खानलाउन कै लागि बालबालिकाले गर्ने श्रम बालश्रम भन्ने गरिएको छ । बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकार यसले कुण्ठित गर्छ । बालबालिकाले गर्ने विभिन्न किसिमका श्रमसँग बालश्रम जोडिएको हुन्छ ।
समग्रमा अशिक्षित, पिछडिएको वर्ग, दुर्गम क्षेत्र, तथा गरिब परिवारका बालबालिकाहरु बालश्रमका रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । भविष्य राम्रो बनाउने शिक्षाबाट वञ्चित गराई बालश्रमले तत्कालको भोजन र बासको समस्या त टर्ला । तर उनीहरुको भविष्य र देशको भविष्यमा भने नराम्रो असर पारेको हुन्छ । बालबालिका खेल्ने, कुद्ने, रमाउने, फक्रिने र फुल्ने सपनाबाट वञ्चित हुनु राम्रो संकेत होइन । आमा बुबाको न्यानो काख अनि प्रेम नपाई बालबालिका अरुको नियन्त्रणमा रहेर श्रम गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय ऐन अनुसार पनि न्यायपूर्ण होइन । गरिबीले गर्दा आफ्ना बालबालिकालाई अभिभावकले विद्यालय पठाउन सकिरहेका हुँदैनन् । थोरै भए पनि आर्थिक आम्दानी हुन्छ भन्ने आशयले अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई श्रमिक बनाउन बाध्य छन् । यसले बालबालिकाको भविष्य नै बर्बाद भइरहेको हुन्छ ।
बलबालिकाको नीजि जीवन कुण्ठित र भविष्य अन्धकारमय बनाई जीवनभर शिक्षाको अभावमा बाल श्रमिक पर्ने गरेको विभिन्न तथ्यहरुले देखाउने गरेको छ । विश्वभर नै बालबालिका विभिन्न किसिमका जोखिममा बाँचेका छन् । लाखौँ बालबालिका अहिले पनि विभिन्न किसिमका हिंसा, दुव्र्यवहार, शोषण, भेदभाव तथा बालश्रमको शिकार भइरहेका छन् ।
आर्थिक अवस्थाको बहानामा तथा अन्य सामाजिक परिवेशका कारण धेरै बालबालिका पढ्ने, खेल्ने, रमाउने उमेरमा श्रममा जोतिन बाध्य छन् । कोही बेसहारा बनेर सडकमा आउन विवश छन् । होटल, किराना पसल, ग्यारेज, इटाभट्टा, साना कलकारखानाहरुमा, सार्वजनिक यातायातका बीच बालबालिकालाई श्रमिकको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । होटलमा भाँडा माझ्नेदेखि भान्साको काममा बालबालिका प्रयोग गर्ने गरिएको छ । यस्तोमा विपन्न र दलित परिवारका बालबालिकाहरु धेरै पर्ने गरेका छन् । जब कि नेपाल संविधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ (२) मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी सोही धाराको (४) मा बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण श्रममा लगाउन नपाइने र धारा ५१ म राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३) बालश्रम लगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । तर पनि देशको धेरै जसो ठाउँमा अहिले पनि आर्थिक कमजोरीको बहानामा बालबालिकालाई विभिन्न बालश्रममा लगाइएको छ ।
नेपालमा बाल संरक्षणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरु विभिन्न स्वरुपमा पाइन्छ । जस्तैः हिंसात्मक, अनुशासन, बालविवाह, बालश्रम, बेचबिखन, महिला र बालिका विरुद्धको हिंसा, बालबालिकालाई अनावश्यक रुपमा अनाथालयमा अथवा सुधार गृहमा राखिनु र बालमैत्री तथा लैंगिक संवेदनशील न्याय सेवामा अपुरो पहुँच, बाल संरक्षणको क्षेत्रमा नेपालको प्रगति मिश्रित छ । खास गरेर नेपालका दलित बालबालिकाहरुले नेपालको संविधानले बालबालिकाको हक अन्तर्गत ग्यारेन्टी गरेको हक पाउन अझै पनि धेरै चुनौतिहरुको सामना गर्नु परेको छ । यस अर्थमा नारा र दिवसले जति नै बाल अधिकार, बाल संरक्षण, भने पनि उनीहरुको सुनौलो भविष्यको कुरा व्यवहारमा भने अझै उत्रिन सकेको छैन । समय–समयमा बालश्रम मुक्त कार्यक्रमहरु चलाए पनि अहिले धेरै ठाउँहरुमा बालश्रम अझै छ । बालश्रममा सबैभन्दा बढि दलितका बालबालिका नै पर्ने गरेका छन् । दलितहरुको कमजोर आर्थिक अवस्था र अशिक्षाका कारण उनीहरुले बालश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले दलितका लागि सहयोगहरु दिए पनि त्यो सहयोग केही समयको लागि हुने गरेको र कति वास्तविक गरिब,दलितको पहुँच नभएकोले पनि समुदायका बालबालिका समस्यामा छन् ।
