वीरगञ्ज । तराई मधेशको समथर भूभागको उत्तरमा रहेको चुरे क्षेत्रमा व्यापक दोहन भइरहेको छ । त्यसको असर दक्षिणी भूभाग तराई मधेशमा वर्षेनी देखिने गरेको छ । दक्षिणी क्षेत्रमा बाढी, डुबान र कटान हजारौं धनजनको क्षति भइरहेको छ ।
सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–५ भाड्सरमा सयौं बिघा खेतीयोग्य जग्गा वर्षेनी डुबानमा पर्छ । चुरे क्षेत्र हुँदै बग्ने लखन्देही खोलाको बाढी खेतमा पस्दा त्यहाँको जमिन हरेक वर्ष डुवानमा पर्ने गरेको हो ।
सर्लाहीको मलंगवा क्षेत्र मात्रै नभएर चुरे क्षेत्रमा भईरहेको दोहनको असर दक्षिणी क्षेत्रका सबैजसो भूभागमा देखिने गर्छ । चुरे पहाडबाट उत्पत्ति भएको धनुषाको जलाद नदी र रौतहटको चण्डी नदीले प्रतिवर्ष क्रमशः २५ हेक्टर र २७ हेक्टरका दरले उर्वर र उत्पादनशील कृषि भूमिलाई बगरमा परिणत गरिरहेको छ । (सिंह, २००८) अध्ययनका लागि जलाद नदीको तल्लो भेगका ६२७ घरधुरीसँग कुराकानी गर्दा १७ प्रतिशतले जलाद नदीकै कारण ४४१ हेक्टर जमिन गुमाएको बताएका थिए ।
बारा जिल्लामा पर्ने पसाहा खोला अर्को उदाहरण हो । चुरे क्षेत्रमा विनास हुँदा राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा थुप्रियो । राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फका बस्ती र खेतीयोग्य जमिन डुबायो । बाराकै लाल बकैया नदीमा आउने बाढीले तल्लो तट गौरसम्म क्षति पु¥याउने गरेको छ । लाल बकैया जलाधार, बाढी जोखिम व्यवस्थापनमा अवसर र चुनौतिहरु शिर्षकमा इसिमोडको सहयोगमा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा लाल बकैयामा आउने बाढीले अन्नको भण्डार भनेर चिनिने तराई र भित्री तराईका उर्बर भूमि, बाली र पूर्वाधारमा ५ सय २ अमेरिकी डलर बराबरको क्षति पु¥याएको उल्लेख छ । लालबकैया नदीमा बाढी आउँदा २३ हजार १ सय ६३ हेक्टर सिंचाई सुविधा भएको र ४ सय ५७ हेक्टर सिंचाई सुविधा नपुगेको ४ सिय ५७ हेक्टर जमिन, १ लाख ७९ हजार, २ सय ७३.७ मेट्रिक टन अन्न र फलफूल, ३ हजार १ सय ३३ वटा क्रंकिट र ३२ हजार ४८ वटा कंक्रिट बाहेकका घर, ८ वटा पुल, २ सय ९ वटा स्कुल र ३ सय १८ वटा कार्यालय, १ सय २४ दशमलब ८ किलोमिटर सडक, १ सय ४४ किलोमिटर दशमलब ९ किलोमिटर ट्रान्स मिसन लाइन जोखिममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
२०७६ साल असार २६ देखि ३० सम्म देशभर अविरल बर्षा भएको थियो । बाढी तथा डुवानबाट १० जिल्ला अति प्रभावित बने । हालको मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला प्रभावित बने । कोशी प्रदेशको सुनसरी र मोरङमा निकै बढि क्षति भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको निर्णय बमोजिम तत्कालिन राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल्सिना नेतृत्वको टोलीले बाढी र डुबानबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित ठाउँहरुको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेको थियो । ०७६ साउन ४ गतेदेखि ७ गतेसम्म गरिएको स्थलगत निरीक्षण पछि तयार गरिएको प्रतिवेदन अनुसार त्यस वर्ष बाढी र डुबानका कारण १० जिल्लामा ५७ जनाको मृत्यु र १९ जना घाईते हुँदा १६ जना वेपत्ता भएका थिए । ११ हजार ५ सय परिवार अस्थायी रुपमा विस्थापित, १५ हजार ३ सय ८३ घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए । ३२ हजार ४ सय ९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो । यो कुरा तथ्याँकीय रुपमा पनि दर्ज गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा चुरेको दोहनले तराई मधेस गम्भिर रुपमा प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । चुरेको अतिक्रमणलाई पूर्णतः निषेध गर्ने र आवश्यक पर्ने स्रोतको लागि अध्ययन गरी वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने साथै चुरे संरक्षणका लागि दिर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा निष्कर्ष छ ।
