मधेश प्रदेशका किसानहरू खेतीबालीमा आवश्यक पर्ने रासायनिक मलको अभावमा ठूलो सास्ती झेलिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले पर्याप्त मल आपूर्ति र भण्डारण भएको दाबी गरे पनि वास्तविकतामा किसानले तोकिएको मूल्यमा मल प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। गत कार्तिकदेखि मलको चरम अभाव झेल्दै आएका किसानहरू अब कालोबजारीको मारमा परेका छन्।
तोकिएको मूल्यमा मल अपूरो, अतिरिक्त मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता
सरकारी गोदाम र सहकारीको गोदाममा पर्याप्त मल मौज्दात रहेको देखिए पनि किसानहरू तोकिएको मूल्यमा मल खरिद गर्न असमर्थ छन्। बिक्रेताले तोकिएको मूल्यभन्दा २५–३० प्रतिशत बढी रकम माग्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। सप्तरीका किसान उमेश यादव भन्छन्, “तोकिएको मूल्यमा मल खोज्न १० पटकभन्दा बढी धाएँ, तर थप पैसा दिएपछि मात्रै मल पाइयो।”
मिलेमतो र कालोबजारीको आरोप
किसानहरूले सहकारी र कृषि सामग्री कम्पनीका शाखाले जानाजानी अभाव सिर्जना गरेर मनलाग्दी मूल्यमा मल बिक्री गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सरकारद्वारा डीएपी मलको प्रतिबोराको मूल्य २,२५० रुपैयाँ र युरियाको ७०० रुपैयाँ तोकिएको भए पनि किसानले क्रमशः ३,५०० रुपैयाँ र १,३०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको छ।
भारतीय बजारमा निर्भरता
कालोबजारीको कारण कतिपय किसानहरू भारतीय बजारबाट चोरी गरेर मल ल्याउन बाध्य छन्। धनुषाका दीपक यादवका अनुसार, “स्थानीय बजारमा महँगोमा मल किन्नुभन्दा भारतीय बजारबाट ल्याउनु सस्तो र सजिलो हुन्छ।”
तालाबन्दी र सहमति
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले मल वितरणमा भइरहेको गडबडीविरुद्ध आन्दोलन गर्दै कृषि सामग्री कम्पनीको राजविराज शाखामा तालाबन्दी गरेका थिए। पछि सहमति भए पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको किसानहरूले बताएका छन्।
अनुदानको पहुँचबाहिर अधिकांश किसान
सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षमा मल खरिदका लागि ८७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान दिएको र १ करोड २८ हजार किसान लाभान्वित भएको दाबी गरेको छ। तर, राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार, देशभरका ४१ लाख ३१ हजार किसान परिवारमध्ये ७ प्रतिशत मात्रै अनुदानको पहुँचमा छन्।
समस्याको दीर्घकालीन समाधानको माग
मधेशको उर्वर भूमिमा बाली उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्न किसानहरूले पारदर्शी वितरण प्रणालीको माग गरेका छन्। समयमै तोकिएको मूल्यमा मल उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकार गम्भीर नभए उत्पादनमा ठूलो असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
