मधेशका महिला पहिले घर बाहिर निस्कन मिल्दैन भनिन्थ्यो । तर अहिले मधेशका महिलाहरु पनि सरकारी कार्यालयमा प्रसस्तै भेटिन थालेका छन् । २०६४ को संसोधन ऐन मा ३३ प्रतिशत महिला कोटाको व्यवस्था गरी लागु गरिए पछि मधेशका महिलाहरु पनि अध्ययनसँगै सरकारी जागिरे भएका हुन् ।
मधेश प्रदेश लोकसेवा आयेगले मधेशी महिलाका पदपूर्तिकाका लागि छुट्याएको कूल १ सय २ कोटामा ५६ जना सिफारिस भई आफ्नो कार्यभार सम्हालीरहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८/०८२ को कूल २५ कोटामा नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी रहेको छ । मधेश लोक सेवा आयोगले ५ वर्षमा लिएको परिक्षामा ७५ प्रतिशत महिलाले आरक्षण कोटालाई ओगट्न सफल भएका छन् । शत प्रतिशत कोटा परिपूर्ति गर्न महिलाहरुले पनि निरन्तर अध्ययनशील हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।
-1738566103.jpg)
रेश्मा महतो
अधिकृत सातौं तहवीरगंज महानगरपालिका–११ घर भएकी रेश्मा महतो वीरगंज महानगरपालिका अधिकृत सातौं तह राजश्व व्यपस्थापन महाशाखामा कार्यरत छन् । मध्यम वर्गिय परिवारमा जन्मिएकी उनी दिदीहरुको भन्दा पनि पढ्ने अवसर पाएपछि अहिले महानगरको जागिरे भएको बताउँछिन् । परिवारमा ६ जना छोरी र २ जना छोरा भएकोले लालनपालनमा उनका बुबालाई धेरै मेहनत गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ट्यांकर चलाउँदै सो कार्य गरे वापतको तलबले ४ दिदीहरुको विवाह पहिले नै गरिदिनु भएको थियो । २ दिदीबहिनीले भने पढ्ने अवसर पाएको उनले बताइन् । मधेशी समुदायमा छोरीहरुको छिटो विवाह गर्ने चलन थियो । घरमा दिदीहरुको विवाह कम पढेर गरेकाले उनीहरुले केही काम पनि पाएनन् । आमाबुबाले पनि उहाँहरुको विवाहलाईभन्दा बढी पढाइलाई जोड दिएको थियो ।
समाजमा छोरीको विवाह छिटो नगर्दा धेरै कुराहरु हुन्थे । तर समाजको पर्वाह नगरी म एमबीए अध्ययनकोलागि काठमाण्डौं गएँ । एमबीए भर्ना गर्नको लागि ८ लाख रुपैयाँ लाग्ने भएपछि भने पढाइमा अध्ययन गर्ने भन्दा पनि अब ध्यान कमाउने तर्फ लाग्यो । पैसा कमाउने कसरी ? मनमा चस्का पस्यो । साथीहरुले लोकसेवा पढेको देखेर मलाई पनि लोकसेवा पढेर जागिर खाने मोह बढ्यो । होस्टल बसेर लोकसेवा पढ्न थालें । डेढ वर्ष लोकसेवाको तयारी गरी २०७५ सालमा खाद्य संस्थान, राष्ट्रिय वाणिज्य र वीरगंज महानगरमा छैठौं तहमा परीक्षा दिए । खाद्य संस्थानमा ६ महिना काम गरेपछि वीरगंज महानगरको छैठौं तहमा नाम निकाल्न सफल भए । अनि महानगरमा नै काम गर्न थालेकी हुँ । अधिकृत भएर काम गर्दाका तितो अनुभवहरु पनि छ ।
पुरुष प्रधान समाज भएकोले महिलाहरु माथिल्लो तहमा गए पनि निर्णायक भूमिकामा समावेश हुन अलि गाह्रो छ । समावेश गरे पनि महिला कर्मचारीहरुको विचार, सल्लाह, राय, सुझाव नलिने गरेको उनले बताइन् । कार्यस्थलमा पनि सेवाग्राहीहरु महिला कर्मचारीसंग नजिक भएर काम गराउन खोज्दैनन् । आज पनि सेवाग्राहीलाई पुरुष कर्मचारी चाहिएको हुन्छ । कुर्सीमा महिला कर्मचारी बसेर काम गरिरहेका छन् भने बहिनी भनेर सम्बोधन गर्छन् । त्यही कुर्सीमा पुरुष बसेको छ भने सर भनेर सम्बोधन गरी नमस्कार गर्छन् । समाजमा आज पनि