स्थानीय तहकै संलग्नतामा हुन्छ दोहन
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको वेभसाईटमा उल्लेख भए अनुसार चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्ति हुँदा नदीजन्य पदार्थहरु थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ ।
नेपालमा पुर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरुमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रुपमा चुरे पहाड पर्छ । चुरेमा पूर्ण रुपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान छ । महाभारतबाट बग्ने नदीहरु चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने गर्दछन् । तसर्थ प्राकृतिक रुपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील छ । त्यसैले यसको संरक्षणको कुरा बढि उठ्ने गरेको छ । औलो उन्मुलन पश्चात चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव वस्तिहरु विस्तार हुँदै गयो । तत्पश्चात आवादी र खेतीका लागि वन जंगल फाँड्ने क्रम क्रमशः बढेर गयो । वन फडानी वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमीनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ । यसले यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ।
बस्तीका स्थानियहरु गुजारा गर्न वनजङ्गलकै काठदाउरामा निर्भर
वनजङ्गलकै काठदाउराको तस्करी हुँदैचुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकाले तराई–मधेशमा थुप्रै वातावरणीय समस्याहरु देखा पर्दै जानुको साथै पानीको स्रोतहरु समेत सुक्दै गएका छन् । प्रायः बर्सेनी बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो–माटो थुपार्ने तथा गाउँवस्तीहरु समेत कटान र डुबानले गर्दा प्रभावित हुने गरेका छन् । यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली थप कमजोर बन्न गई तराई–मधेशको जनजीवन अझै संकटग्रस्त बन्न गएको छ ।
३ सय ४० स्थानीय तह चुरे क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । स्थानीय तहहरुले स्थानीय खोला नदीलाई नै मुख्य आयस्रोतको माध्यम देखिरहेका छन् । फलतः उनीहरुले स्थानीय नदी तथा खोला उत्खनन्लाई नियमनभन्दा पनि जति सक्यो धेरै ठेक्का लगाउने प्रयास गर्छन् । ठेक्का आह्वान गर्छन्, ठेक्का लागे खोला ठेकेदारको जिम्मा लगाउँछन् । नलागेको खण्डमा पुनः अमानताका नाममा ठेक्का लगाएका उदाहरण पनि भेटिन्छन् । खोला नदी ठेक्का लगाउने अधिकार पाएका स्थानीय तहहरु राजश्वका लागि जति सकिन्छ त्यति चुरेबाट असुल्नमा प्रयत्नसील देखिन्छन् । औरही खोलाको अवैध उत्खनन् रोक्न आवाज उठाउँदा धनुषाको श्रीपुरका ओमप्रकाश महतो (दिलीप) को २०७६ पुस २२ गते हत्या भयो । नदीजन्य पदार्थको दोहन रोक्न विरोध गर्दा उनी मारिएका हुन् । उनलाई पर्यावरण सहिद घोषणा गर्नुपर्ने माग उठे पनि सरकारले सुनेको छैन ।
पछिल्लो समय स्थानीय तहहरुलाई नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपभोगको सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकार राजश्व केन्द्रित हुँदा अव्यवस्थित दोहन मौलाएको आरोप लाग्ने गरेको छ । ‘चुरे–तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरु योजना, २०७४’ ले स्थानीय तहले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन विना गिट्टी–बालुवा संकलनको ठेक्का लगाउँदा रुपन्देहीको तिनाउ, बाराको दुधौरा तथा महोत्तरी–धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भू–क्षय, पहिरो तथा नदी कटान जस्ता जोखिम बढेको आधारहरु देखा परेका छन् ।
