अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बन्दै गएको बताएका छन्।
आयोगको ३४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा उनले सेवा प्रवाह जटिल र खर्चिलो हुँदा आम नागरिकले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न नसकेको उल्लेख गरे।
‘सेवा प्रवाह सुधार गर्न आवश्यक’
प्रमुख आयुक्त राईले नागरिकलाई सहज र सरल सेवा प्रदान गर्न थप सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाट प्रदान गरिने सेवा झन् जटिल र खर्चिलो बन्दै गएको छ, जसका कारण जनताले सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले सेवा प्रवाह सुधार गर्न थप उपायहरू अपनाउन जरुरी देखिएको छ।’
राईका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई अनुमानयोग्य, सरल, सुलभ र व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ। यातायात, मालपोत, नापी, राहदानी, वैदेशिक रोजगार, अध्यागमन लगायतका संघीय कार्यालयहरूको सेवा प्रवाहसमेत जनअपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
‘प्रशासनिक कमजोरीका कारण राज्यलाई ठूलो नोक्सानी’
प्रमुख आयुक्त राईले प्रशासनिक कमजोरीकै कारण निर्माण व्यवसायीहरूले क्षतिपूर्तिको दाबी पेश गर्दा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए।
उनका अनुसार सार्वजनिक निकायहरूले सम्झौताअनुसार गरिनुपर्ने काम समयमा नगर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने, आवश्यक पत्राचार नगर्ने, स्थलगत प्रगति अभिलेख तथा प्रतिवेदन नबनाउने, निर्माण व्यवसायीलाई समयमा निर्देशन नदिने जस्ता कमजोरीहरू भएका छन्।
‘परामर्शदाता वा निर्माण व्यवसायीका कारण आयोजना ढिलाइ भए पनि त्यसको अभिलेख उपयुक्त तरिकाले नराख्ने जस्ता कमजोरीहरू सार्वजनिक निकायमा देखिएका छन्,’ उनले भने।
त्यसैले खरिद व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन, राज्यलाई क्षति हुने अवस्था आउन नदिन र सार्वजनिक निकायका प्रमुख, आयोजना प्रमुख, निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदातालाई थप जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचारजन्य गम्भीर उजुरीमात्र छानबिन गरिन्छ’
प्रमुख आयुक्त राईका अनुसार अख्तियारमा तीन वटै तहसँग सम्बन्धित बजेट, सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, अनुदान, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी, घुस–रिसवत लेनदेन तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरू दर्ता हुने गरेका छन्।
आयोगले तथ्य प्रमाणसहितका गम्भीर उजुरीहरूलाई मात्र छानबिन र अनुसन्धान गर्ने गरेको उनले स्पष्ट पारे। ‘आयोगमा प्राप्त तथ्यगत र गम्भीर उजुरीमात्र अनुसन्धान गरिन्छ भने अन्य उजुरीहरू पहिलो चरणमै तामेलीमा राखिन्छन्,’ उनले बताए।
