कानूनी शिक्षा र संसदीय अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले युथ इन फेडरल डिस्कोर्स (वाईएफडी) को सहकार्यमा वीरगन्ज स्कुल अफ लमा लेजिस्लेटिव क्लिनिक स्थापना गरिएको छ। बुधबार सम्पन्न उद्घाटन समारोहमा मधेश प्रदेश सभा सदस्य माननीय रहबर अन्सारी प्रमुख अतिथिको रूपमा उपस्थित थिए।
वाईएफडी एक गैर-नाफामूलक संस्था हो, जसले संघीय प्रणालीको मर्मअनुसार नागरिक सहभागिता प्रवर्द्धन गर्दै कुशल संसदीय अभ्यासबारे जनचेतना फैलाउने कार्य गर्दै आएको छ। यो संस्थाले युवा सशक्तीकरणमार्फत राजनीति, नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकहरूको भूमिका बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यसै क्रममा वीरगन्ज स्कुल अफ लसँग सहकार्य गरी लेजिस्लेटिव क्लिनिक स्थापना गरिएको हो।
लेजिस्लेटिव क्लिनिकको स्थापना हुनु अगाडि, माघ १५ गते कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी एक कार्यशाला सम्पन्न भएको थियो। कार्यशालामा वाईएफडीका कार्यकारी सदस्य अधिवक्ता शौम्या रिसालले कानूनको मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया, विधेयक अध्ययन तथा संसद्मा प्रवेश गर्नु अघि अपनाइने प्रक्रियाहरूबारे प्रशिक्षण दिइन्। अर्का कार्यकारी सदस्य अंकृत कर्णले संसद्भित्र विधेयकको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे प्रकाश पार्दा, कार्यकारी सदस्य विख्यात खत्रीले ऐन संशोधनका विधिहरूबारे प्रशिक्षण दिए। वीरगन्ज स्कुल अफ लका विद्यार्थीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको उक्त कार्यशालाले संसदीय प्रक्रियामा अनुसन्धानमुखी भूमिका खेल्न विद्यार्थीहरूलाई प्रेरित गर्ने विश्वास गरिएको छ।
उद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथि माननीय रहबर अन्सारीले कानूनी शिक्षा, संसदीय अध्ययन तथा नीति अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित लेजिस्लेटिव क्लिनिक विद्यार्थीहरूका लागि अत्यन्त उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले विद्यार्थीहरूलाई व्यवहारिक कानूनी अभ्यास तथा संसदीय कानून निर्माण प्रक्रियामा गहिरो अध्ययन गर्न अवसर प्राप्त हुने बताए।
वाईएफडीकी कार्यकारी सदस्य अधिवक्ता शौम्या रिसालले नेपालमा संसदीय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै भनिन्, “यो क्लिनिकले संसदीय अनुसन्धानलाई केन्द्रित गर्नेछ। हाम्रो मुख्य लक्ष्य प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र कानूनी प्रक्रियालाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।” कार्यकारी सदस्यहरू विख्यात खत्री र अंकृत कर्णले क्लिनिकको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी तथा यसको प्रभावकारिताबारे विस्तृत जानकारी गराए।
वीरगन्ज स्कुल अफ लका अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्रीका प्रसाद पटेलले कानूनी शिक्षा प्रभावकारी बनाउन यस्ता क्लिनिकहरू आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, “यस क्लिनिकले विद्यार्थीहरूलाई मात्र होइन, शोधकर्ताहरू, सांसदहरू तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि महत्त्वपूर्ण योगदान दिनेछ।”
लेजिस्लेटिव क्लिनिकको स्थापनाले नेपालमा कानून निर्माण प्रक्रिया र नीति निर्माण क्षेत्रलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