बाराको निजगढ नगरपालिकाका मेयर सुरथ पुरी उक्त आरोप मान्न तयार छैनन् । ‘बकैया, धनसर, बगरखोला, शक्ति खोला लगायतका नदी खोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् हुन्छ, चुरे क्षेत्रभन्दा ३ किलोमिटर दक्षिणबाट मात्रै उत्खनन् गर्न दिएका छौं । उत्खनन नगर्दा खोलाको बीच भागमा आएर थुपिने हुँदा बस्ती र खेतमा नदी खोला पस्ने जोखिम हुने रहेछ ।’ उनले भने, । ‘अर्कोतर्फ दैनिक ३ सय घन मिटरभन्दा उत्खनन गर्न दिएका छैनौं । चुरे संरक्षणका सवालमा संवेदनशील छौं ।’
चुरे क्षेत्रमा २७ वटा सामुदायिक वन मार्फत संरक्षणको काम भइरहेको उनको तर्क छ । त्यसैगरि निजगढले इसिमोडसँगको सहकार्यमा चुरे क्षेत्रमा पानी पूर्नभरणका लागि पोखरी पनि निर्माण गरिरहेको उनले बताए । जिल्ला समन्वय समिति नेतृत्वको जिल्ला स्तरीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न सक्छ । तर जिल्ला प्रशासन सहितका सुरक्षा निकाय, कर कार्यालय समेत सदस्य रहेको अनुगमन समिति निष्क्रिय रहेको छ । जीतपुर सिमरा–उपमहानगरपालिकामा पर्ने चुरे क्षेत्रको अधिकांश हिंसा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वनमा रहेकोले संरक्षणको पाटोमा खासै काम गर्न नसकेको मेयर राजन पौडेलले बताए । उनी ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन्को सन्दर्भमा सरोकारवालाले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुको साटो एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दा दोहनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको उनको तर्क छ । ‘ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खनन नगरौं विकास निर्माणका काम नै अवरुद्ध हुन्छ, उत्खनन् गर्दा राजश्व केन्द्रित भएको आरोप छ, आएको आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेशलाई पठाउँछौं ।’ उनले भने, ‘ स्थानीय तहले मात्रै सबै काम गर्न सक्दैन, कमी कमजोरी होला भनेर नै जिल्ला स्तरीय अनुगमन समिति गठन भएको छ । त्यसका सदस्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने समस्या आउँदैनथ्यो’ मेयर पौडेलले बताए ।
ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननआवश्यकता अनुसार अनुगमन र दोषी देखिए कारबाही हुने जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्र साह बताउँछन् । गतवर्ष दुधौरा खोलामा तोकिएकोभन्दा दोब्बर परिमाणमा उत्खनन् गर्नुको साथै जंगल क्षेत्रमा असर पर्ने गरी दोहन गरेको पाइएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गरिएको उनले दावी गरे । चालु आर्थिक वर्षमा निजगढ नगरपालिकामा ३ पटक र कोल्हबीमा १ पटक नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यको अनुगमन भइसकेको छ ।
सम्झौता हुन्छ कार्यान्वयन हुन्न
२०८१ बैशाखमा चुरे तथा वन संरक्षण अभियानको आव्हानमा २४ जना अभियन्ताहरु रित्तो भाँडो बोकेर तराई मधेसबाट काठमाण्डौका लागि पैदल यात्रामा निस्किए । २५ दिनको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं पुगेका थिए । बैशाख १६ गते सप्तरीको भारदहदेखि पैदल निस्केको टोली जेठ १० गते काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा पुगेको थियो । उनीहरुले चुरे संरक्षणका लागि दवाव दिने उद्देश्यले पैदल यात्रा गरेका थिए । उनीहरुले माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिए । जनकपुरमा दुई पटक आमरण अनशन पनि जारी भएको थियो । तराई मधेशमा पछिल्लो दुई वर्र्षमा पानीको समस्या निकै पेचिलो बन्दै गएको छ । चुरेको विनाशसँगै भूमिगत जल भण्डार सुक्दै जाँदा पानीको हाहाकार हुने क्रम वर्षेनी बढ्दै गईरहेको कुरा नकार्न सकिन्न । चुरे क्षेत्रमा बढिरहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन, विकासका नाममा जथाभावी सडक र सहरी संरचना बनाउँदा त्यसको असर तल्लो तटमा देखिएको छ ।
