सत्तागठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने तयारी गरेका छन्। यसप्रति मधेश केन्द्रित दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
मधेश केन्द्रित दलहरूले थ्रेसहोल्डको सीमा वृद्धि गर्ने मुद्दामा एकमत हुँदै संयुक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन्। हालको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फ सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले समानुपातिक प्रणालीमा खसेको कुल सदर मतको न्यूनतम ३ प्रतिशत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश सभाका लागि यो सीमा कुल सदर मतको १.५ प्रतिशत रहेको छ।
तर कांग्रेस र एमालेले प्रतिनिधिसभाका लागि ३ प्रतिशतलाई बढाएर ५ प्रतिशत तथा प्रदेश सभाका लागि १.५ प्रतिशतलाई बढाएर ३ प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्।
साना दलको अस्तित्व संकटमा पर्ने चेतावनी
थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने तयारीप्रति मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूले साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त हुने र समावेशी व्यवस्थामा असर पर्ने बताएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरेर साना दललाई निषेध गर्न खोजिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, "हामी संघर्षका लागि तयार छौँ। दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन।"
ठूला दललाई फाइदा
थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरेमा कांग्रेस र एमालेजस्ता ठूला दलले प्रत्यक्ष फाइदा उठाउनेछन्। साना दलहरूले कटाउन नसकेको समानुपातिकतर्फका सिटहरू ठूला दलहरूलाई बाँडिने हुँदा यसले साना दलहरूको प्रतिनिधित्व खतरामा पर्नेछ।
आन्दोलनको तयारी
मधेश केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधनको नाममा थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्न खोजेको भन्दै यो पश्चगमनकारी कदम भएको बताएका छन्। जनप्रगतिशील पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा) र तमलोपालगायत दलहरूले यस मुद्दामा सहकार्य गर्न समिति गठन गरेका छन्।
उनीहरूले संविधान संशोधन भनेको अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने बताउँदै, थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। मधेश केन्द्रित दलहरूले मुद्दा केन्द्रित सहकार्य गर्दै आन्दोलनको तयारी थालेका छन्।
सत्तारुढ दलको रणनीति
कांग्रेस–एमाले सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानका सबल र कमजोर पक्षहरूको समीक्षा गर्दै राजनीतिक स्थायित्वका लागि संशोधनको प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी गरिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले यस विषयमा मस्यौदा तयार गरिरहेको जानकारी छ।
तर मधेश केन्द्रित दलहरूले थ्रेसहोल्ड वृद्धि गर्ने कार्य बहुदलीय व्यवस्थालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको बताएका छन्। उनीहरूले संविधान संशोधनका नाममा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्था लाद्ने प्रयासलाई नस्वीकार्ने अडान लिएका छन्।
