अब एक ठाउँमा गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण अर्को अस्पतालमा गएर दोहोर्याउनु नपर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बिरामीको स्वास्थ्य विवरण सबै अस्पतालबाट कम्प्युटर प्रणालीमार्फत हेर्न मिल्ने गरी एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको छ।
स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच बिरामीको विवरण आदानप्रदान गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउन एकीकृत विद्युतीय चिकित्सा अभिलेख प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ जारी गरिएको हो। स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले एउटै परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने, बिरामीलाई अनावश्यक खर्च र झन्झटबाट बचाउने उद्देश्यले नयाँ प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएका छन्।
अब पहिचान नम्बर (कोड) लिएर उपचार गर्न सकिने
निर्देशिका लागू भएपछि बिरामीले स्वास्थ्य संस्थामा जाँदा स्वास्थ्य रिपोर्टका कागजात बोक्नु नपर्ने, मात्र पहिचान नम्बर (कोड) लिएर जान सकिने व्यवस्था हुनेछ। यसले एक स्वास्थ्य संस्थाबाट अर्कोमा ‘रिफर’ भएका बिरामीलाई परीक्षण दोहोर्याउनु पर्ने झन्झट हटाउनेछ।
हालसम्म हरेक अस्पतालले आफ्नो छुट्टै अभिलेख राख्ने भएकाले बिरामीको विवरण अन्य अस्पतालले हेर्न सक्दैनथ्यो। नयाँ प्रणालीपछि सरकारी तथा निजी सबै अस्पतालले बिरामीको तथ्यांक डिजिटल प्रविधिमा साझा गर्नुपर्ने भएकाले उपचारमा सहजता आउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्।
स्वास्थ्य परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने, समय र खर्च बच्ने
नयाँ प्रणालीले स्वास्थ्य संस्थाहरूबीच बिरामीको पहिचान नम्बरका आधारमा स्वास्थ्य समस्या, चिकित्सकीय सुझाव, प्रयोगशाला परीक्षण, रेडियोलोजी रिपोर्टलगायत सबै विवरण सुरक्षित रूपमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनेछ। यसले बिरामीको खर्च, समय र झन्झट घटाउनुका साथै स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति निर्माणमा मद्दत पुग्ने मन्त्रालयको दाबी छ।
"रोगको निदान र उपचारमा बिरामीलाई कम भार परोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। नयाँ प्रणालीले बिरामीको खर्च र परीक्षणको दोहोरोपन हटाएर प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा मद्दत गर्नेछ," स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले भने।
विद्युतीय भुक्तानीको व्यवस्था
नयाँ निर्देशिका अनुसार बिरामीको चिकित्सकीय सेवाबापतको भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रणालीमा बिरामीको नाम दर्ता, आकस्मिक सेवा, फार्मेसी, ब्लड बैंक, बेड व्यवस्थापन लगायतका सबै विवरण डिजिटल प्रविष्ट गरिने छ।
हाल अस्पतालहरूमा विद्युतीय प्रणाली भए पनि एक-अर्काबीच तथ्यांक आदानप्रदान गर्ने सुविधा थिएन। नयाँ प्रणालीले यो समस्या हटाउने मन्त्रालयको दाबी छ।
कार्यान्वयनमा चुनौती
स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका लागू गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना बनाएको छ। तर, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा आवश्यक स्रोतसाधन र प्रविधि उपलब्ध गराउन कठिन हुनसक्ने चुनौती रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
"संघीय अस्पतालमा सजिलै कार्यान्वयन होला, तर अन्य स्थानमा स्रोतसाधनको अभावले केही समय लाग्न सक्छ," ती अधिकारीको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवाग्राही पोर्टल पनि विकास गरी बिरामीका व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित राख्ने, आवश्यक परे मात्र सरकारी निकायलाई जानकारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने बताएको छ।
नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै स्वास्थ्य परीक्षणको दोहोरोपन हट्ने, सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने र डिजिटल प्रणालीमार्फत स्वास्थ्य नीति निर्माणमा ठोस तथ्यांक उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ।