चुरे दोहन, वन विनाश र अवैध उत्खनन् राज्यको संरक्षणमा भईरहेको अभियानका संयोजक विजय यादवको भनाइ छ । ‘बारा जिल्लाको दुधौरा, लाल बकैया, पसाहामा दिनहुँ २ फिट अढाई फिट खन्नुपर्ने ठाउँमा १० फिट, ४० फिट, २० फिट खनेर पोखरी बनाईदिन्छन्’ उनी भन्छन् । खोलाको मुहान, चुरेको फेदमा पोखरी बनाउँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मौन बस्ने गरेको उनको आरोप पनि छ । ‘दुई वटा जेसिबी प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा ४ वटा, १० वटा ट्रिपर प्रयोग गर्नुपर्नेमा २० वटा प्रयोग हुन्छ । १ हजार घनफिट खन्नुपर्ने ठाउँमा १० हजार घनफिट खनेको देखिन्छ । सरोकारवाला कसैलाई यो कुरामा मतलब छैन’ उनले तर्क गरे । स्थानीय तहका जनप्रतिनीधि र तस्करहरुले डर पैदा गरिरहेको छ । सिराहाको बन्दीपुरका चुरे अभियान्ताहरुले कुरा उठाउँदा अर्को समूहले द्वन्द्व सृजना गराउने, अभियानीहरुलाई प्रशासनले थुन्ने गरेको धरातलीय यथार्थ उनले बताए । दिलिप महतोको हत्या यसैको कारण भयो । ग्राउण्डमा विरोध गर्ने स्थिति छैन, ज्यानको जोखिम छ । दिलिप महतोलाई पर्यावरण सहिद घोषणा गर्न माग गरेको त्यो सुनुवाई नभएको उनले दावी गरे । सहमति, सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नुहुने समस्याले गिट्टी, बालुवा उत्खनन् कहिले नरोकिएको अभियन्ताहरुको दावी छ । बालु गिटीमा करोडौंको खेल छ, त्यहाँबाट रातारात कमाएको पैसा काठमाडौंसम्म पुग्छ उनीहरुले दावी गरे ।
संरक्षित क्षेत्र हो भने त्यसको ठेक्का लगाउने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई कसले दियो ? वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन बनाएर खोलामा पस्ने अनुमति कसले दिन्छ ? चुरेमा कसैले चोट पु¥याउँछ भने त्यसको असर देशभर पर्छ । जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय जिम्मेवार हुन नसकेको उनको भनाई छ । ठेकेदारले बाउन्सर राखेर संरक्षणका लागि आवाज उठाउनेलाई दवाउने गरेको पीडा पनि उनीहरुको छ ।
चुरे संरक्षणका प्रयास
चुरे क्षेत्रलाई वातावयणीय दृष्टिकोणले जोगाउन अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष सहित तत्कालिन सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन दफा १० को उपदफा १ अन्तर्गत संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले चुरे क्षेत्रमा विनाश न्यूनीकरण गर्न वि.स.०७१ सालमा ‘राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समिति’ पनि बनायो । समितिले वन र निकुन्ज क्षेत्रभन्दा बाहिरको चुरे क्षेत्र उत्खनन्को मापदण्ड तयार पनि पा¥यो । वनको चुरे क्षेत्रलाई वन स्वयम्ले हेर्छ भने निकुन्ज क्षेत्रको चुरेलाई निकुन्जहरु स्वयंले हेर्छन् । समितिलाई नीति नियम बनाउनमै सिमित राखिएको छ । चुरेमा भैरहेको अनियन्त्रित दोहनमा संलग्नहरुलाई कारवाही गर्ने अधिकार समितिलाई छैन ।
