स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो पदस्थापनाको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्। यसअघि उनीहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको निवासमा समेत धर्ना दिएका थिए।
त्रुटिपूर्ण ऐनको विरोध
कर्मचारीहरूले मधेश प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले ऐनले स्थायी कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापना, र स्तरवृद्धिमा ढिलाइ गरिरहेको र यसले विकासका काम रोकिनुका साथै कर्मचारीहरूमा तनाव उत्पन्न भएको बताएका छन्।
विभेद र माग
कर्मचारीहरूले ऐनमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई विभेद गरिएको आरोप लगाउँदै तह मिलान, स्तरवृद्धि, र बढुवाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सब इन्जिनियर सफल कुमार साहले ऐनको अन्योलताका कारण कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको र माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए।
संविधान र संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा समस्या
नेपालको संविधानको भाग ३, धारा १७ अनुसार नागरिकहरूलाई जुनसुकै भागमा पेशा र रोजगारको स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ। तर, संघीय संरचना लागू भइसकेपछि प्रदेश लोक सेवा गठन नहुँदा संघीय लोक सेवा आयोगमार्फत सिफारिस भएका कर्मचारीहरूले सरुवा र पदस्थापनामा दोहोरो समस्या भोग्नुपरेको छ।
कर्मचारीको पदस्थापनाको माग
धर्नामा सहभागी कर्मचारीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। ऐनको दफा २५ को उपदफा ११ बमोजिम दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई सोही तहमा स्थायी रूपमा पदस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
गण्डकी प्रदेशको मिसाल
कर्मचारीहरूले गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जारी गरेको पत्रको उदाहरण दिँदै त्यहाँका कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन, र स्तरवृद्धिको व्यवस्थालाई अनुसरण गर्न मधेश प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन्।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