हरेक पदमा पुरुष नै मुख्य हुनुपर्छ । पुरुषले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई बदल्न सकेको छैन् । नेतृत्व गर्दा पनि महिलाले काम गर्न सक्दैनन् । महिला माथि विश्वास गर्दैनन् । महिला अधिकृत भए पनि समाजले पुरुष सरह स्वीकार गर्न सकेको छैन । परिवारको साथ सहयोग अवश्य नै चाहिन्छ । तर पनि आफूले गर्ने मेहनत निरन्तर गर्नु नै पर्छ । सपना देखेको लक्ष्यमा पुग्न मेहनत गनुर््पर्छ । महिला सक्षम महिलाले नै महिलालाई सहयोग गर्नु पर्छ ।
सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने रेश्मा उदाहरण मात्र हुन् । उनी जस्तै मधेश प्रदेशका सरकारी कार्यालयमा काम गर्ने धेरै महिला छन् । मधेश प्रदेश लोकसेवा आयोग अन्तर्गत मधेश प्रदेशमा पदपूर्तिकाका लागि मधेशी महिलाका लागि कूल १ सय २ कोटा छुट्याइएको थियो । जसमा ५६ जना सिफारिस भइसकेको मधेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता गंगेश गुञ्जन झाले बताए । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ को कूल २५ कोटामा भने नतिजा प्रकाशित हुन बाँकी छ उनले भने । २०७७÷०७८ सालमा मधेश प्रदेशले सातौं तहमा खुलाएको १ सय ४५ मध्ये १९ जना मधेशी महिलाको माँग गरिएको थियो । सो पदमा १४ जना सिफारिसमा परेका थिए । त्यसै गरी आठौं तहमा ४ जना मध्ये १ जना मधेशी महिला सिफारिस भएको पनि प्रवक्ता झाले बताए । नवौं तहमा माग भएको १ संख्या भने रिक्त छ उनले भने ।
२०७८/०७९ मा कूल २ सय १ मध्ये ३१ जना मधेशी महिला माग गरिएकोमा २९ जना सिफारिस गरिएको छ । चौथो तहमा माग भएको ८ जनामा ७ जना सिफरिस भएका छन् । पाचौं तहमा २३ जनाको माग भएकोमा २२ जना सिफारिस भएका छन् । आठौं र नवौं तहमा भने माग भएको छैन । २०७९/०८० मा कूल २ सय २५ मध्ये २५ जना मधेशी महिलाको माग गरिएकोमा १२ जना सिफारिसमा परेका थिए । चौथो तहमा माग भएको ३ जनामा सिफरिस भएको छैन । पाचौं तहमा ११ जनाको माग भएकोमा १ जना सिफारिस भएका छन् । सातौं तहमा माग भएको ९ जना सिफारिस भएका छन् । आठौं तहमा २ जना माग गरिएकोमा २ जना नै सिफारिस भएका छन् । नवौं तहमा माग भएको छैन । २०८०/०८१ कूल १ सय १७ मध्ये ११ जना मधेशी महिला माग गरिएको छ । चौथो तहमा माग भएको १ जना, पाचौं तहमा माग भएकोमा १ जना ,सातौंमा माग भएको ६ जना, आठौं तहमा माग गरिएको १ जना र नवौं तहमा २ जनाको माग गरिएको थियो । २०८१/०८२ मा कूल १ सय ४१ मध्ये १४ जना मधेशी महिलाको माग गरिएको छ । चौथो तहमा माग भएको ५जना, पाचौं तहमा माग भएकोमा ४ जना ,सातौंमा माग भएको ५ जना, आठौं र नवौं तहमा माग गरिएको देखिदैन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८१/०८२ नतिजा प्रकाशित नभइसकेकोले सिफारिस हुन बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले बताए ।
