विश्वभरि १६ करोड बालबालिका श्रम बेच्न बाध्य भएको एक अध्ययनले देखाएको छ । जसमध्ये ६ करोड ५० लाख बालिका र ९ करोड ७० लाख बालक छन ्। यो संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् ९ करोडजति बालबालिका अफ्रिकाका छन् । एसियाली मुलुकमा ४ करोड ८७ लाख बालश्रमिक रहेको पनि सो अध्ययनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (क्ष्ीइ) का बालश्रम सम्बन्धी परियोजना संयोजक नारायणप्रसाद भट्टराई पनि उक्त कुरा जनाउँछन् । नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन । जसमध्ये ८७ प्रतिशत कृषि र घरायसी श्रममा रहेको खुलेको छ । नेपालमा करिब ११ लाख बालबालिकाले श्रम गर्नु पर्नाको मुख्य कारण आर्थिक विपन्नता भएको आइएलओ बालश्रमसम्बन्धी परियोजना संयोजक भट्टराई बतउँछन् ।
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा निम्न विकसित राष्ट्रको समूहबाट र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको देशमा माथि उक्लिने लक्ष्य लिएको छ । समग्र गरीवी घट्दै गएको भएता पनि दुई–तिहाई बालबालिका सातमध्ये कम्तिमा एक आधारभूत आवश्यकताबाट बन्चित छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार, एसियाका ५८ राष्ट्रहरु मध्ये नेपाल तेस्रो अति गरिब राष्ट्र हो जसको मानव विकास सुचकांक छैठौं न्यून स्थानमा छ । यति मात्रै होइन लगानी, धन सम्पती, भुगोल, भाषा, शिक्षा, जाति, लिंग, उमेरका आधारमा देशमा विभिन्न किसिमका असमानता रहेको छ । तर पहिलेको तुलनामा यस्ता असमानहरुमा परिवर्तन भएको पाइन्छ !
यसो त नेपालको संविधानको धारा ३९ बालबालिकाको हक सम्बन्धमा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचानसहित नामाकरण र जन्मदर्ताको हकको व्यवस्था गरेको छ ! बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन, पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनी किटान गरिएको छ, हरेक बालबालिकालाई प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिता बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी व यस्तै अन्य जोखिमपुर्ण काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था भएता पनि ती व्यावस्था कुन प्रदेश वा केन्द्रमै कति प्रतिशत कार्यावन्यन भए समिक्षा भने आवश्यक छ ।
नीतगित व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने १४ बर्ष मुनिका कुनै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउनु भनेको कानून र बालअधिकार बिरुद्धको कार्य गर्नु हो । १४ बर्ष पुरा नगरेका बालबालिकालाई पर्यटन, आवास मोटेल जुवाघर, केवलकार कम्प्लेक्सन, पर्वतारोहण, ट्रेकिङ पदयात्रा लगायतका जोखिमपुर्ण काममा लगाउन हुदैन भनिएको छ । प्रयोगशाला, पशु बधशाला, शित भण्डार आदी सेवामुलक ब्यवसाय सार्वजनिक परिवहन र निमार्ण ब्यवसाय समेतमा बालबालिकालाई लगाउनु हुदैन । चुरोट बिडी बनाउने, गलैचा बुन्ने, छाला प्रशोधन गर्ने, सिमेन्ट उत्पादन, सलाई, बिष्फोटक तथा अन्य आगजन्य पदार्थहरुको उत्पादन र बिक्री वितरण, बियर मदिरा तथा अन्य पेय पदार्थहरुको उत्पादन, किटनासक औषधीको उत्पादन, लुब्रिकेटिङ तेल उत्पादन, फोहर मैला संकलन, प्लाष्टिक, सिसा, पारोसंग सम्बन्धित कार्यहरु पनि बालबालिकालाई लगाउन कानूनले नै बन्देज गरेको छ । तर नितिगत तहमा हुँदैन भनिएका व्यावस्थाको कार्यवन्यनको पाटो भने कस्तो छ ? बिचारणीय कुरा छदैछ ! बालअधिकारका बिभिन्न पक्षहरुमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेतापनि नेपालले श्रोत साधनमा पहुँच तथा सुधारका कार्यक्रमहरूमा भएको असमानतालाई सम्बोधन गरेर यस क्षेत्रमा अझै धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ ।
बाल श्रम न्यूनिकरणको कारण हेर्दा बढ्दो शहरीकरण, जनसङ्ख्या वृद्धि, रोजगारको कमी वा वैकल्पिक व्यवस्था नहुनु, योजना निर्माण तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा समन्वय नहुनु र विकासको पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा जस्ता कारणहरु देखिन्छन् । कानूनले केटाकेटीलाई श्रममा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेका ग्यारेज, होटल, चियापसल, रेस्टुरलगायत कलकारखाना र घरमा समेत केटाकेटीको प्रयोग श्रमिक तथा कामदारको रूपमा बढ्दै गएको छ । त्यसको रोकथाम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । बालश्रम पूर्णरूपले अवैध कारोबार हो । यस प्रकारको मजदूरी समाजको हरेक वर्गद्वारा आलोचित पनि हुने गरेको छ किनभने उनीहरूलाई परिवारबाट टाढा राखेर उनीहरूसँग बँधुवा मजदुरजस्तै व्यवहार गरिन्छ । वर्तमानमा केही कमी भए तापनि यो हाम्रो जस्तो गरीब मुलुककालागि गम्भीर समस्या बन्दै गएको छ ।
