पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/०८१ अनुसार नेपालमा कृषि कर्ममा संलग्न परिवार ६२ प्रतिशत रहेका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको ठुलो हिस्सा कृषिमा संलग्न छ, राज्यले वर्षेनी कृषिमा ठुलो बजेट अनुदान उपलब्ध गराउँछ तर अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ । सक्रिय उमेर समुहमा पर्ने युवाहरु रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशिने क्रम बढ्दै गएपछि र परम्परागत कृषि कर्म गर्नेहरुले पनि कृषि कर्म छोडी सेवा क्षेत्रमा संलग्न भएको कारण पछिल्लो समय कृषि कर्म गर्ने जनसंख्या घट्दै गएको देखिएको छ ।
कृषि क्षेत्रको उत्थान, विकास र सुधारको लागि प्रयासहरु भइरहेको देखिन्छ । नेपालमा आ.व. २०६३÷०६४ देखि एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम ( यखयउ )सञ्चालनमा आएको छ । शुरुमा ३२ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम आ.व. २०७०÷०७१ बाट १० जिल्ला थप गरेर ४२ जिल्लामा सञ्चालित रहेको छ । कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन दश वर्षे प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम, २०७३ लागुु गरिएको छ । कृषि योग्य जमिनको भूस्वामित्व सन्तुलन कायम राख्न भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी गरी जग्गाको हदबन्दी कायम गरिएको छ । भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली २०७९ जारी गरि कृषि योग्य जग्गाको खण्डीकरण रोकी संरक्षण गर्ने प्रयास गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासलाई अनुसन्धानमार्फत प्रभावकारी बनाउन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)ले काम गरिरहेको छ । विशेषतः रासायनिक मल, जैविक मल, कृषि चुन, बिउबिजन आपूर्ति तथा बिक्री वितरण गर्ने कृषि सामाग्री कम्पनी लि. सञ्चालनमा छ । ३० वर्षदेखि बन्द रहेको वीरगंजको कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ । प्रदेशगत रुपमा मन्त्रालयहरु क्रियाशिल छन् । जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुुपंक्षी शाखाले कृषि क्षेत्रको विकास र उत्थानमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
उपरोक्त व्यवस्थाहरु हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । नीतिगत रुपमै पनि फेरबदल जरुरी छ । वि.सं. २१०० को दीर्घकालीन लक्ष्यले उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको १३ प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत पुु¥याउने लक्ष्य राख्दै गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ बाट घटेर ९ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान आफैमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ । कृषि उपजलाई कच्चापदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योग क्षेत्रको योगदान बढ्दै गर्दा कृषि क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै घट्ने भनेर राज्यको गरेको पूर्वानुमान आपसमा मेल खादैन । यस पूर्वानुमानबाट कृषि क्षेत्रको उत्थान र आधुुनिकीकरणबाट अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सकिन्छ भन्नेमा नै नीति निर्माताहरु ढुक्क हुन नसकेको देखिन्छ ।
रोजगारीको खोजीमा बढ्दो जनशक्ति पलायनको विडम्बनापूर्ण वर्तमान अवस्थालाई आधार मानेर कृषि कर्ममा लाग्नेहरु क्रमशः कम हुँदै जाने अनुमान स्वरुप आगामी २० वर्षमा अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान न्युन हुने प्रक्षेपण राज्यले गरेको हुुनुपर्छ । २० वर्ष पहिले भारतबाहेकका अन्य मुलुकमा रहेका नेपालीको संख्या केही हजार रहेकोमा हाल यस्तो जनसंख्या ५५ लाख बढी पुुगेको अनुमान छ । कृषि क्षेत्रबाट बाहिर आएको श्रमशक्ति उद्योग र सेवा क्षेत्रमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नपाउँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । फलस्वरुप, यस अवधिमा विप्रेषण ह्वात्तै बढेर कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक चौथाई पुगेको छ । यसरी प्राप्त विप्रेषण आय उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भन्दा उपभोग र सेवा व्यवसायमा नै बढी खर्च भएको छ । न्युन उत्पादकत्व र उत्पादनका कारण माग अनुसारको उत्पादन हुन नसक्दा उपभोगको उल्लेख्य अंश आयातबाट पुर्ति भइरहेको अवस्था छ । समग्रमा नेपाली अर्थतन्त्र आयात तथा विप्रेषणमूखी भई परनिर्भरता बढ्न गएको छ ।
