साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले पुनः सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छ। यस प्रकरणसँग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसमेत जोडिएका छन्। सरकारी वकिल कार्यालयले अनुसन्धान प्रतिवेदनलाई केही दिनअघि फिर्ता गरेको थियो, किनकि उक्त प्रतिवेदन असम्पूर्ण र फर्म्याट अनुसार नभएको भन्दै थप अनुसन्धान र विश्लेषणको आवश्यकता रहेको बताइएको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार, आइतबार मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन पुनः सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइएको हो। यसपटक प्रतिवेदनमा रकमको विश्लेषण र फर्म्याटका बारेमा ध्यान दिइएको छ। प्रहरीले केही थप तथ्यहरू समेटेर एकजना थप प्रतिवादीसमेत समावेश गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। यसअघि, प्रहरीले रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्धको पूरक जाहेरी अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
चितवन प्रहरीले यस पटक १९६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ, जसमा सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धान समेटिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पूर्ण नगरेको भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो। सरकारी वकिल कार्यालयका अनुसार, प्रतिवेदनमा ६ हजार ३३४ बचतकर्ताहरूको उल्लेख गरिएको छ, जसमा ५२ करोड ३२ लाख ८५ हजार ३०८ रूपैयाँको हिनामिना भएको पाइयो।
तर, यस रकममध्ये ४३ करोड मात्र ६ वटा कम्पनीमा गएको र अन्य रकम कहाँ गएको भन्ने विषयमा प्रहरीले पर्याप्त अनुसन्धान नगरेको देखिएको छ। सरकारी वकिल कार्यालयले उक्त विषयलाई समेटेर प्रतिवेदनको सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो। अब, प्रहरीले सुधारिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएपछि, एक सातादेखि १० दिनभित्र चितवन जिल्ला अदालतमा अभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरिएको छ। यसका लागि केन्द्रबाट विज्ञहरूको टोलीसमेत आएको छ, जसले अनुसन्धान प्रतिवेदनको गहिराइमा अध्ययन गर्नेछ।
