वीरगंज । पर्साका १४ पालिका मध्ये पटेर्वासुगौली र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाबीच सिमानालाई लिएर विवाद छ । यो विवाद प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले जमुनिया खोलाबाट ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन्का लागि ठेक्कामा दिने प्रक्रिया थाल्नासाथ विवाद शुरु हुन्छ । संघियता आएपछि एक वर्ष मात्रै खोला ठेक्का लागेको छ । दुई पालिकाको आपसी विवादका कारण पछिल्ला वर्षमा खोलाको ठेक्का समेत लाग्न सकेको छैन । यसो हुँदा खोलाबाट दुवै पालिकाले लाभ लिन पाएका छैनन् ।
पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष ममता महतो सिमाना विवाद समाधान गरेर खोला ठेक्का लगाउन आवश्यक भईसकेको बताउँछिन् । ‘खोला खोल्नका लागि ठेक्का आव्हान गर्ने वित्तिकै विवाद गर्छन्, ठेक्का लगाउन दिँदैनन् । न हाम्रो पालिकालाई फाईदा भयो, न उनीहरुलाई नै ।’ उनले भनिन्, ‘जंगलपछि खोला छ, खोला पछि सखुवाप्रसौनी पर्छ, यो विवाद गर्नुपर्ने विषय थिएन । तर विवाद भईसकेपछि बसेर सुल्झाउनु नै ठिक हुन्छ ।’ जमुनिया खोलाबाट गिट्टी बालुवा, निकालेर व्यवस्थित गर्न नसक्दा खोलाको बीचमा एकितृत भएर बग्नुपर्ने पानी फैलिएर बगेको र रुखहरु सुक्न थालेको उनको भनाई छ । ‘खोलाको उचाई बढेको छ, त्यसैले खोलाबाट केही घनमिटर ढुंगा गिट्टी बालुवा निकाल्न जरुरी पनि भइसकेको छ । पानी फैलिएर बग्दा रुख बिरुवा सुकिरहेका छन्’ उनले भनिन् ।
जमुनिया खोला सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका वडा नं–१ मा पर्ने सखुवाप्रसौनी १ का वडाध्यक्ष बासुदेव चौधरी बताउँछन् । माथि मुहान छेउबाट उता थोरै नदि मोडिएर गएको छ । यतिका भरमा पटेर्वासुगौलीले हाम्रो पालिका र वडा भित्रको नदीमा बालुवा गिटी उत्खनन् गर्न नदिनु आश्चर्य हो उनले भने । २०७४ सालमा आफ्नो ससुरालाई ठेक्का पर्ने भएपछि केही महिनाको लागि सखुवा प्रसौनीका अध्यक्ष प्रदिप जैसवालले पटेर्वा सुगौलीका अध्यक्ष हरिनारायण चौधरीसँग ६५ प्रतिशत सखुवाप्रसौनी र ३५ प्रतिशत पटेर्वासुगौलीले लिने गरी सम्झौता गरेर नदी उत्खनन् गरेका थिए । त्यो समयको बाँकी वक्यौदा ४८ लाख रुपैयाँ ८ वर्ष बितिसक्दा पनि पटेर्वासुगौलीले नदिएको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष जसवन्त यादवले तर्क गरे । सम्झौता अनुरुप सखुवाप्रसौनीको प्रतिशत बढी भएकोले टेन्डर लगाउने अधिकार पनि त्यसयता पनि सखुवा प्रसौनीको हुनुपर्नेमा सो अझै किनारा लाग्न नसकेको उनको तर्क छ । पटेर्वासुगौलीले मात्र एकलौटी फाइदा लिन खोजिरहेको सखुवाप्रसौनी १ का स्थानीय यादव थापाको आरोप छ । मेरो गोठमा कसैले भैंसी ल्याएर केही क्षणका लागि बाँध्यो भने गोठ उसैको हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।
नदी उत्खनन् नगर्दा सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको सय विगा जग्गा डुबानमा पर्ने गरेको सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका १ का पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ पटवारीले बताए । हरेक वर्ष किसानको बाली नष्ट भइरहेको छ । तिरही, सतवन, खजुरिया, जितपुर, इकाहामा बाढी आएको समयमा डुबानमा पर्ने गरेको छ ।
विकास निर्माणकालागि चाहिने सामग्री आफ्नो भए पनि बाहिरबाट किन्नु परेको छ । सर्वोच्च अदालतबाट ६ महिना अघि नै फैसला भइसकेको छ । तर पछि पटेर्वासुगौली पालिकाले फेरि टेन्डर लगाइसकेको छ । यो कार्य नियमसंगत छैन । यो काम जवरजस्ती गरे अगाडी बढ्न दिंदैनौं सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष यादवले बताए । सखुवाप्रसौनीको जमुनिया खोलाको टेन्डर पटेर्वा सुगौलीले नगरोस् भन्ने हाम्रो प्रष्ट भनाई हो उनले भने ।
