नेपालमा अहिले नयाँ संविधान लागु भई देश संघियतामा गईसकेको छ । संरचना फेरेर अहिले केन्द्र, ७ वटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकारले देश विकासका लागि काम गरिरहेका छन् ।
सरकारले त्यही नयाँ संरचना अनुसार बजेट छुट्याई केन्द्रबाट हुने सबै काम स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था मिलाएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएका कारण विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुने तथा आर्थिक मसान्तको अन्तिम अवस्थामा विकासका काम हुने गरेको आरोप लाग्थ्यो । तर अहिले पनि असार नजिकिदै जादाँ गाउँघरमा विकास निर्मााणको काम गरेको जस्तो देखिन्छ । असारमा गरेको काम भनेको कागज मिलानका लागि गरेझैं गरी असारे भलसँगै पैसा बगाउने र पकेट भर्ने बहाना मात्र भईरहेको देखिन्छ । यो कार्यले पनि संरचना फेरिए पनि बानी भने नफेरिएको भन्दा कुनै संकोच मान्नु पर्ने अवस्था छैन ।
पर्सा जिल्लामा १४ वटा स्थानीय तह मध्ये कतिपयले अहिले सम्म उपझोतmा समिति गठन, ठेक्का सम्झौतामै अल्झिएको पाइन्छ । भने, कतिपयले आफनैलाई दिएर भएपनि काम सुरु गरेका छन् । जसरी स्थानीय तहमा रकम आएको छ त्यो सबै खर्च हुने छाटघाट देखिदैन ।
नेपालको विकास किन हुन सकेन भनेर विगत केही वर्ष पहिले देखि नै बहस हुँदै आएको छ । कसैले राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको बाधकको रुपमा लिएका थिए । भने अहिले त्यो अवस्था विल्कुलै छैन । कसैले नीतिगत कुरा तथा बजेट अभावलाई पनि विकासको बाधक मानेका थिए । तर अहिले स्थानीय तहमा बजेटको अभाव छैन् । तर पनि किन असारलाई नै कुर्नु पर्ने ? अन्तिम अवस्थामा आएर हतारमा काम गर्नुपर्ने । संरचना परिवर्तन त भयो तर खोई व्यवहार र बानीमा परिवर्तन ।
आखिर असारे विकास कहिले सम्म ? खोई त जनप्रतिनिधि जिम्मेवार बनेको ?नेपालमा भएको परिवर्तनसंगै जनताले विकास निर्माणमा पनि परिवर्तन आउँछ भनेर सोचेका थिए । तर अहिले असार महिना आउन लाग्दा विगतमा जस्तो अहिले पनि तामझाम सहित विकासका कामहरु सुरु भएको देखिन्छ, अन्य समयमा पनि हुने हो भने देश बन्न कति समय पो लाग्छ र ? तर अरु समयमा अनेक बाहाना देखाएर केही नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने र खातापाता मिलाएर आफ्नो भुँडी भर्ने प्रवृत्ति हाम्रो विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण देखिन्छ । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्ने हो भने जतिसुकै बजेट छुट्ट्यााए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
पहिला पहिला जनप्रतिनिधि नहुदाँ सरकारी निकायहरुलाई दोष दिनेहरु आज आफै स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । तर किन यस्तो ? असारमा आएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति अब रोक्नु जरुरी छैन र ? नेपालीमा एउटा उखान छ ‘जब राती, तब बूढी ताती, अब यो उखानलाई बदल्नु पर्छ । किन भने हाम्रो संरचना परिवर्तन भएको आम जनताले आफनो विकासका लागि जनप्रतिनिधि चुनेका छन् । अमुल्य मत दिएका छन् ।
विगतका समयमा कहिले बजेट समयमा नआउने, कहिले बजेट पूरा नआउने, कहिले बजेट समयमा आए पनि समयमा पास नहुने तथा बजेटलाई राजनीतिक दाउ पेचको तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुदाँ सरकारी कर्मचारीको भरमा काम भइरहेकाले सोचेअनुरुप हुन सकिरहेको थिएन् । तर नयाँ संविधान आइसकेपछि संविधान मै बजेट पेस हुने मिति उल्लेख गरियो र विगत दुई आर्थिक वर्ष यता समयमै बजेट प्रस्तुत भई बजेट पास पनि समयमै भएको छ । खर्च गर्ने अख्तियारी पनि समयमै दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा अहिले निर्वाचिन जनप्रतिनिधि आईसकेका छन तर पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने रोगबाट सम्बन्धित निकाय मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । किन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावि खर्च गर्ने र झारा टार्ने काम गरिरहेका छन् ? असारे विकासको परिपाटीलाई जनप्रतिनिधिले किन चिर्न सकिरहेका छैनन् त ? संरचना परिवर्तन भयो । तर असारे विकासको बानीमा परिवर्तन भएन भने संघियताको स्वाद आम जनताले कसरी लिने ? खोइ त यस प्रति जनप्रतिनिधिहरु चनाखो भएको ?