वि.सं. २०४८ सम्म हामी धान, मकै, गहुुँ लगायतका अन्नबालीमा आत्मनिर्भर थियौँ । धान त हाम्रो मुख्य निर्यात बाली नै थियो । नेपालबाट धान, चामलको अतिरिक्त घ्यू,मह, जुुट, खुर्सानी निर्यात हुने गर्दथ्यो । ३ दशक पहिलासम्म हामी कृषिमा भारतभन्दा अगाडी थियौँ । तर आज अथाह जनसंख्या भएको भारतले आफ्नो सम्पूर्ण जनसंख्यालाई कृषि उब्जनी पुु¥याएर हामीलाई मात्रै वार्षिक २ खर्ब बढीको कृषि उपज निर्यात गर्छ ।
यता कृषकहरु अझै पनि मल नपाउने समस्यासँग जुधिरहेका छन् । स्थानीय तहले सहकारी वा मल वितरक संस्थालाई भनेर बाँडेको कोटा सहकारीमा नपुुग्दै विचौलिया व्यापारी कहाँ पुुग्छ । स्थानीय तहहरुले समयमा मल वितरण नगरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्दा किसानहरु तिनै विचौलिया व्यापारीको भर परी अधिक मुल्यमा मल किन्न बाध्य हुनु परेको छ । नितान्त वैज्ञानिक र प्राविधिक विषय कृषिलाई हामीले केबल पैतृक पेशाको रुपमा मात्रै अगाल्यौँ । पुर्खाहरुले धान, गहुँ र मकै लगाएका खेतबारीमा हामीले त्यही तरिकाले तिनै बाली मात्रै लगाउँदै आयौँ । अनि मकै बाँदरले खाइदियो भन्दै कहिले रुख काट्ने नीति अंगिकार गर्याैँ र कहिले बाँदर धपाउने मेशिन चाहियो भन्दै आयौँ । मकै लगाउने समयमा मकैको सट्टा माटो सुहाँउदो अन्य नगदे बाली लगाउन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सोचेनौँ । माटो परीक्षण कसरी गर्ने, कुन माटोमा कस्तो बाली लगाउने, बाली विविधिकरण कसरी गर्ने, रासायनिक मल, विषादी कति दिने, बालीलाई पोषण कसरी पुुर्याउने भन्ने पूर्ण ज्ञान दिने प्राविधिक जनशक्ति पनि स्थानीय स्तरमा कम छन् ।
विभिन्न क्षेत्रहरुलाई माग,अनुकुलता र आवश्यकताअनुसार पकेट, ब्लक, जोन, सुपरजोनमा विभाजन गरी ति क्षेत्रमा कृषि कर्मको लागि विविध किसिमका सुविधा, सहुलियत र अनुदान दिदै आएको कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट केही किसानको समुहले ट्याक्टर, मिनी÷पावर टिलर, थ्रेसर जस्ता आधुनिक साधन अनुदानमा प्राप्त गरे पनि तिनको मर्मतको प्राविधिक ज्ञान नहुँदा सामान्य मर्मतकै अभावमा थन्किएर बसेका छन् । कार्यान्वयनको उत्तराद्र्धमा रहेको परियोजनाको अपेक्षित उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । कमीकमजोरीको समीक्षाद्धारा यस्ता गौरवको परियोजनाको कार्यान्वयनलाई थप सरल, सहज र व्यवहारिक बनाइनुुपर्छ । कृषि क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न आवश्यक छ । निश्चित क्षेत्रमा पकेट, व्लक वा जोनका कार्यक्रमहरु २÷३ वर्षको लागि मात्रै नभएर ५÷१० वर्षसम्मको लागि सञ्चालित हुनुपर्छ । कृषिकर्मको अलग–अलग क्रियाकलापलाई छुुट्याएर मात्रै नभई एकिकृत रुपमा गर्न चाहने कृषकहरुलाई पनि यस्तो कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सक्नुुपर्छ ।
जस्तोः मधेशको कुनै पालिकाको किसानहरुले सय विघा वा सोभन्दा बढी क्षेत्रफलमा सामूहिकरुपमा एकै स्थानमा अन्नबाली, तरकारी खेती, फलफूल खेती, पशुपालन, माछापालन जस्ता विविध कृषी कर्म गरी पूर्णतः प्रांगारिक र जैविक मलको प्रयोगबाट अर्गानिक कृषि उपजको उत्पादन गर्न सक्छ र होमस्टे सञ्चालन गरी आगन्तुक वा पर्यटकहरुलाई कृषिकर्ममा समेत संलग्न गराउँदै उत्पादित अर्गानिक उपजहरु रोजेर उपभोग गर्न सक्ने लगायतको व्यवस्था गर्छ । पर्यावरणको संरक्षणमा टेवा पु¥याउँछ भने त्यसको लागि सरकारले त्यहाँ सञ्चालित हुने हरेक कृषि कर्ममा यसरी सहुुलियत, अनुदान र सहयोग गर्न सक्छ भनेर कृषि अनुदान, सहुलियत र सुविधासम्बन्धी एकिकृत कार्यविधिको निर्माण गर्न आवश्यक छ । सोहीअनुसार कृषक समूह वा सहकारीबाट प्रस्तावना आह्वान गरी आयोजनाको सफल कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ । यसो भएमा रसायन र विषादी रहित अर्गानिक गुुणस्तरीय उत्पादन सम्भव हुने, उपभोक्ताले स्वस्थ उपजको उपभोग गर्न पाउने, किसानहरु सामुहिक रुपमा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, पर्यटकीय गतिविधिको कारण सेवाक्षेत्रमा समेत सकरात्मक प्रभाव पर्ने, वातावरणीय तथा पर्यावरणीय स्वच्छता कायम हुने लगायतका बहुुआयामिक लाभहरु लिन सकिन्छ ।
राज्यले पर्याप्त ध्यान दिने हो र युवाशक्तिलाई आकर्षण गर्न सक्ने हो भने नेपालको भूगोल, हावापानी र माटोमा विविधता, सिचाईको उपलब्धता, संरचनागत अवस्थिति लगायतका कारण कृषिमा विविधिकरण र आधुनिकीकरणद्धारा हिजोको परम्परागत कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन सकिन्छ ।
