"अब अनुमति बिना फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जाल चलाउन नपाइने हो त?" यो प्रश्न अहिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूका लागि अनुत्तरित भएको छ, जब सरकारले संसदमा दर्ता गरेको नयाँ सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकले यस्तो प्रस्ताव ल्याएको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा, यदि यो संसदबाट पारित भइ ऐनको रूपमा लागू हुन्छ भने, फेसबुक र अन्य सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालन गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल विभागबाट अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र अनुमति नलिएको खण्डमा, यस्ता सञ्जाललाई नेपालमा काम गर्न रोक लगाइनेछ।
विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ कि यदि कुनै सामाजिक सञ्जालले अनुमति नलिई संचालन गर्यो भने, सरकारले उक्त प्लेटफर्मको सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्नेछ। यसैगरी, यदि नेपालबाट सञ्चालित नहुनसक्ने सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सम्पर्क विन्दु स्थापना नगरेको खण्डमा पनि रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसै गरी, यदि कुनै सामाजिक सञ्जालले मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, राष्ट्रिय हित वा सार्वभौमसत्तामा प्रतिकूल असर पुर्याउने सामग्री प्रसार गरे भने पनि उक्त सञ्जालको सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिनेछ। साथै, विभागको निर्देशन पालना नगरेमा पनि अनुमति रद्द गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
यस विधेयकको दर्ता र प्रस्तावले सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरू र डिजिटल संसारमा सक्रिय व्यक्तिहरूसँग असमझदारी र चासो उत्पन्न गरेको छ।
