सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मेटा अन्तर्गतका सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुन नआए प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल टेलिकमको २१औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले दर्ता प्रक्रियाका लागि पटक-पटक आग्रह गरे पनि मेटाले यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताए ।
“हामीले दर्ताका लागि बारम्बार अनुरोध गरेका छौं, तर मेटाले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन,” सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गुरुङले भने, “यदि तोकिएको समयमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गरेर आएनन् भने हामी बाध्य भएर नेपालमा यी प्लेटफर्महरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्नेछौं ।” मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले गलत सूचना प्रवाह गर्ने, मानहानीजन्य सामग्री प्रकाशन गर्ने, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्याउने, धार्मिक सहिष्णुतालाई कमजोर पार्ने र सांस्कृतिक पहिचानलाई नै धरापमा पार्ने काम गरिरहेको गम्भीर आरोप लगाए ।
यस्ता गैरजिम्मेवार गतिविधिहरूलाई रोक्नका लागि नै सरकारले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी विधेयक ल्याएको उनको तर्क थियो । “हामीले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउनका लागि यो विधेयक संसदमा पेश गरेका छौं, जसको केही विरोध पनि भइरहेको छ,” उनले भने, “तर गलत समाचारको बिगबिगी, साइबर बुलिङ, मानहानी जस्ता जघन्य अपराधहरूलाई नियन्त्रण गर्न यो विधेयक अपरिहार्य छ । कतिपयले यसलाई लोकतन्त्र विरोधी भनेका छन्, तर हाम्रो उद्देश्य अराजकता सिर्जना गर्नेलाई रोक्नु हो ।” उनले अगाडि भने, “यो धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावको नमुना देश हो । यसलाई कायम राख्न हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौं । त्यसैले यस्ता गतिविधि रोक्न आवश्यक नियमन गर्न हामी बाध्य हुनेछौं ।” नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले अराजकता र समाजमा विद्वेष फैलाउने कार्यलाई स्वतन्त्रताको नाममा छुट दिन नसकिने धारणा राखे ।
“प्रेस स्वतन्त्रताको कुरा गर्दा जनता सुसूचित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छौं, तर अराजकतालाई बढावा दिने छुट कसैलाई हुँदैन,” उनले भने, “हामी नियमन गरेर मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं ।” मन्त्री गुरुङले साइबर अपराधका घटनाहरू दिनानुदिन बढिरहेको र यसबाट जनता ठगिने क्रम पनि बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले साइबर सुरक्षा ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिए । “नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले यस विषयमा काम गरिरहेको छ । हामी छिट्टै नै यो ऐनलाई संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छौं,” उनले भने ।
हालसम्म टिकटक मात्र नेपालमा दर्ता भएर सम्पर्क व्यक्ति तोकेर कानुनी दायित्व पूरा गरेको र अब मेटा, गुगल, माइक्रोसफ्ट जस्ता अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरू पनि दर्ता हुनुपर्ने उनले बताए । दर्ता भएपछि उनीहरूले आधिकारिक सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने र यदि कन्टेन्ट वा अन्य विषयमा गल्ती भएमा उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन र आवश्यक कारबाही गर्न सकिने उनले बताए । दर्ता भएपछि उनीहरूले नेपाल सरकारलाई कुनै न कुनै रुपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री गुरुङले टिकटकले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गरिरहेको उल्लेख गरे । “हामीले टिकटकलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न भनेका छौं, र उनीहरूले सकारात्मक रुपमा काम गरिरहेका छन्,” उनले भने ।
फेसबुक, मेसेन्जर, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप जस्ता प्लेटफर्महरूले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन र सुशासनमा सहयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । “यो कानुनी राज्य हो र यहाँ कानुनको शासन चल्छ । सबै कम्पनी र संस्थाहरू कानुनको परिधिभित्र रहेर चल्नुपर्छ,” उनले भने, “जो दर्ता हुन आउँदैनन्, उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइनेछ ।”
-1738669948.jpg)
-1738669948.jpg)
