मधेश प्रदेशसभाले प्रदेश कृषि विधेयक, २०८१ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। आइतबार बसेको चौथो अधिवेशनको १३ औं बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले पेस गरेको विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी पूर्वकृषिमन्त्री एवं सांसद बसन्तकुमार कुशवाहाले कृषिसम्बन्धी तालिम, कृषि ऋण, कस्टम ह्यारिङ सेन्टरजस्ता महत्वपूर्ण विषय विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने बताए। साथै, उनले योजनाको समयावधि लम्ब्याउनु पर्नेमा जोड दिए।
जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअषिश यादवले किसान र उद्योगको वर्गीकरण हुनुपर्ने माग राखे। “कृषि उद्योगलाई साना, मझौला र ठूला गरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ,” उनले भने। मधेश प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आफ्नै बिउबिजन भण्डारण हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो। यादवले "मधेशमै बिउबिजन उत्पादन र भण्डारण गर्न सके किसानले शुद्ध बिउबिजन पाउन सक्छन्, जसले कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउँछ," भन्ने धारणा व्यक्त गरे।
त्यस्तै, सांसद लखनदास तत्माले मधेशका किसानहरू जीवन निर्वाह खेतीमा मात्र सीमित रहेको बताए। “किसानहरू खेतीबाट केही हुँदैन भन्ने मानसिकतामा छन्,” उनले भने। खेतीलाई मर्यादित बनाउन, सिमान्तकृत किसान तथा महिलालाई प्रोत्साहन गर्न र युवालाई कृषितर्फ आकर्षित गर्न राज्यले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीले विधेयकको उद्देश्य कृषिलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रहेको बताए। "कृषि उत्पादन वृद्धि, बजारीकरणको सहजता, किसानको जीवनस्तर उकास्ने तथा कृषि क्षेत्रमा नवप्रवर्तन ल्याउने प्रावधान विधेयकमा समावेश गरिएका छन्," उनले भने।
उनका अनुसार, प्राकृतिक प्रकोपका कारण बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने, कृषि सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने, स्थानीय उत्पादनलाई स्थानीय तहमै सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउने योजना विधेयकमा समेटिएको छ। प्रदेशस्तरमा मत्स्य पालन केन्द्र स्थापना गर्ने, रैथाने जातका बालीनाली संरक्षण गर्ने तथा एकीकृत जनता सहायता केन्द्र स्थापना गर्ने योजनाहरूसमेत विधेयकमा समेटिएको छ।
साथै, कृषि तथा सूचना खाद्य केन्द्र स्थापना गरी आन्तरिक कृषि बजारको परिकल्पना गरिएको मन्त्री क्षेत्रीले जानकारी दिए। उनले "प्रदेश सरकारको उपस्थितिलाई प्रभावकारी बनाउन, प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली विकास गर्न तथा सामूहिक तथा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष नीति अपनाइनेछ," भने।
प्रदेशसभाको बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री सकिलअली मियाँले "प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन विधेयक" दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरे, जसलाई सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरियो।
त्यस्तै, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जैसवालले "प्रदेश नीति आयोग गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७५" लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गरे।
शून्य समयमा सांसद किरणकुमारी साहले नेपालकै पहिलो सुव्यवस्थित सहर राजविराजको फोहोर र ढल व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग तत्काल पहल गर्न आग्रह गरिन्।
सांसद जिवछीकुमारी यादवले प्रदेशसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावलाई कार्यान्वयन नगर्ने कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नुपर्ने माग गरिन्। उनका अनुसार, "सदनबाट पारित भएको प्रस्तावलाई मन्त्रालयका सचिवले अटेर गरेपछि सरुवा हुनुपर्छ।"
सांसद माला कर्णले सवारी साधन व्यवस्थापनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै "सवारी साधनको दर्ता र रुट परमिट अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने" बताइन्। ट्राफिक अव्यवस्थाका कारण जनताले भोग्नुपरेको समस्याबारे बोल्दै उनले सिटी र अटोरिक्साको सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