गहन अध्ययन, निरन्तरता, लगनशील भएर अध्ययन गरे अवश्य लक्ष्यमा सफलता पाइन्छ रेश्माले बताइन् । कुनै पनि बहानामा दैनिक अध्ययनलाई छाड्नु हुदैन । प्रश्न सोध्दा एक सेकेण्डमा जवाफ दिन नसकेर दोहो¥याएर पढ्नु पर्ने रेश्माको भनाइ छ । आर्थिक अभावमा एमबीए अध्ययन गर्न नपाएर जागिर तर्फ मोडिएकी रेश्माले जागिरे हुदाँ पनि निरन्तर अध्ययन गर्ने मौका पाएको बताइन् । एमबीएको अध्ययन पुरा गरी डबल एमबीए गर्दैछन् । आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानुनी ज्ञानको पनि आवश्यक ठानेर एल.एल.बी को अध्ययन पुरा गरेकी छन् । उनको लक्ष्य अझै टुंगिएको छैन । उप सचिव पदको लागि आफूले पुनः तयारी गरिरहेको उनले खुलासा गरिन् । वीरगंज महानगरपालिकामा सरकारी सेवामा आबद्ध चौंथो तहदेखि सातौं तहसम्म १ सय ४९ कर्मचारी छन् । जसमा मधेशी महिला कर्मचारीहरुको संख्या १६ भएको महानगरको तथ्यांकले देखाएको छ ।
मीरा कुमारी यादव
पब्लिक हेल्थ नसिङ्ग अधिकृतमीरा कुमारी यादव पब्लिक हेल्थ नसिङ्ग अधिकृतका रुपमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, पर्सामा कार्यरत छन् । भारतको विहार राज्यको पूर्वी चम्पारण जिल्ला चिरैया पञ्चायत निरपुर गाउँमा जन्मिएकी हुन् । भारतमा कक्षा १० सम्म अध्ययन गरेकी उनको विवाह राजदेवी नगरपालिका–१, पथ्राका मुनेन्द्र प्रसाद यादवसंग २०५८ मा भएको हो । श्रीमानको नारायणी अस्पतालमा जागिर भएकोले उनले पनि घर छाडेर वीरगंज बस्ने मौका पाइन् । भाषा नजानेकी उनले अनमी पढ्न थालिन् । पढ्दै जाँदा उनले भाषा पनि बिस्तारै सिक्दै गएको बताइन् । एकै पटकमा नै अनमी पास गरेको उनको अनुभव छ । तुरुन्त लोकसेवा आयोग खुल्यो । २०६२ सालमा एक नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भएँ । २ वर्ष काम गरेपछि असाधारण बिदा लिएर वीरगंज नर्सिङ क्याम्पसमा छात्रावृतिमा अध्ययन गरेको उनले बताइन् । पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अधिकृतमा लोकसेवाबाट नाम निकाली दुर्गम जिल्ला दोलाखाको स्वास्थ्य कार्यालयमा पब्लिक हेल्थ नर्सिङ अधिकृतमा काम गरेको उनले बताइन् । अध्ययन गर्ने र काम गर्ने सिलसिलामा श्रीमानबाट राम्रो सहयोग पाएको उनले बताइन् । मधेशबाट दोलखा जस्तो पहाडी भूभागमा काम गर्दा भूगोल र समाज उनका लागि बाधक बनेन । कहीले काँही विकट बाटो देख्दा घर फर्किन्छु वा फर्किन्न भन्ने चिन्ता लाग्थ्यो । तर काम गर्दै गएपछि दोलखामा पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलाहरूका लागि शिविर सञ्चालन गरियो । अनि स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसक्नेहरूलाई बोकेरै स्वास्थ्य सेवासम्म पु¥याउने वातावरण तयार भयो । उनीहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि गरिदिएको उनको भनाइ छ । सेवा प्रतिको समवेदना मात्र होइन, उनको सबल पक्ष भनेको जिम्मेवारी प्रतिको दायित्वबोध र सेवामा पारदर्शिता हो । उनले कहिल्यै पनि ५ बजेपछि सेवाग्राहीलाई छोडेर घर जाने हतारो गरिनन् । मध्यरातमा स्वास्थ्य सेवा आवश्यक पर्दा कहिल्यै “राति भयो” भनेर पन्छिन । आज सकेको कामको रिपोर्ट र हिसाब किताब भोलिका लागि थाँती राख्ने बानी पनि उनले कहिल्यै गरिन उनले भनिन् ।
पर्सा जिल्लाका सबै बर्थिङ सेन्टरमा Skilled Birth Attendant (SBA) अनिवार्य राख्नुपर्ने अभ्यासको लागि पहल गरिएको छ । महिला स्वास्थ्यका लागि जिल्ला भरिका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग गरिरहेको समन्वयकारी भूमिका पनि प्रशंसनीय छ । जुनसुकै भौगोलिक तथा सामाजिक वातावरणमा पनि उत्कृष्ट सेवा दिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण मिराले दिइन् । उनी इन्टेग्रिटी आइकन नेपाल २०२४ मा उत्कृष्ट ५ मा छनौट हुन सफल भएकी छन् ।
