"मधेश प्रदेशमा निर्माण भएका ६४ कानुनहरु कागजमा मात्र सीमित हुने हुन् कि कार्यान्वयन पनि हुने हो?" पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलको यो प्रश्नले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
मधेश प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म ६४ वटा कानुन निर्माण भएका छन्, तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको जनाइएको छ। सोनलका अनुसार कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायले आवश्यक कानुनी किताब उपलब्ध गराउन नसक्दा यो समस्या उत्पन्न भएको हो। "मुख्यन्यायाधिवक्ता, कानुन परामर्शदाता, र अदालतले कानुनका किताबसमेत यथास्थानमा उपलब्ध नगराउँदा अन्योलता छाएको छ," उनले भने।
छलफल र समन्वयको कमी
मधेश प्रदेशका विज्ञहरु र सरोकारवालाहरुले कानुन कार्यान्वयनमा भइरहेको समस्या छलफल र अन्तरक्रियाको अभावले उत्पन्न भएको बताएका छन्। मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखीले यो समस्यालाई गम्भीर मान्दै भने, "कानुन निर्माण मात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निरन्तर छलफल र समन्वय आवश्यक छ।" मन्त्री लेखीले कानुन निर्माणपछि विस्तृत कार्यान्वयन योजना र जनसम्पर्क अभावका कारण धेरै कानुन कागजमै सीमित रहेको स्वीकार गरे।
संघीयताको मर्म र कार्यान्वयनको चुनौती
प्रदेशसभा सदस्य संजय यादवले कानुन निर्माणका क्रममा केही त्रुटिहरु भएको स्वीकार्दै भने, "संघीयतालाई समर्थन गर्नेहरुले मात्र कानुन पालना गर्ने र अन्यले अनदेखा गर्ने प्रवृत्तिले कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको छ।" उनले कानुन कार्यान्वयनका प्रमुख निकायहरुले गम्भीरता देखाउनु आवश्यक रहेको औंल्याए। मुख्य न्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतोले संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, "मुलुक अझै पूर्ण रूपमा एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट अलग हुन सकेको छैन, र संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पर्याप्त अधिकार हस्तान्तरण नगरेकोले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर बनेको छ।"
सहकार्य र स्पष्ट मार्गचित्रको आवश्यकता
सरोकारवालाहरुले संघीयता र कानुनको मर्मअनुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न संघीय र प्रदेश सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य भएको बताए। "प्रदेशस्तरीय संस्थाहरुबीच राम्रो तालमेल, निरन्तर अन्तरक्रिया र कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट मार्गचित्र निर्माणले मात्रै समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ," विज्ञहरुले सुझाव दिए।
