विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद् नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेशको विरोध गर्ने निर्णय लिएका छन्। बिहीबार संसद् अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले यसबारे निर्णय गरेको हो।
सरकारसँग प्रष्ट बहुमत रहेको अवस्थामा सरकारलाई अध्यादेश अगाडि बढाउन कुनै समस्या छैन। संसद् सचिवालयका अनुसार शुक्रबार सभामा विगतमा जारी भएका अध्यादेश पेस गरिनेछन्। यद्यपि, त्यसलाई स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्नुपर्नेछ। संसद्ले स्वीकृत गरेपछि सरकारलाई अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने बाटो खुला हुनेछ।
संसद् नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ। यस्ता अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन पेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिनुपर्छ।
सत्तारुढ दलहरूले पहिलो दिन सभामा अध्यादेश पेस गर्ने र माघ २४ गते निर्णयार्थ पेस गर्ने तयारीमा छन्। तर, विपक्षी दलहरूले अध्यादेश पेस हुने र निर्णयार्थ पेस हुने अवसरमा विरोध गरेर सरकारमाथि दबाब बढाउने तयारी गरेका छन्।
सरकारले माघ २४ गते अध्यादेश स्वीकृत गराएर तत्काल अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकमा पास गर्ने तयारी गरेको छ।
तर, विपक्षी दलहरूको रणनीति भने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा पास गर्न नदिने छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकहरूमाथि संसदीय विषयगत समितिमा छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ।
"अहिले फास्ट ट्रयाकको कुरा आइराखेको छ। म भन्छु– विधेयक छलफल गर्ने समितिमा हो। त्यहाँ अल्पमत र बहुमत हुँदैन। रौं चिरा छलफल गरिन्छ," सापकोटाले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने।
उनका अनुसार सरकारले संसद् छल्न खोजिरहेको छ र यसका लागि अध्यादेश ल्याएको आरोप उनले लगाएका छन्।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले संसद्मा अध्यादेशको विरोध गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार विपक्षी दलहरूले एक स्वरमा अध्यादेशको विरोध गर्ने तय भएको छ।