रिमा साह
बरिष्ठ शाखा अधिकृत (आठौं तह )
बरिष्ठ शाखा अधिकृत (आठौं तह ) रिमा साह उद्योग विभाग वीरगंज, पर्साको निमित्त महानिर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । बहुदरमाई नगरपालिका–८ रामनगरी, पर्सामा जन्मेकी हुन् । मध्यम वर्गिय संयुक्त किसान परिवारमा जन्मेकी ६ दिदीबहिनी र ३ दाजुभाई मध्ये उनी कान्छी छोरी थिइन् । उनको शिक्षा कक्षा ७ सम्म रामनगरीमा र एसएलसी भने सिदार्थ मा विबाट गरेकी हुँ । प्लस टु र स्नात्तक बिसीसी कलेज वीरगंजबाट र स्नातकोत्तर ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसबाट गरेको उनले बताइन् । परिवार र समाजमा छोरीलाई पढाएर केही बनाउनु् पर्छ भन्ने सोच थिएन । कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्दा पनि म के गर्ने भनेर मेरो केही लक्ष्य थिएन । जब एसएलसी पछि कक्षा ११ भर्ना गर्दा कलेजमा पढाउने शिक्षिका महिला थिए । घर परिवार र समाजका महिला र कजेलमा पढाउने शिक्षिका महिलाको बीचमा तुलना गर्न थाले । शिक्षिकाले अगाडी बसेर निर्धक्क भएर पढाइरहेको देख्दा म पनि परिवार र समाजका महिला भन्दा फरक हुनुपर्छ भन्ने सोच आयो । राम्रोसंग अध्ययन गर्न थाले । प्लस टु र स्नाहतकमा पनि कलेज टपर भए । वाणिज्य संकायबाट स्नाहतक गरेको भएकोले बैंक तर्फ जाने हुन्थ्यो । तर निजी कामको के भरोसा भनेर स्थायी जागिरकोलागि लोकसेवा आयोगलाई छाने । स्नाहतक अध्ययन गर्दै गर्दा लोकसेवाको तयारी गर्दै खरदार, नायब सुब्बा पदमा लोकसेवामा सहभागी भए । तर सफल हुन सकिन । कलेजको पढाइमा राम्रो पढाइ छ । तर लोकसेवामा असफल हुनुको कारण खोज्न थाले । कलेजको परिक्षा र लोकसेवाको परिक्षामा धेरै अन्तर पाए । लोकसेवाको परिक्षामा धेरै प्रतिस्पर्धा हुँदो रहेछ ।
स्नातकको अध्ययन पुरा गरेपछि स्नाहतकोत्तरको पढाई भन्दा पनि लोकसेवा तर्फ आकर्षित भए । लोकसेवा तयारीको लागि काठमाण्डौं जान छोरीलाई स्वीकृति थिएन । माइली दिदी शिक्षिका भएकोले मेरो अध्ययनको लागि काठमाण्डौं जान आमाबुबालाई सम्झाउनु भयो । काठमाण्डौं गएर शाखा अधिकृतको लागि लोकसेवा आयोगको तयारी गरें । परिवारबाट विवाहको प्रेसर बढी नै थियो । महिला विकासमा शाखा अधिकृतको परिक्षामा अन्तरवार्ताबाट बाहिरनु पर्दा मन हतोत्साहित भएको थियो । बुबाले सान्त्वना दिनुभयो । मधेशी समुदायमा छोरालाई पढाएर डाक्टर, इन्जिनियर, सिए बनाउनु पर्छ भन्ने सोच थियो । तर छोरीको लागि पढाउने, जागिर खुवाउने सोच बनिसकेको थिएन । मेरो आफ्नो सपनालाई साकार बनाउनु पर्छ भनेर परिक्षा दिए पनि रिजल्टलाई नपर्खि पढ्न सुरुवात गरिसकेको थिए । उनी २०७४ सालमा तृतिय श्रेणी शाखा अधिकृतमा महिला कोटाबाट सिफारिस भएर वीरगंज महानगरपालिकामा काम गर्न थालिन् । कर्मचारीको समायोजन हुने क्रममा प्रदेश सरकारमा समायोजन भई घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, पर्साको प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको