‘सरकारले ल्याउन लागेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१’ हामी प्रयोगकर्ताहरूकै लागि डरको विषय बनेको छ, वीरगन्ज–३१ का आशिष गुप्ताले भने, “सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउनु पर्नेको पक्षमा म पनि छु, तर यो विधेयकले फेरि शासकीय अतीतको युगतिर फर्काउँदै लाने हो कि भन्ने डर पसेको छ’ अब यदि कुनै नेताले खराब कार्य गरेको थाहा भए हामी त्यसको विरोध सामाजिक सञ्जालमा गर्न नपाउने हो ? उनले प्रतिप्रश्न गरे । “त्यो नेताको विरोधमा केही अभिव्यक्ति दिएमा, यो विधेयक अनुसार हामीलाई के कस्तो कारवाहीको सामना गर्नुपर्ने हो ?” यसले नागरिकहरूको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको लागि गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको कुरा आभाष भइरहेको उनले भने । वर्तमान समयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका सामग्री र गलत सूचना फैलाइरहेको दृश्य देखिन्छ । जसको नियन्त्रण गर्न सरकारले कदम चालेको छ, तर यो विधेयक सम्पूर्ण प्रयोगकर्तालाई एकल शासनको अन्धकार युगतिर बढाउने आधार नहोस् भन्ने आषिसले बताए ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक अन्तर्गत, यदि कुनै व्यक्ति वा संस्था राष्ट्रहित विपरित कार्य गरे भने उनीहरुलाई पाँच वर्षसम्मको कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । वीरगन्ज महानगर वडा नं. २१ का रोहन कुर्मीले यसमा स्पष्टताको अभाव र असमझदारीका कारण सजायको खतरा बढ्ने सम्भावना रहेको बताए । .यसमा स्पष्टता र दण्डको सीमा पुनर्विचार गरिनु पर्छ’ । साइबर बुलिङ, स्टकिङ, ह्याकिङ र फिसिङ जस्ता विभिन्न आपराधिक गतिविधिहरूको रोकथामका लागि विधेयकमा कडा सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा १९ मा साइबर बुलिङ गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । दफा २० अनुसार साइबर स्टकिङ गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मकैद वा पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय तोकिएको छ । त्यस्तै, दफा २१ र २२ मा ह्याकिङ र फिसिङ गर्ने व्यक्तिहरूलाई तीन वर्षसम्मकैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सेक्सटर्सन र एक्सटर्सनका लागि दफा २३ मा तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना तोकिएको छ । थप रूपमा, बेनामी वा छद्मभेशी पहिचान प्रयोग गरेर गलत सूचना फैलाउने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी, विधेयकले व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई ठूलो चुनौती दिइरहेको छ ।
सिद्धार्थ मा.वि.वीरगन्जका विद्यार्थी बिकास सिंहले यस विधेयकलाई डिजिटल अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रता माथिको खतरा भनेका छन् । “सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नाममा सरकारले आलोचनालाई दमन गर्न प्रयोग गर्ने डर छ,” उनले भने । सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण गर्नु अत्यन्त आवश्यक रहेको कुरा पनि उठाइएको छ । विधेयकको दफा २८ अनुसार, यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले बारम्बार कसुर गरेको ठहर भएका उनलाई सजायको दोब्बर सजाय दिइने व्यवस्था राखिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले यस ऐन बमोजिम कसुर गरेमा थप सजाय तोकिएको छ । “यो विधेयक अनलाइन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा ठूलो सीमा राख्नेछ वीरगन्ज–३२ का सुदीप श्रेष्ठले भने । अहिले हामी सुरक्षित महसुस गर्दै इन्टरनेट प्रयोग गर्छौंंं । तर यसले डर उत्पन्न गर्नेछ कि कुनै कुरा लेख्दा कानूनी समस्यामा परिन्छ कि भनी उनले तर्क गरे ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा’ विधेयकका प्रावधानहरूका बारेमा सांसद गगन थापाले केही विमति राखेका छन् । “लोकतन्त्रको मर्म भनेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हो र कुनै पनि नागरिकलाई बिना डर आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार हुनु पर्छ ।” उनले संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको उल्लेख गर्दै भने, “तर स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा अरूलाई हानी पु¥याउनु भने हुँदैन । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग, हेट स्पीच, साइबर बुलिङ र अन्य आपराधिक गतिविधिहरूको नियमन गर्न कानुन आवश्यक छ, । तर संविधानका निर्धारित अधिकारलाई नाघ्नु चाही हुँदैन कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइ छ । गगन थापाले विधेयकको प्रावधानमा अस्पष्टता र खुलेर व्याख्याको कारण सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने अवसर मिल्न सक्ने र यसले नागरिक स्वतन्त्रता माथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्ने खतरा चाही हुनु नहुने उनले सुझाव दिए । “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सीमित नगरी सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने कानुनी कदमहरू आवश्यक छन्, । तर यस विधेयकमा सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता छ । संसदको सामूहिक बुद्धिमत्ताबाट यसलाई संविधानसँग मेल खाने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने छ ।”
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने विधेयकलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै पार्टीको असहमति प्रति स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका छन् । “अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने कुनै पनि कार्य कांग्रेसले स्वीकार्दैन । चाहे त्यो प्रतिपक्षमा रहँदा होस् या सत्तामा ।” शर्माले विधेयक ल्याउँदा दुई दलबीच गहन छलफल नगरी विधेयक अघि बढाइएको आरोप लगाएका छन् । उनले फेक आइडी र अश्लिल सामग्रीको नियन्त्रणका पक्षमा आम नागरिकको चाहना रहेको स्वीकार गर्दै भने, “त्यस्ता समस्याहरूलाई मर्यादित ढंगले समाधान गर्नुपर्नेछ ।” तर, यस विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने खालको भएकाले यसमा सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता रहेको जोड दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारको विधेयकका केही प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । “सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग सामान्य परामर्श नगरी प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आघात गर्ने प्रावधानहरू समावेश गरी विधेयक अघि बढाएको छ ।” महासचिव रामप्रसाद दाहालले प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने प्रावधानहरूलाई सच्याएर मात्र विधेयक अघि बढाउन सरकार र संघीय संसदसँग आग्रह गरेका छन् । महासंघले स्पष्ट गरेको छ कि, प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संकुचन गर्ने कुनै पनि कानुन स्वीकार्य हुने छैन ।
त्यस्तै प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्पतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानहरू स्वीकार गर्न नसक्ने बताएको छ । रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार गर्न नसक्ने र उक्त विधेयक अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् । रास्वपाले उक्त विधेयकको पछाडी रहेको नियत गलत भएको र यसले नेपाली राजनीतिलाई दूषित बनाउने भन्दै सरकारलाई विधेयकलाई पुनः लेख्न र संवैधानिक मूल्य र मान्यता अनुसार परामर्श गरेर अघि बढ्न आह्वान गरेको छ । रास्वपाको भनाइमा, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकलाई सार्वजनिक बहसबाट अलग गर्दै हतारहतार दर्ता गर्नु सरकारको नियतमा रहेको खोटलाई उजागर गर्ने दावी गरेका छन् ।
यस विधेयकका प्रमुख उद्देश्य साइबर अपराध र गलत सूचना फैलाउनेलाई नियन्त्रण गर्न भए पनि, यसको कार्यान्वयनका क्रममा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सन्तुलन कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