पर्सामा जिल्ला बाल कल्याण समितिको बाल कल्याण अधिकृत भएर काम गरेकी सावित्री कुमारी भण्डारी भन्छिन् “२०७७ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन पछि जिल्ला बाल कल्याण स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ । वीरगंज महानगरपालिकाले बाल कल्याण समितिको अधिकारीको जिम्मा दिए पनि पहिलाको जस्तो काम गर्ने वातावरण नभएकोले बालबालिकाको क्षेत्रमा कुनै काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरिन् ।” वीरगंज महानगरपालिकामा बाल अधिकार समिति पुनर्गठन भएको छ । समिति पुनर्गठन सक्रिय रुपमा नभएर बाल संरक्षणको कुनै पनि काम हुन नसकेको बाल कल्याण अधिकृत सावित्री कुमारी भण्डारीले बताइन् । स्थानीय सरकार आएपछि बालबालिकाको उपेक्षा गरिएको उनको भनाई छ । कुनै पनि पालिकाले बालबालिकाको मुद्दालाई गम्भिरका साथ अगाडी बढाउन नसकेको उनले बताइन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको अध्यक्षतामा जिल्लामा बाल अधिकार समिति गठन गरे पनि बजेटको अभाव देखाएर कुनै काम हुन नसकेको उनको गुनासो छ ।
आवास संसार नेपालले सन् २०२३ डिसेम्बरमा वीरगंज महानगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालयसंग समन्वय गरेर सडक बालबालिकाको लागि सर्वेक्षण गरेको संस्थाका संयोजक मुकेश साहले बताए । वीरगंज महानगरको बजार क्षेत्र गण्डक चौकदेखि मितेरी पुलसम्म सडकमा काम गर्ने बालबालिकाहरुको तथ्यांक संकलन गरेका बताएका छन् । बालश्रम तथा सडक बालबालिकाको न्युनिकरण गर्न वीरगंजमा ठूलो चूनौति छ । संघ–संस्थाले सहयोग गर्ने हो, सडक बालबालिका वा बालश्रमको न्यूनिकरण गर्ने प्रमुख भूमिका स्थानीय निकायले खेल्नु पर्ने साहले बताए । सडकमा १ सय १९ जनाभन्दा बढी सडक बालबालिका भेटिएको थियो । सडक बालबालिकालाई व्यवस्थापन गर्ने बालश्रम न्यूनिकरण गर्ने खालका कुनै काम नभएको उनले बताए । बालश्रम गर्ने बालबालिकाको संख्या अहिले पनि यथावत नै छ । बालबालिका सडकमा आउनु, सडकमा आएर काम गर्नुमा धेरै कारणहरु भएको साहले तर्क गरे । त्यसको जरासम्म पुगेर समस्याको पहिचान गरेर मात्र बालश्रमको न्युनिकरण गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
परिवार, समुदायसंग जोडिएकोले गहन रुपमा काम गरेमा मात्र बालश्रम, सडक बालबालिकाहरुलाई न्युनिकरण गर्न सकिन्छ । वीरगंज महानगरपालिकाको दलित तथा विपन्न समुदायको बालबालिकाहरु बालश्रम गरेको पाइन्छ । वीरगंजका दलित तथा विपन्न समुदाय बसोबास गरेका बस्तीहरु भगवती टोल, घण्टाघरको रेलवे स्टेशन, नगवाको बस्तीहरुमा केही यस्ता ठाउँहरु छन् । त्यहाँका धेरै बालबालिकाहरु पढ्न विद्यालय नगएर खेलिरहेको भेटिन्छ । बालबालिका सडकमा आउनु भनेको परिवार र समाजको कारणले हो । बालबालिकाको आमाबुबाको पारिवारीक अवस्था जटिल छ । गुणस्तरीय शिक्षाको कमी र भेदभावपूर्ण वातावरणले गर्दा कतिपय विपन्न समूदायका बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन् । स्थानीयस्तरमा काम गर्न महानगरपालिका र संघ–संस्थाहरु बसेर योजना बनाउनु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा कसले कुन क्षेत्रमा काम गर्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । श्रम गर्ने बालबालिकाका आमाबुबाहरुलाई रोजगारको सृजना गर्ने, स्थानीय सरकारी विद्यालयहरुमा बालबालिकाको लागि निशुल्क अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने, जनचेतनामूलक काम गर्नु पर्ने साहले बताए । बालश्रमलाई रोक्नकालागि श्रम कार्यालयले मूख्य होटल, प्रतिष्ठानहरुमा र सम्बन्धित निकायमा निगरानी गर्ने मुख्य भूमिका हुने उनले तर्क गरे ।