उनले बताइन् । प्रमुख भएर काम गर्ने सिलसिलामा कार्यालय प्रमुखको कुर्सीमा बसेर काम गर्दा पनि हाकिम कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सेवाग्राहीले आफैलाई सोधेका घट्ना उनीसँग छन् । महिला पनि कार्यालय प्रमुख हुन्छ भनेर समाजले नै स्वीकारेका छैनन् । काम गर्दै जाँदा सिक्दै पनि गए । महिलाले घर परिवार, व्यक्तिगत धेरै जिम्मेवारीहरु कामको साथसाथै संगालेर अगाडी बढ्नु पर्छ । यो महिला कर्मचारीहरुकोलागि ठूलो चुनौति पनि हो । जागिरे भए पनि जुन महिलाको घर परिवारमा सहयोग छैन भने राम्रो काम गरेर देखाउन पनि निकै गाह्रो पर्ने उनले बताइन् ।
पहिला भन्दा सरकारी निकायमा महिलाहरुको संख्या तिव्र रुपमा वृद्धि भइरहेको छ । तर पनि महिलाहरु सफल हुन नसक्नुको कारण धेरै भएको उनले बताइन् । महिलाहरु लोकसेवाको तयारी गर्दै जादा एक दुई पटक नाम निस्केन भने लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिन छोड्छन् । परिवारको मानिसहरुले पनि पास गर्न नसके छाडिदेउ भन्ने गर्छन् । लोकसेवा आयोगमा प्रतिस्पर्धा धेरै हुन्छ । एक पटक नाम निस्केन भनेर हरेस खानु हुदैन । निरन्तर मेहनतको साथमा आफ्नो पढाइलाई निखार्दै जानुपर्छ । लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिदै जानु पर्छ । आत्मबल, हिम्मत राखेर काम गर्दै जानु पर्छ । महिला सफल हुनु परिवारको सहयोग अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ । नाम निकालेर पनि कुनै क्षेत्रमा कार्यरत छ भने पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न, समयमा अफिसमा पुग्न पनि परिवारका पुरुषहरुको सपोटको आवश्यक हुने उनले भनिन् । महिलाकर्मचारीलाई जागिर र पारिवारीक जिम्मेवारीलाई साथसाथै लैजान ठूलो चुनौति भएको बताइन् । ६ वर्ष अगाडी घरेलु कार्यालय पर्साको प्रमुख भएर काम गरेको समयमा कुनै कार्यक्रममा जाँदा प्रदेशमा एक्लै महिला प्रमुख थिए । अहिले मधेश प्रदेशको घरेलु कार्यालयले २ वटा महिला प्रमुख पाएको छ । यो देख्दा केही परिवर्तन भएको जस्तो लाग्छ । पहिलाको भन्दा अहिले महिला कर्मचारीहरुमा कामप्रति आत्मविश्वास बढेको उनले बताइन् । निजामति सेवा ऐन २०४९ ले आरक्षण कोटा निर्धारण गरेको थियो । संविधान आएपछि २०६४ सालमा सो ऐनलाई संसोधन गरी ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि महिलाकोलागि ३३ प्रतिशत महिला कोटा कार्यान्वयनमा आएकोले महिलाको संख्या वृद्धि भएको उनले बताइन् ।
महिला सञ्जाल बाराको अध्यक्ष बबिता जयसवाल मधेशमा सरकारी निकायमा मधेशी छोरीले सफलता नपाउनुको कारण छोरीलाई पहिलादेखि नै घर बाहिर निस्कन नदिने चलनले गर्दा भएको बताइन् । छोरीहरुको मनोबल छोरा सरहको हुदैन । छोरा सरह छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक भएको हुनाले लिखितमा नाम निकाले पनि अन्तवार्तामा कुनै पनि कारणले गर्दा छनोटमा असफल भएका पाइन्छ । मधेशका छोरीहरुमा पनि लोकसेवा पास गरेपछि अर्को जिल्लामा जानु पर्ने भएकोले बस्न गाह्रो हुने, सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि असुरक्षित भएको ठान्ने गरेको पाइएको बताइन् । अभिभावकले पनि घरबाट