हाम्रो १० औं पुस्तादेखि जमुनिया खोला सखुवाप्रसौंनी भएर बग्दै आएको देखेका छौं सखुवाप्रसौनी–१का वडा अध्यक्ष बासुदेव महतो थारुले बताए । जमुनिया खोलाको पश्चिमपट्टी सवा सय घरधुरी भएको अकोनिया गाउँ सखुवाप्रसौंनी पालिकाकै हो । नदिको पूर्व पनि अनि पश्चिम पनि सखुवा प्रसौनी गाउँपालिकाको भूभाग छ अनि कसरी यो नदि पटेर्वासुगौलीको हुन्छ । जमुनिया खोला दाबी गर्ने कुनै पनि आधार उहाँहरुसँग हुँदैन उनले तर्क गरे । सखुवाप्रसौंनीले उपयोग गर्दै आएको जमुनिया खोला ०७४ मा संघीयता लागु भएपछि पटेर्वासुगौलीले जमुनिया खोला दावी गर्दै आएको वडाध्यक्ष थारुले बताए । जमुनियाँ खोलाको बाढीले ०४२ सालमा सखुवा प्रसौंनीको वडा नं– १,२ र ५ को ४ सय बिगा जग्गालाई क्षति पु¥याएको थियो । साझेदारी वन पटेर्वा सुगौलीको पनि भएकोले जमुनिया खोला पनि टेन्डर गर्न पाउनु पर्ने उनको जबरजस्ती विवाद रहेको उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले पनि संघीय मामला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुगमन गराएर मात्र पटेर्वा सुगौलीले जमुनियाँ खोलामा छुन सक्ने आदेश दिदाँ पनि अटेर गरी जमुनियाँ खोलाको टेन्डर फेरि गरेको वडाअध्यक्ष थारुको भनाइ छ । ०४२ सालमा जमुनिया खोलाले बगर बनाएको सखुवा प्रसौनीको ४ सय बिगा जग्गा आज पनि बगरमा नै परिणत छ अनि खोला चाही पटेर्वासुगौलीको कसरी हुन्छ ? उनले प्रश्न गरे ।
सखुवाप्रसौनी र पटेर्वासुगौली बीचको विवादित जमुनीया खोला जिराभवानी गाउँपालिका र पटेर्वा सुगौली गाउँपालिकाबीचमा पनि भलुवाही खोलाको प्राकृतिक स्रोत भोगाधिकारलाई लिएर विवाद थियो । पालिकाहरुले आपसी सहमतिमा खोलाको सिमाना छुट्याएर ठेक्का लगाईरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा नापी कार्यालय र पालिकाका अमिनहरुले खोलालाई दुई भागमा छुट्याएका थिए । पटेर्वासुगौलीले ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत जिराभवानीले ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । गतवर्ष पटेर्वासुगौलीले १ करोड २४ लाखमा ठेक्का लगाएको थियो ।
तर पटेर्वासुगौली र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका बीचको विवाद चाही आपसमा आ–आफ्ना अडान र बर्चश्वको लडाईको कारण किनारा नलागी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले निष्कर्ष निकाले पनि पालिकाहरु भने अझै सहमतिको निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । जनप्रतिनिधि आए पनि नीतिगत र आपसी समझदारी दुवैतर्फ असमझदारीले जमुनिया खोलाको बिषयमा भने समस्या जिवित नै छ ।
मुलुक संघियतामा नजाँदा नदीजन्य पदार्थ ढुंगा, गिटी, बालुवा ठेक्कामा जिल्ला विकास समितिहरु मात्रै संलग्न हुन्थे । यसरी आएको राजश्व सिधै सरकारी खातामा जान्थ्यो । देहातमा कुलो–पैनीको प्रयोगलाई लिएर विवाद भए पनि ठूला नदी, वन–जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रको उपयोगको अधिकारलाई लिएर जिल्ला–जिल्ला र स्थानीय निकायबीचमा विवाद खासै हुँदैनथ्यो । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय सरकारलाई एकल र साझा अधिकार दिईएको छ । पालिकाको विकासका लागि आन्तरिक आय बलियो बनाउनु पर्ने चुनौती उसको सामु छ । प्राकृतिक श्रोतबाट हुने आम्दानी स्थानीय पालिकाहरुको आम्दानीको श्रोत भएको कारण उनीहरु बीच विवाद हुने गरेको छ । स्थानीय तहले वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि ऐन बनाउन सक्छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) गरेर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) उत्खननको लागि ठेक्का समेत दिँदै आएको छ ।
नदीहरू, वन–जङ्गल र संरक्षण क्षेत्रहरू अलग–अलग क्षेत्रमा परेका छन् । विगतको उपयोगको आधारमा प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सम्पत्ति मानेर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्रोतको रूपमा लिएर त्यसैको आधारमा विकास योजनाहरू बनाउन थालेका छन् । यसैकारण स्थानीय तह र प्रदेशको सीमा क्षेत्रमा रहेका साझा नदी, वन–जङ्गल, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्रको लाभको अधिकार आफूले पाउनु पर्ने दाबी गर्ने क्रम बढेको छ । यसले अन्तर सरकार विवादहरू सतहमा आउन थालेका छन् ।
