राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिका लगातार तेस्रो पटक उत्कृष्ट ठहरिएको छ भने मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगर वीरगञ्ज सबैभन्दा पछाडि परेको छ।
वीरगञ्जको कमजोर प्रदर्शन
देशभरका छ महानगरपालिकामध्ये वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सबैभन्दा कमजोर प्रदर्शन गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार वीरगञ्जले ४३.१ प्रतिशत मात्र अंक प्राप्त गरेको छ, जुन अन्य महानगरहरूको तुलनामा सबैभन्दा कम हो। आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा गम्भीर समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै बजेट पारित गर्न ढिलाइ गर्ने, खर्च पारदर्शी नभएको, बेरुजु घटाउन नसकेको र राजस्व व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको जनाएको छ।
विशेष गरी, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट उठेको रकमको ४० प्रतिशत हिस्सा प्रदेश सरकारलाई मासिक रूपमा हस्तान्तरण गर्न नसक्नु प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखिएको छ।
भरतपुर लगातार तेस्रो पटक शीर्ष स्थानमा
यस पटकको मूल्याङ्कनमा भरतपुर महानगरपालिकाले ७६.२ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ। विराटनगर महानगर ७३.५ प्रतिशत अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने ललितपुर महानगरपालिका ६६.७ प्रतिशत अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। काठमाडौँ महानगर ५४.३ प्रतिशत अङ्कसहित चौथो स्थानमा रहँदा पोखरा महानगर ५१.५ प्रतिशत अङ्कका साथ पाँचौँ स्थानमा परेको छ।
संघीय अनुदानमा असर पर्ने संकेत
आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेबापत भरतपुर महानगरपालिकाले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान वृद्धि हुने सम्भावना छ। यता, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो कमजोरी सुधार नगरे संघीय अनुदान प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्ने संकेत गरिएको छ।
स्थानीयवासी असन्तुष्ट
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कमजोर कार्यसम्पादनप्रति स्थानीयवासी असन्तुष्ट देखिएका छन्। पारदर्शिता कायम गर्दै समयमै बजेट व्यवस्थापन गर्ने, राजस्व सङ्कलन तथा हस्तान्तरण सुधार्ने र समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने योजनामा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ।