टाढा जागिरकोलागि अनुमति नदिने, छोरीको साथ नदिएको कारणले पनि महिलाहरु पछि परेका छन् । छोरीहरुमा पनि आत्मबल नभएकोले महिला अगाडी आउन समस्या भएको अध्यक्ष जयसवालले बताइन् । अभिभावकलाई छोरा सरह छोरीलाई प्राथमिकतामा राखेर पढायो भने छोरीले पनि हेर्छन् भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । अभिभावकलाई नै सचेत गराउनु पर्छ । छोरा सरह छोरीको शिक्षामा अभिभावकले खर्च गरिरहेका छैनन् । उच्च शिक्षामा छोरीहरुको पहुँच छोरा सरह छैन । स्नातक गरिसकेका छोरीहरुलाई पनि बाहिर पठाउन हिचकिच्याएका छन् । यदी छोरीलाई राम्रो शिक्षा, संस्कार दिएका छौं भने छोरी जहाँ पनि गएर सुरक्षित आउन सक्छन् । बालिकाहरुलाई उच्च शिक्षासम्म पु¥याउनकोलागि छोरी उच्च शिक्षा सम्बन्धि विद्यालय स्तरीय सचेतना कार्यक्रम विद्यालयमा गर्नुपर्छ । बालिकाहरुलाई संगठित गर्नुपर्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले छोरीहरु डराउने भएकोले सम्बन्धित निकायमा न्यायमा पहुँच पु¥याउनकोलागि कानुनी सचेतना कार्यक्रम गर्नुपर्छ । नेपाल कानुनी राज्य हो, देशमा कानुन छ, ऐन छ । ऐन कानुनलाई टेकेर हामी जहाँ पनि सुरक्षित हुन सक्छौं भन्ने ज्ञान दिन जरुरी भएको बताइन् । समाजले पनि छोरी प्रति हेर्ने नकारात्मक सोचलाई परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताइन् । आरक्षण कोटामामा हुने खाने वर्गका छोरीहरु जसको राजनितिक पहुँच छ । उनीहरुमात्र पुगेका छन् । लिखितमा नाम निकाले पनि अन्तवार्तामा फेल भएका छन् । मधेशका छोरीहरु राजनितिक कारणले पनि असर पारेको उनको भनाइ छ ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल बाराको अध्यक्ष निभा सिंहले तराई समुदायको महिला प्रतिको सोच दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा हेर्ने गरेको बताइन् । सामाजिक संरचनाले पनि समाजमा महिलाप्रति विभेदकारी सोच लिएको छ । परिवारले जुन रुपमा छोरा र छोरीलाई हेर्नु पर्ने दृष्टिकोण समानता आएको छैन । कुनै–कुनै परिवारले सुरुवात गरेका छन् । सम्पन्न परिवारको छोरीहरु र राजनितिक पहुँच भएका परिवारका छोरीहरु उच्च शिक्षा र सरकारी तहहरुमा प्रशस्त पाइन्छन् । तर तल्लो स्तरका छोरीहरु घर बाहिर निकाल्न गाह्रो मान्ने गर्छन । उनीहरुलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । तराईका विद्यालयहरुमा पनि बालिकाहरुको संख्या बढेको छ । तराईका सरकारी विद्यालयहरुमा शिक्षाको गुणस्तर जुन रुपमा हुनुपर्ने हो हुन सकेको छैन । बालिकाहरुलाई मानसिक रुपमा बलियो बनाउनकोलागि लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षाहरु सञ्चालन भएका छैनन् । लोकसेवा सम्बन्धी जानकारीहरु पाउन सकेका छैनन् । छोरीहरुलाई त्यो प्रति कसरी अगाडी बढाउने ज्ञानको आवश्यक्ता पर्छ । यसकोलागि विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक, संघ–संस्था र स्थानीय निकायहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । अब यतातर्फ पनि सजगता अपनाउन पर्ने महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल बाराको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ ।
