मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको तीन पुस्ते सम्पत्ति छानबिन तथा शुद्धीकरण अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३४औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय बर्दिबासद्वारा जनकपुरधाममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख मण्डलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कठोर कानुनी प्रावधान आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
उनले भने, "लाखौं कमाउनेहरू केही महिनाको जेल सजाय भोगेपछि पुनः उस्तै गतिविधि दोहोर्याउँछन्। त्यसैले जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ।" सभामुख मण्डलले भ्रष्टाचारले समाजमा असमानता र विद्रोहको भावना बढाइरहेको उल्लेख गर्दै कानुनी अपव्याख्या र कमजोर व्यवस्थापनकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको बताए।
मुख्यमन्त्री सिंहको तलव संरचना सुधारको सुझाव
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार रोक्न सरकारी कर्मचारी र पदाधिकारीहरूको तलबभत्ता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, "सरकारी सेवा सुविधाले सामान्य खर्च धान्नै गाह्रो भएपछि भ्रष्टाचार मौलाउने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। यदि खानलाउन पुग्ने उचित तलब व्यवस्था भए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ।"
न्यायाधीश पौडेलको तर्क: भ्रष्टाचारको जरो पत्ता लगाएर नियन्त्रण गर्नुपर्छ
उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहिले यसको जरो पहिचान गर्नुपर्ने बताए। उनले समाजमा भ्रष्टाचारलाई स्वाभाविक रूपमा लिने प्रवृत्ति नै यसका लागि घातक सावित भएको बताए। "जबसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको सोच परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म कानुनी कठोरताले मात्र सुधार ल्याउन सक्दैन," उनले भने।
अन्य वक्ताहरूको धारणा
अख्तियारका बर्दिबास कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा मधेश सरकारका प्रमुख सचिव मदन भुजेलले प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे। कार्यक्रममा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरूको उपस्थिति थियो।
कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी व्यवस्था, पारदर्शी प्रशासनिक प्रणाली तथा समाजमा नैतिकताको प्रवर्द्धन आवश्यक रहेको बताएका थिए।
