लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्माविरुद्ध बाल श्रम शोषण र बालबालिकाविरुद्धको अपराधको आरोप लागे पनि सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले २०८१ माघ १ गते दास बनाउने सम्बन्धी कसुरमा सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले समेत उक्त निर्णय सदर गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइसकेको छ।
तर, यो निर्णयप्रति काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन साहले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनले पीडित बालिकालाई सम्बोधन गर्दै भने, "तिम्रा पीडकका विरुद्धमा मुद्दा नचल्ने बनाएछ सरकारले। नआत्तिनु। समय आउनेछ।"
बालेनले अन्य पीडित बालबालिकालाई समाज बुझ्न, शिक्षामा अघि बढ्न र अन्यायविरुद्ध लड्न प्रेरित गर्दै भने, "यस्तै विभेद, अपराध मास्न अनि ती कुकर्म गर्नेहरूलाई तह लगाउन तिमी र तिमी जस्तै धेरै नानीबाबुले पढ्न पर्छ। समाज बुझ्न पर्छ।"
सरकारी दबाबमा मुद्दा नचलाउने निर्णय?
सांसद शर्माले १४ वर्षीया बालिकालाई ८ वर्षदेखि घरेलु कामदारका रूपमा राख्दै आएकी थिइन्। बालिकाले शारीरिक तथा मानसिक यातना भोगेको बताउँदै काठमाडौं महानगरको टोलीसँग गुनासो गरेपछि उनलाई सांसद शर्माको निवासबाट उद्धार गरिएको थियो।
जेठ ३० गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा बाल श्रम शोषण तथा दुव्र्यवहारको उजुरी दर्ता भए पनि प्रहरीले शर्मालाई पक्राउ गर्न सकेको थिएन। प्रहरी कारबाहीको माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएकी शर्माको रिट साउन २३ गते खारेज भएको थियो।
