सुरक्षित गरौं ।
