सहकारीका कुराले यतिवेला देश चर्चामा छ । कोही सहकारी डुवाउने त कोही सहकारी बचाउने । यसमा पनि तर्क वितर्क गर्नेको जमात समाजमा ठूलै छ । यसलाई सरकारले भने सहकारी क्षेत्रका कमजोरी सच्याउँदै अगाडी बढ्ने भनी केहीदिन अगाडी मात्र सरकारले सहकारी सम्बन्धी नयाँ अध्यादेश जारी गरेको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश पनि सहकारीका कमि कमजोरी न्यूनिकरणमा बल पुग्ने अपेक्षा सरकारको छ । सहकारी क्षेत्रमा लामो समयदेखि सकृय सरोकारवाला र सेवाग्राहीहरु भने सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशका सन्दर्भमा कस्तो सोचिरहेका छन् ? जनस्तरका भावना खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।
राजेश पंडित (अध्यक्ष)
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ, वीरगंज सरकारले पुष १४ गते जारी गरेको संसोधित अध्यादेशका १० वटा बुदाहरु मध्ये केही बु्दाहरु बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई फाइदाजनक छ भने केही बुँदाहरु सहकारी संस्थाकोलागि धेरै घाटा पार्ने खालका छन् । सरकारले नियमनकारी प्राधिकरण बनाउनु धेरै राम्रो हो । संघीय, प्रदेशमा र स्थानीय सरकारमा नियमनकारी निकाय छ । तर जिल्लाको नियमनकारी निकाय हटाएको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय हुदाँ जिल्लाका सहकारीहरुलाई अनुगमन र नियमन गरेको थियो । पछिल्लो समयमा जिल्लाको सहकारीहरुलाई नियमन गर्ने कुनै संस्था भएन । स्थानीय सरकारहरुले सहकारीहरु माथि धेरै ध्यान दिइरहेका छैनन् । हरेक पालिकामा सहकारीहरु छन् । पालिकाहरुले सबै सहकारीहरुलाई समेटेर कुनै अभिमूखीकरण कार्यक्रम गरेको अहिलेसम्म हामीलाई नै थाहा छैन । सहकारीको नियामक निकाय जिल्लामा १ वटा हुनु पर्ने हो । त्यो अध्यादेशमा पनि छुटेको छ । देशभरी सबै जिल्लाहरुमा सबै निकायहरु छन् । तर सहकारीहरुलाई नियमन र सुविधा दिने त्यस्तो निकाय कुनै देखिदैन । नियमन नहुँदा संस्थाहरुलाई कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने गाइडलाइन पनि प्राप्त हुँदैन । स्थानीय सरकारले त्यति ध्यान दिएको छैन । बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता गर्नु एक पटक दर्ता गरिसकेको छ भने पुनः दोहो¥याएर दर्ता किन गर्नु प¥यो । सहकारीलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय तह तीन भागमा विभाजन गरेको छ । एक प्रदेशभन्दा धेरै क्षेत्रमा कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा बचतको अधिक्तम सीमा निर्धारण गरेको छ । ५० लाख कारोबार धेरै कम हो । जिल्लाभर जसको कार्य क्षेत्र १० लाख रुपैयाँ बचत गर्न पाउने छ । प्रदेश कार्यक्षेत्र हुनेलाई २५ लाख निर्धारण छ । संचालक बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने उल्लेख छ । यसो नगरेर संचालक समितिको कुनै एक पदमा दुई गरिदिएको भए त्यो अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो । संस्था चलाउन पनि अनुभवी व्यक्तिको नै आवश्यकता पर्दछ । साधारण सभा सहकारीको सर्वोच्च निकाय हो । १० लाखभन्दा बढी बचत गर्ने व्यक्तिहरुले श्रोत खुलाउनु पर्ने, विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा पनि बचत गरेका हुन्छन् । कर्जा सुरक्षण कोषको गठन हुनु राम्रो पक्ष हो । पहिला पनि कर्जा सुरक्षा कोष ऐनमा थियो । कर्जा सुरक्षा कोषलाई सरकारले लागु गरोस् । कर्जा डुबेकोले गर्दा संस्थाहरु मर्कामा परेको छ । कर्जा असुल गराउनमा सहयोग गरिदिने नीति बने त्यो सेवाग्राहीको लागि पनि प्रभावकारी हुने थियो ।
शम्भु प्रसाद गुप्ता (सदस्य)
राष्ट्रिय सहकारी महासंघसरकारले अहिले ल्याएको अध्यादेशमा केही कुरा राम्रो पनि छ । सहकारी नियमन हुनुपर्छ । सर्वसाधरण जनताको पैसा केही सहकारीहरुले गर्दा निक्षेप फिर्ता हुन सकेको छैन । त्यसको नियमन हुन जरुरी छ । सबैको बचतको सुरक्षा ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । केही कुराहरु अध्यादेशका नराम्रा पनि पक्ष छन् । जसरी नियमन गर्नकालागि अध्यादेश ल्याएर प्राधिकरण गठन भइसकेपछि निक्षेप र लोनको दायरा खुम्च्याउनु भएन । सहकारीका सदस्यहरुले आफूले खेतबारी बेचेको पैसा जम्मा गर्न पाउनु पर्छ । उसले लोन लिएर आफ्नो घर बनाउन पाउनु पर्छ । जिल्लामा काम गर्नेले १० लाख, प्रदेशमा काम गर्नेले २५ लाख, प्रदेशभन्दा बाहिर काम गर्नेले ५० लाखभित्र काम गर्नु पर्ने नीति छ । वीरगंजको कुनै सदस्यले घडेरी बिक्री गर्दा १ करोड आयो भने के उसले सहकारीमा राख्न नपाउने ? बैंकलाई राहत र सहकारीलाई आहत पार्ने गरी अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ । यसलाई सच्याएर नियमन प्रक्रिया राम्रो बनाउन पर्छ । कानून सबैले पालना गर्न पर्छ । कसैले सर्वसाधारणको पैसा लिएर मास्न पाइदैन । नियमन हुनु राम्रो पक्ष हो । तर कानूनी बन्देज लगाउनु् मात्र चाही राम्रो छैन ।
सहकारीसंग आबद्ध सदस्यहरुले पनि वाध्य भएर आफूले बेचेको घर घडेरीको पैसा बैंकमा लगेर राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नु पर्छ । जहाँ बैंक पुगेको छैन, त्यहाँ सहकारीले सेवाग्राहीलाई राम्रो सेवा पनि दिइरहेका छ । सहकारीको ठूलो सञ्जाल छ । सहकारीको छाता संगठनसंग, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल बचत तथा ऋण संघ जस्ता केन्द्रिय कार्यालयहरु छन् । तिनीहरुको समेत सल्लाह, सुझाव, सहयोग र सरोकारवालाहरुसंगको सुझावलाई लिएर अध्यादेश बनाउँदा अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । सहकारी भनेकै सहकार्य गर्ने थलो हो । बैंक जस्तो देशभरी जहाँ गएर पनि संचालन गर्ने, राष्ट्र बैकले संचालन गर्ने जस्तो प्रक्रिया होइन ।