मधेश प्रदेश र संघीय सरकारबीच विवाद
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारबीच अधिकार क्षेत्रलाई लिएर ६ वटा विवाद छ । पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै कार्यकालमा मधेश प्रदेश सरकारले संघ सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा मुद्धा दायर गरेको छ । जसमध्ये दुई वटा मुद्दा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धमा छ । मधेश प्रदेशमा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटको १३ हजार १ सय ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा सागरनाथ वन परियोजना सञ्चालनमा छ । यो सागरनाथ वन विकास परियोजना विकास समिति ऐन, २०१३ अन्र्तगत गठन भएको वन पैदावार विकास समिति बमोजिम व्यवस्थित हुँदै आएको थियो । संघीय सरकारले २३ जेठ ०७६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल (टिसिएन) मा मर्ज गरी छुट्टै वन निगम भनेर कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय ग¥यो । प्रदेश सरकारको अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप हुने कार्य भएको भन्दै मधेश प्रदेश सरकार २३ साउन ०७६ मा पहिलोपटक सर्वोच्च पुग्यो । प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सूची रहेको संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ मा ‘प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन जंगल, उपयोग तथा जलाधार व्यवस्थापन’ गर्ने उल्लेख छ । जस अनुसार राष्ट्रिय वनहरु, त्यसमा कार्यरत जनशक्ति, भौतिक संरचना तथा वन जंगल संरक्षणको दायित्व प्रदेश मातहत आइसकेको छ ।
०७५ फागुन २४ गते मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, प्रदेश नं २ जनकपुरधाममा बसेको ४३ औं बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश सरकार अन्र्तगत राखी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने र त्यसको जानकारी संघीय सरकारलाई गराएको पनि थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वृक्षारोपणका लागि १ करोड उपलब्धी गराएको थियो भने आ.व. ०७६/७७ मा पनि १ करोड विनियोजन गरेको थियो । नेपालको राष्ट्रिय वनलाई कम्पनीमा मर्ज गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनमा नभएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार संकुचित गर्न खोजेको आरोप मुद्दामा लगाइएको छ । तर संघीय सरकारले भने परियोजनासँग सम्बन्धित निर्णय वनसँग सम्बन्धित नीतिगत विषय भएको र त्यो संघको एकल अधिकार हुने भएकोले प्रदेशले दावी गर्नु संविधान विपरित हुने भनेको छ । मुद्दामा संवैधानिक इजलासले हालका लागि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ । तर विवाद टुंगो लागेको छैन ।
संघीय सरकार र मधेश प्रदेश सरकारबीच वन ऐनलाई लिएर पनि विवाद छ । संघीय सरकारले प्रदेश मातहत रहेका डिभिजन वन अधिकृतलाई संघ मातहत ल्याउने गरी वन ऐन, २०७६ जारी गरेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले यस विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मुद्दा गरेको छ । २ मंसिर ०७६ मा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय संसद् सचिवालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले ३० फागुन ०७६ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारका पूर्व महान्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा संघ सरकारले ‘पावर इन्जोय’ गर्न खोज्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार संघ सरकारले दिन चाहेन, त्यसैले मुद्धा गर्नु परेको हो’ उनले आरोप लगाए ।
