चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। साहारा चितवन सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको हो।
बुधबार अदालतमा बयान दिन पुगेका लामिछानेलाई थुनछेक बहस नसकिएपछि प्रहरीले जिम्मा लिएको थियो। कास्की, काठमाडौं, र रुपन्देहीमा संगठित अपराधको मुद्दा दर्ता गरिए पनि चितवनमा भने ठगी मुद्दामात्र दायर भएको छ।
सरकारी वकिलको मुद्दा र बहस
सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले लामिछानेसहित १५ व्यक्ति र ६ संस्थाविरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको अभियोग लगाएको छ। प्रहरी अनुसन्धानअनुसार सहकारीको ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको देखिएको छ। अन्य कम्पनीहरूमा पुगेको रकमसमेत गर्दा ५६ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम हुनुपर्ने प्रहरीको राय छ।
सरकारका तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रवि न्यौपाने, शम्भुकुमार बस्नेत, दशरथ पंगेनी, भोलानाथ निरौला लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए। जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, दिनेश त्रिपाठी, राजकुमार श्रेष्ठ तथा अन्य वकिलहरूले बहस गरे।
प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशीलकुमार पन्त, जगन्नाथ पौडेल, धर्मराज आचार्य लगायतका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए।
यसअघि, ८ असोजमा पनि १७ जनाविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको थियो। अदालतको आदेशसँगै लामिछाने धरौटीमा रिहा हुने भए पनि मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अझै जारी रहनेछ।