सहकारी, कलकारखाना, हस्पिटल नीजि संघ संस्था वा उद्योग प्रतिष्ठान पर्ने भएकोले तालिका अनुसार अनुगमन गर्ने गरेका छौं । कार्यालयमा कर्मचारीको अभावको कारण ईटा भट्टा, होटलहरुमा अनुगमन कार्यलाई तिव्र रुपमा गर्न नसकेको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, वीरगंजका कार्यालय प्रमुख बलराम कुशवाहाले बताए । एकिकृत निरिक्षण फारम अनुसार नै प्रतिष्ठानहरुमा अनुगमन गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ । बालश्रमबारे कुनै उजुरी नपरेको र उजुरी परेको अवस्थामा प्रतिष्ठानहरुलाई जरीवाना गर्ने, जेल सजायको लागि सिफारिस गर्ने, पारीश्रमिक दिलाउने काम श्रम कार्यालयको भएको कुशवाहाले बताए । बालश्रम न्यूनिकरण गर्नमा स्थानीय तहको सरकारले विशेष पहल गर्नु पर्नेमा कुशवाहाले जोड छ ।
नीतिगत व्यवस्थाः नेपालको संविधानको धारा, ५१ मा राज्यका नीति अन्तर्गत झ (३) बालश्रमलगायत सबै श्रमका शोषण अन्त्यका प्रतिबद्धता गरेको छ । संवैधानिक रूपमा निषेधित र दण्डनीय, संविधानको धारा (३९), विशेष कानुन बालश्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६, सान्दर्भिक कानुनहरू अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, देवानी अपराध संहिता २०७४, श्रम ऐन २०७४, मानव ओसारपसार तथा बेचबिखन नियन्त्रण ऐन २०६४ बालश्रम शोषणसँग सम्बन्धित छन् । यी ऐन–कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन ।
नेपाल बालश्रम प्रतिवेदन सन् २०२१ अनुसार १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । समग्र बालबालिकाको जनसंख्यामा बालश्रममा रहेका उल्लेख छ । कूल बालबालिकाको १६ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस मध्येमा पनि २ लाख बालबालिकालाई अत्यन्त जोखिमपूर्ण श्रम शोषण भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा २५ प्रतिशत, सुदूरपश्चिममा लगभग २१ प्रतिशत र कोशी प्रदेशमा पुग नपुग १८ प्रतिशत बालबालिका श्रम शोषणमा रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्रमा दलित समुदायको बालबालिका २० प्रतिशत श्रम शोषणमा परेका छन् । राष्ट्रिय श्रम शक्ति सर्वेक्षण प्रतिवेदन अनुसार करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक रूपमा सक्रिय रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार १६ लाख बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत थिए भने तीमध्ये ६ लाख २० हजार बालबालिका निकृष्ट प्रकारको श्रममा संलग्न रहेका थिए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता यमलाल भुसालले पूर्ण रूपमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका, ऐन–कानुन, संविधान, नियमावली लगायत नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै सबै मिलेर सचेतना अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । कानुन विपरीत, जबरजस्ती, ईच्छा विपरित कुनै पनि बालबालिकालाई रोजगारीमा लगाउनु वा आय आर्जन गर्ने काममा संलग्न गराउनु बालश्रम हो । बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपाल नामक संस्थाले सुदूरपश्चिम, गण्डकी, बागमती र मधेश प्रदेशमा श्रमिक बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाको कर्मचारीलाई बाल सहभागिता र बालमैत्री परामर्शसम्बन्धी क्षमता विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था, आमाबुबा ईटा उद्योगमा काम गर्न बसाइँ सर्ने हुँदासँगै आउने गरेको, अभिभावक विहीन, संरक्षकको अभाव, आमाबुबाले वास्ता नगर्नु आदि कारण बालबालिकाले श्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको पाइन्छ ।
