माओवादी केन्द्रका मधेश प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सिमेन्टको अचाकली मूल्यवृद्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उनले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय र सिमेन्ट उद्योगीलाई विपक्षी बनाउँदै मूल्यवृद्धि खारेज गर्न माग गरेका हुन्।
अन्सारीले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) को आधारमा परमादेश लगायतका आदेश जारी गर्न माग गर्दै मंगलबार रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटमा गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सिमेन्ट उद्योगीमाथि कालोबजारीको आरोप
रिटमा कात्तिक १ गतेसम्म करसहित ४७२ रुपैयाँ प्रतिबोरा रहेको ओपीसी सिमेन्टको मूल्य मंसिर १७ गतेसम्म ६३० रुपैयाँ पुर्याइएको उल्लेख छ। कच्चा पदार्थको अभाव देखाएर उद्योगीहरूले सरकारको मिलेमतोमा मूल्य बढाएको तथा कालोबजारी गरेको अन्सारीको दाबी छ।
'सिमेन्ट दैनिक प्रयोगमा आउने अत्यावश्यक वस्तु हो। यसमा देखिएको कृत्रिम अभाव, उद्योगीहरूको मनपरी मूल्यवृद्धि, सिन्डिकेट प्रणालीले उपभोक्तालाई ठगिरहेको छ,' रिटमा उल्लेख छ।
अनुगमन र उचित मूल्यको माग
सार्वजनिक चासोको विषय भएकोले मूल्यवृद्धिको विषय किनारा नलाग्दासम्म सिमेन्टलाई स्वाभाविक रूपमा पुरानै मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने अन्सारीको माग छ। साथै, उद्योगीहरूले सिन्डिकेट कायम गर्दै अनावश्यक मूल्यवृद्धि गरिरहेको भन्दै तत्काल कारबाहीको माग गरिएको छ।
रिटमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी सरकारले तत्काल कालोबजारी रोक्नुपर्ने, हार्डवेयर व्यवसायी र उपभोक्ताको समस्या समाधान हुने नीति नियम लागू गर्नुपर्ने तथा बजारको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
रिट दर्ता प्रक्रियामा अवरोध
माघ १५ गते नै रिट दिन खोज्दा सर्वोच्चले अस्वीकार गरेपछि मंगलबार बल्ल दर्ता हुन सकेको हो। सर्वोच्चले अन्सारीको रिट दर्ता गरी आज नै पेसी तोकेको छ।
उनका कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार अदालतमा मूल्यवृद्धिका प्रमाणहरू मजबुत रूपमा पेश गरिसकिएको छ। अब अदालतको आदेशपछि मात्र यो मुद्दा कुन दिशामा जान्छ भन्ने स्पष्ट हुनेछ।