नेपालको मध्य तथा पूर्वी भागको चुरे क्षेत्रको उत्थानशीलता वृद्धि गर्न सन् २०२० देखि ‘चुरे उत्थानशील आयोजना’ सञ्चालनमा छ । हरित जलवायु कोषको ३ करोड ९० लाख नगद र नेपाल सरकारको ८० लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर बराबरको नगद तथा बस्तुगत अनुदानको यो परियोजना हो । ७ वर्ष २०७७/७८ देखि २०८४/०८५) सम्म परियोजनामा ५ अर्ब ६० लाख नेपाली रुपैयाँ लगानी रहनेछ । कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका चुरे क्षेत्रमा पर्ने २६ वटा नदी प्रणालीलाई आयोजनाले समेटेको छ । सर्लाहीको लखनदेहीदेखि झापाको मेची नदीसम्मका २६ वटा नदी प्रणालीले समेटने ७ लाख २० हजार ६ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा आयोजनाले काम गर्दै आएको जनाएको छ । लाभान्वित संख्या ३२ लाख ३६ हजार २ सय ८४ जना छन् ।
आयोजनाले कृषक पाठशाला, जलवायु उत्थानशील कृषि अभ्यास, कृषि वन, साना तथा नीजि वन नर्सरी, बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना, गल्छी नियन्त्रण, चेक ड्याम, जल पुर्नभरण पोखरी निर्माण, वन व्यवस्थापन कार्ययोजना तयारी र परिमार्जन, दिगो वन व्यवस्थापन, वन नर्सरी, नमुना, नदी तटीय र सामुदायिक वृक्षारोपण, प्राकृतिक पुनर्उत्पादन तथा नीजि वन स्थापनाका लागि काम गर्ने गरेको योजना तथा अनुगमन अधिकृत विनोद ज्ञवाली बताउँछन् । उनी आयोजनाले चुरे क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन जोखिम न्युनीकरण गर्न, पानीको संचय बढाउन पानी भण्डरण गर्ने पोखरी बनाउन मात्रै नभई संरक्षणका विभिन्न क्रियाकलापमा समुदायको सहभगिता बढाउने गरी काम गरिरहेको बताउँछन् ।
चुरेको उत्तरी क्षेत्रलाई संरक्षण गरेर तल्लो क्षेत्रमा जोखिम र क्षति कम गर्ने आयोजनाका उप सचिव सुजन महर्जनले दावी गरे । हालसम्म चुरे संरक्षणका विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न ४४ करोड ५३ लाख ४४ हजार ९ सय रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजना कार्यालयको दावी छ । आ.व. ०८०/८१ सम्म आयोजनाले ८ सय ९०.९९ हेक्टर जमिनमा प्राकृतिक पुनर्उत्थानमा सहजीकरण गरेको जनाएको छ । ४३ वटा संरक्षण पोखरी÷छेकबाँध निर्माण, ९८ वटा गल्छी नियन्त्रण तथा नदी किनारा स्थिरिकरण, ५ सय ६९ वटा निजी वन प्रवद्र्धन, ३६ वटा कृषि वन साना नर्सरी स्थापना तथा सञ्चालन, ८१ वन कार्ययोजना तयार तथा संसोधन लगायतका क्रियाकलाप सञ्चालन गरेको आयोजनाको दावी छ ।
‘चुरे जोगाऔं मधेश बचाऔ’ अभियान प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको छ । चुरे जलाधारको उपल्लो तट र प्रभावित तल्लो तट बीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम गर्न नदी प्रणालीमा आधारित योजना तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय गर्ने, नदीनालाहरुबाट ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको अव्यवस्थित र अत्यधिक दोहनलाई नीतिगत तवरबाट व्यवस्थित गरिने, चुरे क्षेत्रमा जलाशय निर्माण तथा मर्मत सम्भार गरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण, पुनर्भरण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य अघि बढाउने जस्ता कार्यहरु प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको पनि जनाएको छ ।
तराई मधेश बचाउन चुरे बचाऔं : विज्ञ
चुरे क्षेत्रको विनासले तराई मधेश क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमै असर पार्ने देखिन्छ । अझ तराई मधेश क्षेत्र मरुभूमिकरणमै परिणत हुने विज्ञको चिन्ता छ । संरक्षण सुस्त हुने तर स्रोतको दोहन अनियन्त्रित हुँदा चुरे विनासको असर निरन्तर देखिँदै आएको छ । चुरेको क्षयीकरण, पानीको संकट र मधेशको भविष्यसँग जोडिएको छ । विज्ञहरु चुरे जल, जडिबुट्टी र जैविक विविधताकोे भण्डार भएका कारण यसको संरक्षणका लागि राज्य गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ ।