बचतकर्ताहरुले पनि आफूले बचत गर्ने संस्थाको संचालक स्थानीय हो वा बाहिरको हो बुझेर मात्र बचत गर्नु पर्छ । समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्ति र स्थानीय व्यक्ति संचालक भएका सहकारीहरुमा बचत गर्नु पर्दछ । बाहिरबाट आएका सहकारीहरुले बचत कर्तालाई ब्याज बढाएर, स्कीमहरु ल्याएर लोभ्याएर बचत गराएका हुन्छन् । तर उनीहरुको भरोसा भने कम हुन्छ । यो कुरा सर्वसाधारणले बुझेको देखिएन । त्यसैले केही संस्थाहरुको कारण सहकारी बदनाम भएको छ । त्यस्ता गैर क्रियाकलाप गर्ने संचालकहरुको घरघडेरीबाट असुल गरेर भए पनि सर्वसाधारणको पैसा सरकारले फिर्ता गराउनु् पर्छ । जो मानिसहरुको बैंकमा पहुँच भएको हुदैन । त्यस्ता व्यक्तिले साना–साना व्यवसाय (मकै बेच्ने, तरकारी, होटल, साना–साना व्यपार) गरेर जम्मा गरेको रकम करोडौं अपचलन गर्नेहरुको लहैलहैमा गुम्नु हुँदैन । हामी सहकारीवाला यसमा सचेत छौं । सरकारले असल सहकारीकर्मीहरुको सुझाव लिएर गलतलाई पाखा लगाउनु पनि पर्छ । सरकारले त्यस्ता व्यक्तिमाथि छानबिन गरेर असुल उपर गरेर बचत कर्ताको रकम फिर्ता गराउनै पर्छ ।
सुनिल कर्ण (सहकारी शाखा प्रमुख)
वीरगंज महानगरपालिकावीरगंजमा सानो पाइला सहकारी संस्थामा बचत कर्ता ४ सय जनाले महानगरमा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । केही संख्यामा पनि दर्ता गर्न बाँकी रहेका पनि छन् । सानो पाइला सहकारीलाई समस्या ग्रस्त नै घोषणा गरेर कार्वाहीको लागि पठाएका छौं । कानूनी प्रोसेस चलिरहेको छ । सिआई बी, भूमिसुधार मन्त्रालय लेखेर पठाएका छौं । बैंकको खाता पनि रोकेका छौं । सहकारीको कागज पत्र कसैले लान नसकोस् भनेर कार्यालय नै शिल गरेका छौं । छानबिन प्रक्रिया पुरा नभएसम्म हामीले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल प्रहरीले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएर अदालती प्रक्रियामा पछि मात्र कार्वाही र असुल उपर गर्ने प्रक्रिया भएपछि मात्र बचत तथा ऋणीहरुलाई फिर्ता गर्न सकिन्छ । संस्थाको कुनै आधिकारीक व्यक्ति छैन । ऋण लिएको पैसा असुल गरेर जग्गा फिर्ता गर्न सकिने अवस्था छैन । आफूले लिएको ऋण अदालतमा सबै बुझाएर रोक्का भएको जग्गा फिर्ता लिन सकिन्छ । कतिपय ऋणीहरुले लिएको ऋण पुरै अदालतमा बुझाएर जग्गा फिर्ता पनि लिएका छन् । सहकारी पीडितलाई राहत पाउने कुरामा कुनै दुईमत नै छैन । सहकारीमा धेरै गरिबहरुको पैसा थियो । दैनिक गर्जो टार्नकोलागि पनि सहकारीमा बचत गरेको हुन्छन् । व्यवहारीक गर्जो टार्न पनि धेरै गाह्रो छ । सहकारीलाई नियमन गर्न ल्याएको अध्यादेश धेरै राम्रो छ । अध्यादेशको सम्पूर्ण ऐन पढ्न पाएको छैन । त्यसैले राम्रो, नराम्रो भनेर छुट्याउन अहिले नै अलि सकिएको छैन् । सरकारले पहिला पनि बजेट कार्यक्रममा नै राखेर निर्णय गरेको कुरा हो । त्यो भनेको सहकारीबाट ऋण लिदाँ वा बचत गर्दा ५ लाखसम्मको बिमा गरेको हुन्छ । सहकारी केही कारणले डुब्यो, दुर्घटनामा प¥यो भने बिमाको रकमबाट पैसा फिर्ता गर्ने भन्ने सरकारको नीति छ । त्यो भन्दा पनि बढी रकम भएकोलाई के गर्ने भन्ने सरकारको नीति नभएकोले समस्या भएको हो ।