प्राकृतिक स्रोत र संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ७ ले प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधताका साथै अन्तर प्रादेशिक रूपमा फैलिएको जङ्गल, हिमाल, वन संरक्षण क्षेत्र जल उपयोगलाई संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको छ । संविधानत अनुसूची ९ मा सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र पर्यटन शुल्क संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा समावेश गरिएको छ । यस्तै वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतालाई पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा छ । प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपयोग तथा वातावरण व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । संविधानको धारा ५९ साझा अधिकारका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य विषयमा समेत संघले प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी नीति, नियम र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी, सोही धाराले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको तीनै सरकारहरूबीचमा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा २५१ ले प्राकृतिक स्रोतको परिचालन गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको लगानी तथा प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तय गरी सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड सम्बन्धी विषयमा संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको निवारण गर्न आयोगले नै समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन २०७४ मार्फत आयोग बनिसकेको छ । आयोगसँग प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उपयोगका विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने, राजस्व बाँडफाँडको विषयमा उठेको विवाद समाधान गर्न आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने लगायतका अधिकार छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त राजस्वको बाँडफाँडलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दै आएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २३४ ले संघ तथा प्रदेशबीच तथा प्रदेश प्रदेशबिच उत्पन्न राजनीतिक विवादको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरप्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था गरेको छ । यही संबिधानलाई आधार बनाएर प्राकृतिक स्रोतको बांडफांडमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह बीच बिवाद छ ।
आयोगको सदस्य जुद्ध बहादुर गुरुङ सरकारबीच देखिएका विवाद आपसी समझदारीमा मिलाउनु नै उत्तम हुने बताउँछन् । ‘प्राकृतिक स्रोतको वाँडफाँडलाई लिएर राजनीतिक उद्देश्यले, सामाजिक, आर्थिक, जातीय मुद्धाहरु उठान हुन सक्छन् । त्यसलाई सकेसम्म विवादित पक्षहरुले आपसी समझदारीमा मिलाउनु पर्छ’ उनले भने ।
अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार रोयल्टी वितरणको हिस्सा निर्धारण तथ्याँकमा
| प्राकृतिक स्रोतहरु | संघ (प्रतिशत) | प्रदेश (प्रतिशत) | स्थानीय (प्रतिशत) |
|---|
| पर्वतारोहण | ५० | २५ | २५ |
| विद्युत | ५० | २५ | २५ |
| वन | ५० | २५ | २५ |
| खानी तथा खनिज | ५० | २५ | २५ |
| पानी तथा अन्य प्राकृतिक श्रोत | ५० | २५ | २५ |
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्दा परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र, परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता, प्रतिफल लाभान्वित जनसंख्या, प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसंख्या र संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिताका आधारमा निर्धारण गरि नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडका लागि भएको व्यवस्था पुनरावलोकनको तयारी गरिरहेको छ ।
नीतिगत अष्पष्टताः विज्ञ
