निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको संस्था ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ ले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरह निर्वाह भत्ता दिन अस्वीकार गरेको छ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहका मेडिकल अधिकृत सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै एसोसिएसनले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा आयोगको निर्णयप्रति ‘नोट अफ डिसेन्ट’ रहेको जानकारी दिइएको छ। विज्ञप्तिमा स्रोत सुनिश्चित नभई स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने उल्लेख गरिएको छ। साथै, आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता सहित स्नातकोत्तर तहको अध्यापन गराउन नसकिने पुनः स्मरण गराइएको छ।
यसअघि, १४ माघमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे निर्णय गरेका थिए। जसअनुसार, निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो।
साथै, शैक्षिक सत्र २०८१/८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिकाअनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गरिने तथा निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअघि, निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल तथा प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुनअनुसार मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर, सो निर्णयपछि आवासीय चिकित्सकहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन चर्काएपछि सरकारले उनीहरूलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