बालबालिकाको वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने काम गराउनु नै बालश्रम हो । बालबालिकालाई शिक्षा, खेलकुद, मनोरञ्जनका सट्टामा उनीहरूको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुने गरी काममा लगाउनु बालश्रम हो । हालसम्म बाल सहभागिताको बाल क्लब र यसमा आबद्ध बालबालिकाका बारेमा छलफल र विचार विमर्श हुने गरेका छन् । तर श्रमिक बालबालिकाको सहभागिताको विषय हालसम्म छलफल र विमर्शमा आउन सकेको छैन । विशेष गरी बालश्रम न्यूनीकरण या निर्मूलनका लागि तीनै सहरका सरकार तथा सबै क्षेत्रमा अवधारणागत समान बुझाइ र निरन्तर सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।
बालश्रम मानव विकासका लागि एक प्रमुख अवरोध हो । नेपालको निम्ति समृद्धिका लागि प्रमुख चुनौती हो भन्ने बुझ्दा–बुझ्दै पनि अहिले हरेक क्षेत्रमा अत्याधिक बालश्रम शोषण भइरहेको छ । सरकारले अनुगमन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने र बालश्रममा लाग्ने बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । बालश्रम निर्मूलनका लागि मुलुकले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता, तर्जुमा भएका कानुन, नीति, योजना तथ्य कार्यक्रमहरू तदनुरूप प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
उपलब्धिः सन् १९९६ मा २६ लाख, सन् २००८ मा १६ लाख र सन् २०२१ मा ११ लाख बालबालिका बाल श्रममा रहेको तथ्याँकले देखाएको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा बाल अधिकार तथा बाल संरक्षण सम्बन्धी कानुनी नीतिगत मानव श्रोत र कोषको व्यवस्था बाल कल्याण अधिकारी, बाल हेल्पलाइन, बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४) अस्थायी संरक्षण केन्द्र तथा पुनस्र्थापना सेवा, सडक बालबालिका उद्दार तथा संरक्षण र हजार बढी बालबालिका संरक्षण व्यवस्थापन भएको जनाएको छ । यता बालश्रम पहिलाको तुलनामा केही घट्दै गएको नेपाल बार एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष कमलमोहन पोखरेलले बताए । शिक्षाको चेतना जागृत गर्न सरकारले नसकेको, राज्यको तर्फबाट उचित र समाधान योग्य प्रयास प्रयत्न नभएको, दोषीलाई कार्वाही हुने कुरा पनि न्यून रुपमा हुँदा अपेक्षाकृत परिणाम नदेखिएको उनको तर्क छ । स्थानीय स्तरमा स्थानीय सरकारहरुले पनि बालश्रमिकहरुको तथ्यांक अभिलेखन गर्ने, श्रम गरिरहेको ठाउँबाट उद्धार गर्ने, निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, ड्रप आउट हुने कारण पहिचान गरी त्यसलाई निदान गर्ने कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने कुरा खासै नगरेको उनको गुनासो छ । स्थानीय निकायहरु भौतिक निर्माणमा बढी अग्रसर हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दाहरु कम प्रथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ ।
बालश्रमको अवस्था पहिलाको तुलनामा केही सुधार भए पनि सञ्चार र सम्बन्धित निकायको पहुँच भएको ठाउँमा बालश्रम कम छ । चेतना कमी, स्थानीयबासीलाई ज्ञानको कमी, सम्बन्धित निकायको पहुँच नभएको कारणले धेरै बालबालिकाहरुले श्रम गर्नु परेको सामाजिक अभियान्ता प्रकाश थारुले बताए । स्थानीय तहको सरकार आउनुपूर्व जिल्ला बाल कल्याण समितिले बालबालिकाको विषयमा वकालत गर्ने काम गरेको भए पनि अहिले देखिने गरी कसैले नगरेको उनको गुनासो छ । स्थानीय सरकार आएपछि बाल कल्याण समितिको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले पाए पनि स्थानीय निकायको बालबालिकाको कल्याणको लागि खासै प्रगति नभएको अभियान्ता थारुको तर्क छ ।
विद्यालयहरुमा बाल क्लव गठन गरेर बालश्रम, बाल विवाह, दाइजोको विषयमा चेतना फैल्याउने काम गरिरहेको अभियान्ता थारुको धारणा छ । विद्यालय बाहिर भएका बालबालिकाहरुलाई स्थानीय निकायले तथ्यांङ्क संकलन गरेर कसरी विद्यालयमा निरन्तरता गराउने विषयमा सोचेर काम गर्नु पर्ने थारुको भनाइ छ । नीति, नियम, कानून कागजमा मात्र सिमित भएको, तर व्यवहारमा लागु गर्न स्थानीय निकायले नसकेको अभियान्ता थारुले बताए । स्थानीय निकायले बालबालिकाको स्थलगत अनुगमन गरी तथ्यांक सहित योजनाबद्ध रुपमा काम नगरे बालश्रम न्युनिकरण गर्न गाह्रो हुने उनले दावी गरे ।