नेपाल सरकारको कानुनभन्दा पहिले आमनागरिकहरुले सबै बालबलिकालाइ सम्मान र माया गर्न जरुरी हुन्छ । आफ्नो बच्चा होस् वा अरुको, सबै बालबालिकालाइ माया ममता र स्नेह गर्नुपर्छ । आजका बालबालिका भनेका हाम्रा भोलिका कर्णधार हुन् । जसरी एउटा किसानले बीउ छरेर राम्रो उब्जाउ गर्छ फलाउछ फुलाउछ र जीवीका उपार्जन गर्छ । त्यसै गरि आजका बालबालिका भनेका एउटा बिउ जस्तै हुन यिनिहरुको हामिले राम्रो माली बनेर हेरचाह गर्याै भने भोलि एउटा राम्रो बास्नादार फुल बन्ने छन् । हरेक छेत्रमा हुने गरेका बालशोषणको अन्त्य गर्ने हामीले अग्रसर हुनु आवश्यक छ । कुनै पनि देशको विकास उसका बालबालिकाको कति संख्याले बाल अधिकार पाएका छन् भन्ने आधारमा देखिन्छ । देशको भविष्य पनि तिनै बालबालिकाको भविष्यमाथि निर्भर रहन्छ जुन बालबालिकाले भोलि देशविकासको अभिभारा आफ्नो काँधमा लिन्छन् । तर दुःख लाग्दो छ कि नेपालमा धेरै जनताले अत्यन्तै गरिबीको जीवन जिउनु परेको छ । यो अवस्थाले बालबालिकालाई जीवनको प्रारम्भिक अवस्थादेखि नै बाँच्नका लागि कडा परिश्रम गर्न वाध्य पारेको छ । विभिन्न गोष्ठी, सभा र सेमिनारमा गरिबी निवारणका कुराहरू गरिन्छन् । तर सुधार भने भएको देखिंदैन । अनि देशको दुर्भाग्य रहिरहन्छ र बाल कामदारहरूले आफ्नो जीवन र भविष्यको ठूलो अनिश्चिितता बीच डर र कहाली लाग्दो जीवन बाँच्नु परिरहेको छ । उनीहरू निरक्षरता, शिक्षाको कमी र गरिबीका कारण जताततै ठगिन्छन् र शोषित भई जीवन बाँचिरहेका हुन्छन् ।
बालश्रमको अन्तको निमित्त समाजको भुमिकामा पनि निर्भर हुन्छ । बालअधिकारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले बालश्रम बिरुद्धको दिवस मनाउने गरिएको छ । प्रत्यक बर्ष औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउदैमा बालश्रम निर्मुल भै हाल्छ भन्ने मानसिकता हुनु हुँदैन । तर दिवसका अवसरमा आयोजना गरिने कार्यक्रमहरुमा घटनाको उजागर गर्ने, बालश्रमको स्थितिको बिश्लेषण गर्ने, बालश्रम रोकथामका चुनौती र उपायहरु पत्ता लगाई बालश्रम रोकथामका भावी रणनीति तयार पार्न सहयोग गर्ने । दिवसकै अवसरमा सरोकारवाला निकायले बालश्रमको बिरुद्धमा ब्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गर्ने, जनचेतना फैलाउने, आफ्नो क्षेत्रमा बालश्रम हुन नदिनका लागी जिम्मेवारी र जवाफदेहीपूर्ण तरिकाले कार्य गर्न जरुरी छ । वर्षौदेखि नै बालश्रम सामन्ती अर्थतन्त्रको उपजको एक स्वरुप रहँदै आएको छ । दक्षिण एसियाको अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ग्रामीण समुदाय सामाजिक अन्याय, आर्थिक शोषण, पिछडिएको र अभावमा गुज्रिरहेको छ ।
नेपालमा करिब १५ लाख बालबालिका श्रम गर्न बाध्य छन् । जसमध्ये ८५ प्रतिशत कृषि र घरायसी श्रममा छन् । नेपालमा करिब १५ लाख बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्नाको मुख्य कारण आर्थिक विपन्नता भएको आइएलओ बालश्रमसम्बन्धी परियोजनाको तथ्यांकले देखाउछ । बालश्रमिकमध्ये कर्णाली प्रदेशमा बढी (२४.६ प्रतिशत) भएको पाइएको छ । त्यसपछि सुदूरपश्चिम २०.९ प्रतिशत, कोशी प्रदेशमा १७.६ प्रतिशत, गण्डकीमा १६.१ प्रतिशत, लुम्बनीमा १५.८ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा ११.५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमतीमा ८.९ प्रतिशत रहेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवार पहिचान गरी गरिबी निवारण र सीपमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । विद्यालय तहमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा कागजमा मात्र सीमित भनिरहदा यसकारण पनि कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारका बालबालिका मजदुरी गर्न बाध्य भएको देखिन्छ ।