संघीयता नेपालमा प्राकृतिक श्रोतको बाँडफाँटः मुद्दा र प्रतिस्पर्धा शिर्षकमा साउथ एशिया इन्स्टीच्युट अफ एडभान्स स्टडी (एसआइएएस) ले एक प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनले संघीयतामा तीन तहका सरकारहरूबीच प्राकृतिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँड गर्दा विवाद हुने सम्भावना उच्च रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय समुदायहरूको आवाज र आकांक्षाहरू समावेश गर्न चुनौतीपूर्ण हुने, भूमि, पानी र अन्य स्रोतहरूसँग सम्बन्धित स्थानीय समुदायहरूको ऐतिहासिक सांस्कृतिक अधिकार र सामाजिक अभ्यासहरू (जस्तै, कुलो, कुवा, मसानघाट) र अपस्ट्रीम र डाउनस्ट्रीम समुदायहरू बीचको सम्बन्धले प्राकृतिक स्रोतहरूको बाँडफाँडले व्यवस्था प्रति राम्रो संदेश गएको छैन ।
प्राकृतिक स्रोतसाधनमा स्थानीय सरकार र राजनीतिज्ञहरूको आर्थिक स्वार्थ र निजी लगानीकर्ताहरूका लागि नीतिगत अन्योलताले समस्या ल्याउने प्रतिवेदनको ठहर छ । विशेषगरी जलविद्युतको हकमा संघीयतामा राजस्व सङ्कलन र स्रोत बाँडफाँटको ढाँचामा सावधानीपूर्वक डिजाइन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता र सम्भाव्यताबारे सरकारसँग पर्याप्त र वैध तथ्याङ्क नभएकाले सङ्घीयतामा स्रोत र राजस्व बाँडफाँड गर्न स्मार्ट नीति तर्जुमाका लागि राष्ट्रव्यापी तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न तत्काल पहल आवश्यक रहेको पाइएको छ । जसले, वास्तवमा, प्रतिस्पर्धालाई न्यूनीकरण गर्न र समानुपातिकको तटस्थ ’सूत्र’ डिजाइन गर्न मद्दत गर्ने’ पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता दिल्ली प्रसाद पौडेल नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा प्राकृतिक स्रोतलाई लिएर द्वन्द्व देखिएको बताउँछन् ।
‘स्थानीय पालिकालाई बलियो बनायौं भने पनि पालिकाले खुलेर गर्न सक्ने अधिकार कम छ । नीतिगत अस्पष्टता देखिन्छ, त्यसले विभिन्न समस्या निम्त्याएको देखिन्छ । अधिकार दिएको छु भनेर मात्रै हुँदैन, यथेष्ट साधन, संसाधन र स्रोत दिन सक्नुपर्छ ।’ उनले भने, ‘संघ र प्रदेशको भूमिका प्रष्ट, पालिका पालिकाको भूमिका र सिमाना प्रष्ट हुने हुँदा समस्या पर्दैनथ्यो ।’
विशेषत : पानी, वन, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन जस्ता स्रोत साधनको वितरण, प्रयोग र व्यवस्थापन द्विविधा देखिएको उनको भनाई छ । पालिकाबीचको विवादबाट उत्पन्न समस्या समाधन गर्न प्रदेश र संघमा विशेषज्ञ टोलीको समूह हुनुपर्ने र देशभरी एकरुपता ल्याउन नीतिगत स्पष्टता नै चाहिने उनको धारणा छ । ‘वनमा पालिकालाई केहि अधिकार नै छैन । सामान्य कुरा गर्नका लागि पनि डिभिजन वन कार्यालयमा जानुपर्ने हुन्छ, कि त संघमै आउनुपर्छ । तर वन त समुदायले वडामा बसेर व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन्, पहिलो सम्पर्क गर्ने निकाय वडा कार्यालय हुन्छ ।’ उनले भने, ‘ अधिकार नभएपछि द्विविधा भयो, स्रोत कसले प्रयोग गर्ने त ? काठ दाउरा होला, ढुंगा बालुवा होला, जटिबुटी र अन्य वन पैदावर हुन्छ । त्यसले गर्दा सरकारहरुबीच सौहाद्रपूर्ण सम्बन्ध राख्न, प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र त्यसबाट आउने आम्दानीको दिगो बाँडफाँडका लागि नीतिगत स्पष्टता ल्याउनुपर्छ ।’
प्राकृतिक स्रोत साधनका जानकार डा. भरत पोखरेल संविधानले तीनै तहको सरकार बीच, समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको परिकल्पना गरेको बताउँछन् । प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्वद्र्धन र उपयोगका लागि नागरिकको नजिकको सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र प्रदेश र संघले सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । स्रोतका लागि संघ र प्रदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था संघीयताको मर्म र भावना अनुसार नभई केन्द्रिकृत मानसिकताको उपज भएको तर्क उनको छ । ‘संविधान परिवर्तन भयो, व्यवस्था र अक्षर परिवर्तन भए तर मानसिकतामा परिवर्तन आउन सकेन’ उनले भने । ‘पालिकाहरुबीचको विवाद अन्तरपालिका संरचना बनाएर समाधान गर्न सकिन्छ । एक अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ढिलो गर्नु हुन्न ।
