निर्णय सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै वीरगन्ज महानगरपालिकाले गएको मंगलबार वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रका ३९ विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुको सरुवा गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । गणतान्त्रिक मुलुकमा जनताको माझमा सिंहदरबार आइसकेको भनिएको छ । तर जनताको आँगनमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गराउने जनप्रतिनीधिहरुबाट हुने यस्ता निर्णयहरुले भने समय समयमा जनतालाई नै झस्काउने गरेको देखिन्छ ।
जनताकै करमा घर चलाउने जनप्रतिनीधिले जनहितमा गरेका राम्रा कामको निर्णय लुकाइराख्नु पर्ने हुँदैन । अझ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पारदर्शिताको गफ हाँक्ने जनप्रतिनीधिहरुले नगरवासीका हित अनुकुल हुने भनी गरिएका निर्णय सार्वजनिक गर्न आनाकानी गर्नु त्यसमा कहि न कहि कुनियत छ भन्ने प्रष्टै झल्कन्छ । यस्ता कदमले स्वेच्छाचारी कार्य सम्पादन हुँदै छ कि भन्ने ठहर गर्न गाह्रो पर्दैन ।
अझ राजनीतिक पूर्वाग्रहका आडमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्रका ३९ जना प्रधानाध्यापकको सुटुक्क सरुवा गरेको हो भने यो कदम ठिक होइन । गरिसकेको निर्णयलाई मिडियाकर्मीले माग गर्दा अहिले होइन पछि दिने भनी नगरपालिकाले भन्नु मानिस कुण्ठापूर्ण अभिव्यक्ति वाहेक केही होइन । यस्ता कदमले जतिसुकै राम्रा काम भएको रहेछ भने पनि सर्वसाधारणको नजरमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्दैन । प्रकृयागत ढंगबाट भएका निर्णय निशंकोच सार्वजनिक गर्दै जनहितमा काम गरे महानगर मात्र होइन सबै जनप्रतिनीधिलाई सर्वसाधारणले स्वागत गर्ने छन् ।
मिडियाकर्मीसँग निर्णय त भइसकेको छ । तर दिन मिल्दैन भनी शिक्षा समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीले निर्णय दिन आलटाल गर्नुले राम्रो काम भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आडमा ३९ प्रधानाध्यापकहरुको सुटुक्क सरुवा गरेको रहेछ कि भन्ने सन्देश दिएको छ । सरुवाका लागि मंगलबार बसेको समिति बैठकमा समिति भित्रकै सदस्यको विरोध पनि छचल्किएको छ । यसले नगरवासी सामु राम्रो सन्देश दिएको छैन ।
केही प्राविधिक कुरा मिलाउनु पर्ने काम बाँकी रहे ती कुराहरु पूर्व तयारीका साथ पहिले नै गरिसकेर निर्णय गरिनु उपयुक्त हुन्छ । यसको साथै समिति भित्र प्रकृयागत ढंगले बिषयले प्रवेश पाई आवश्यक छलफल पश्चात निर्णय भए त्यसले नगरवासी सामु गलत संदेश प्रवाह गर्दैन र जनप्रतिनीधिले सम्पादन गर्ने काम पनि परिपक्क जस्तो ठहर्छ ।
शिक्षा समितिमा नगर प्रमुख मेयरकै निकटकै अधिकांश सदस्य हुँदा बहुमतले कुनै पनि शिक्षासँग सम्बन्धित बिषय पास हुने कुरामा दूई मत छैन । तथापि प्रकृयागत कुरा गर्न भने चुक्नु हुन्न । बैठकमा उपस्थिति र निर्णयमा सहि नै नगराई एकतर्फ निर्णय जस्तो गरी समिति सदस्य सामु उहाँ प्रस्तुत हुनुभएको बाहिरि हल्ला जस्तो हो भने स्वयम मेयर सरावगीले पनि आफ्नो कार्यसम्पादनको तरिकालाई सच्याउन पर्छ ।
अनि समिति सदस्यहरुले पनि विरोधका लागि विरोध मात्र नगरी जायज मुद्दा वा विषय भए त्यस्ता बिषयमा विस्तृत छलफल पछि नीतिगत जवाफ दिने र दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न अग्रसर हुनु पर्छ । कुनै पनि मिडियामा नीतिगत त्रुटीका कुरा आउँदा केवले जनप्रतिनीधिको मात्र नभएर यो स्थानीय सरकारको पनि अपरिपक्क कार्यसम्पादनको उदाहरण बाहिर आउने भएको कारणले हरेकले आफू मात्र नभई स्वयम् यो क्षेत्रको पनि बद्नाम हुने कुरालाई मध्यनजर गरी नगरवासीको हितमा कार्य सम्पादन गर्न अग्रसर हुनुपर्छ ।