संरक्षित क्षेत्र घोषित गर्ने तर चुरे क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रणसँगै समुदायको सहभागितामा संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउनु पर्ने पनि उनीहरुको सुझाव छ । वन विज्ञ भोला भट्टराई वन विनास मात्रै नभइ चुरेको उपल्लो तटमा जथाभावि ढुंगा, गिट्टी बालुवा उत्खनन् र खानी खोलिदिँदा तल्लो तटमा बढी क्षति सहनु परेको दावी गर्छन् । यसले चुरे क्षेत्रबाट निस्कने र चुरे हुँदै बग्ने नदी तथा खोला आसपासका क्षेत्रमा सिल्टेसन बढाएर मरुभूमिकरण तर्फ उन्मुुख हुने उनको भनाइ छ ।
यसलाई रोक्न राज्यले बढी जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘स्थानीय सरकारलाई चुरे संरक्षणका लागि बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने हो, तर स्पष्ट भूमिका दिन नसकेको अवस्था छ ।’ उनले भने, ‘ तल्लो र माथिल्लो भेगका मानिसहरुबीच सामुदायिक सहकार्य गरिनु पर्ने पनि वन विज्ञ भट्टराईको भनाइ छ । चुरे विज्ञ विजय सिंह दनुवारले पर्यावरणीय सेवा परिप्रेक्ष्यमा माथिल्लो भेगमा रहेको चुरे पहाड र तल्लो भेगको तराई मैदानको सम्बन्ध बारे मुल्यांकन गरेका छन् । जसमा कमजोर चुरे पहाडमा अत्याधिक वन फँडानी, वनको क्षय र जलाधार विनासका कारण नेपालको अन्न भण्डार मानिएको तराईले गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको उल्लेख छ । स्थानीय समुदायसँगको छलफलमा ५–६ दशकअघि चुरिया पहाडमा जङ्गल रहँदा दक्षिणी क्षेत्रमा कुनै समस्या थिएन । वन क्षेत्रका सबै नीतिले चुरिया पहाडलाई नाजुक र वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील मानेको भए पनि सरोकारवाला सरकारी निकाय र स्थानीय समुदायले यसको उचित संरक्षण गर्न नसकेको अवस्था छ ।
सिंहले गरेको अध्ययन अनुसार चुरिया पहाडमा काठ, दाउरा, गैरकाष्ठ वनजन्य पदार्थको दोहन र चरनका लागि ठूलो दबाब छ । थप रूपमा, स्थानीय सरकारहरुले राजश्वका लागि नदीबाट गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा अव्यवस्थित रुपमा उत्खनन गराउँछन् । जसले प्राकृतिक नदी प्रणालीलाई खतरामा पारेको छ । तसर्थ, माथिल्लो भेगमा बस्ने समुदायलाई मात्र मूर्त वन उत्पादन सेवाहरू उपलब्ध गराउनुको सट्टा जलाधारको रुपमा चुरिया पहाडको संरक्षण गरेर समग्र तराई क्षेत्रका लागि वातावरणीय सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
माथिल्लो भेगमा भूउपयोग परिवर्तन, वन विनाश, वन क्षय, कृषि, पशुपालन र अति चरन चुरे क्षेत्रको जलाधार क्षयका प्रमुख कारणहरु हुन् । जसले गर्दा नदीले माथिल्लो भेगबाट गेग्रयान उठाएर तल्लो क्षेत्रमा लगेर थुपारिदिन्छ र विभिन्न वातावरणीय समस्या निम्त्याउँछ । विज्ञ विजय सिंह दनुवारका अनुसार पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र समुदायले वन संरक्षण गरेका क्षेत्रमा राम्रो जंगल छ । यी ठाउँमा दक्षिणी भेगमा अन्यत्रभन्दा तुलनात्मक रुपमा नकारात्मक असर कम देखिन्छ । ‘चुरे भनेको आमा हो, सिंचाई र खानेपानी दिन्छ, जैविक विविधता संरक्षण गर्ने थलो हो, पर्यापर्यटन संभव छ ।
अर्कोतिर चुरे तराई र भावरका लागि पानी संकलन केन्द्र पनि हो । ’उनी भन्छन्, ‘ तर माथि राम्रो संरक्षण छैन भने नकारात्मक असर पार्छ, ढुंगा गिट्टी बलुवा बगाएर तल्लो भेगमा लैजान्छ, खेतमा थुपारिदिन्छ, कटान र डुवानको समस्या ल्याउँछ । नदीको सतह माथि उठाएर धार परिवर्तन गरिदिन्छ विज्ञ दनुवारले भने । चुरे क्षेत्रको संरक्षणसँगै पानी भण्डारणको लागि धेरैभन्दा धेरै पोखरी र चेकड्यामहरु बनाउन सके तल्लो भेगका बासिन्दाले लाभ लिन सक्ने उनको सुझाव छ । ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ नारा त्यतिकै बनाएका हैनौं’ विज्ञ दनुवारले थपे ।
