‘माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि अपेक्षित विद्यार्थी संख्या पूरा हुन सकेको छैन’, शिक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकार शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आए पनि माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने विद्यार्थीको संख्या आधा मात्रै रहेको देखिन्छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ को उपधारा २ अनुसार बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनेछ भने माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क रहने व्यवस्था छ। तर, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा करिब ५० प्रतिशतले मात्र अध्ययन पूरा गर्ने गरेका छन्।
मधेस प्रदेशमा झन् गम्भीर अवस्था
राष्ट्रिय औसतको तुलनामा मधेस प्रदेशको अवस्था झन् चिन्ताजनक देखिएको छ। जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको समग्र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत छ भने मधेस प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५५ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जुन सबै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा न्यून हो। रौतहट जिल्ला सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएको जिल्ला बनेको छ, जहाँ मात्र ५७.७५ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर छन्।
विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षण लगानी
शैक्षिक सत्र २०८० को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा कुल ३५,८७६ विद्यालयमध्ये ४,८०६ विद्यालय मधेस प्रदेशमा छन्। देशभरका १,५३,२७५ शिक्षकहरूमध्ये मधेसमा ११.९६ प्रतिशत मात्रै छन्। सामुदायिक विद्यालयमा ७१,४३,३०० विद्यार्थीमध्ये ६९.९ प्रतिशत अध्ययनरत छन्, मधेसमा भने यो संख्या ७९.९ प्रतिशत छ।
संस्थागत विद्यालयहरूमा अभिभावकहरूले औसत वार्षिक ३२ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउने गरेका छन् भने सामुदायिक विद्यालयमा प्रतिवर्ष प्रतिविद्यार्थी ९२ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरे पनि अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन।
शिक्षामा मौलाउँदै बेथिति र भ्रष्टाचार
मधेस प्रदेशमा उच्च शिक्षाका लागि मधेस विश्वविद्यालय, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ। तर, यी संस्थाहरू अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। भौतिक संरचनाको अभाव, शिक्षण गुणस्तरको कमी र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यी विश्वविद्यालयहरू विवादित बनेका छन्।
‘शिक्षामा गुणस्तर सुधार्न राज्यले स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ’, शिक्षा विज्ञहरूले सुझाएका छन्। मधेसमा छात्रा शिक्षाका नाममा ल्याइएका कतिपय योजनाहरू भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएको इतिहाससमेत रहेको छ। शिक्षालाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राख्दै सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