महानगरको कार्यक्षेत्र भएका सहकारीहरु महानगरमा दर्ता छन् । नियमित अनुगमन गर्ने, हिसाब जाँच गर्ने, साधरणसभा भए नभएको हेर्ने, ऋण कस्तो दिएका छन् । ऋण दिदाँ मूल्यांकन गरेर दिएका छन् वा छैनन् । अनुगमनमा हेर्ने काम भइरहेको छ । हरेक महिना सहकारीलाई कोपो मिस अनिवार्य गरेका छौं । हरेक महिना महानगरमा इन्ट्री गर्ने गरेका छौं । इन्ट्री गरेको रेकर्ड अनुसार अनुगमनमा जादाँ मिल्छ वा मिल्दैन हेर्छांै । वीरगंजमा भएका सहकारीहरु उच्च जोखिममा छैनन् । लगभग २ सय १६ वटा सहकारी महानगरमा दर्ता भएका देखिन्छ । ती मध्ये १२ वटा सहकारी बन्द गरिसकेका छन् । केही सहकारीहरुले पैसा फिर्ता गरेका छन् । अरुको हकमा खासै समस्या छैन ।
पार्वती पौडेल (सेवाग्राही)
वीरगंज महानगपालिका–१५सानो पाइला सहकारी संस्थामा २ वर्ष अघि आफ्नो जग्गाको नाममा एक मात्र भएको घडेरी राखेर ९ लाख ऋण लिएको थिए । २ लाख ऋण तिरेसकेको थियो । ७ लाख तिर्न बाँकी थियो । प्रत्येक महिना किस्ता तिर्दै गएको थियो । एकदिन किस्ता तिर्न जाँदा बिहान बन्द गरेर भागिसकेको भन्ने थाहा भयो । सहकारी बीचमा नै अस्त व्यस्त भयो । भएको बाँकी रकम पनि तिरेर जग्गा फिर्ता लिन सकेको छैन । घर छैन, अहिले भाडामा नै बसिरहेका छौं । जग्गा फिर्ता लिएर घर बनाउने सोच थियो । तर जग्गा फसेर बस्यो । नत हातमा जग्गा नै छ । न त घर नै बनाउन सकेका छौं । सरकारले चाडोभन्दा चाँडो हाम्रो जग्गा फिर्ता हुने नीति बनाओस् । हामी यो कुराको अपेक्षामा छौं । अध्यादेशमा त के छ ? पढेका छैनौं ।
घनश्याम शर्मा (सेवाग्राही)
वीरगंज महानगरपालिका–१०मैले पसलबाट सानो पाइला सहकारीमा दैनिक बचत गर्ने गरेको थिए । सहकारीले १ लाख ८० हजारसम्म बचत हुदाँ ५ लाखसम्म ऋण दिने गरेको थियो । पहिला एक पटक मैले पनि ऋण लिएको थिए । व्याज धेरै मंहगो पर्ने भएकोले मैले सबै रकम तिरिदिए । साथीबाट ५ लाख सापटी लिएर आफ्नो काम गरेको थिए । सहकारीमा दैनिक बचत गरेको रकमबाट साथीलाई सापटी फिर्ता दिन्छु भन्ने सोच बनाएको थिए । तर पैसा निस्कने ५ दिन अगाडी नै बन्द भयो । बचत गरेको पैसा पनि फस्यो । साथीसंग लिएको पैसा पनि सापटी फिर्ता दिन सकिन । अब कसैले सहकारीमा बचत गर भन्ने कुरा गरे भने पनि विचार गरेर मात्र अगाडी बढ्ने हो । आफूले कमाएको पैसा फस्दा दैनिक जिवनमा धेरै समस्या भोग्नु परकोे अनुभव छ ।
उक्त सेवाग्राहीहरु सहकारीमा पैसा जम्मा गरेर तीतो अनुभव सम्हाल्ने प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् । यस्तो अनुभव धेरै सहकारीमा पैसा जम्मा गर्ने सेवाग्राहीहरुको पनि छ । सेवाग्राहीलाई पीडा दिने पात्र कम भए पनि त्यस्ता पात्रबाट पीडित हुने सेवाग्राहीको संख्या नेपालमा ठूलो छ । यो कुरालाई आँकलन गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश नियमन र मूल्याँकनका लागि आवश्यक छ । त्यसमा भएका केही कमजोर पक्ष अझ सुधार गरेर ल्याउनु उपयुक्त हुँन्छ ।
