अहिले स्थानीय तहमा धुमाधम विकास निर्माणका कामहरु भइरहेका छन् । संघीय सरकारले आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहहरु बजेट बनाउनमा व्यस्त छन् । चालु आर्थिक बर्षको काम सकेर अगामी बर्षको लागि योजना तथा बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनु पर्ने स्थानीय सरकारहरु अहिले चालु आर्थिक बर्षको काम अन्तिममा आएर सकाउनमा व्यस्त छन् । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधि नभएको तथा केन्द्रमा स्थायी सरकार नभएको बेला असारे विकास बढी भएको देखिन्थ्यो । अहिले सवै संरचना परिवर्तन भएको अवस्था छ । तर पनि यो विकास निर्माणको गति फेरिएको छैन ।
अन्तिम अवस्थामा आएर बजेट खर्च गर्ने, जनताको चाहना भन्दा पनि पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, मठ मन्दिरको पुर्न निर्माणमा बढी खर्च गर्ने जस्ता परम्परा अहिले पनि उस्तै छन् । स्थानीय सरकार आईसकेपछि आफ्नो स्थानीय तहलाई स्मार्ट बनाउन खालको योजना निर्माण गर्नु पर्ने हो । तर त्यस्तो देखिदैन । योजना तथा कार्यक्रमहरु जसमा शिवालय मन्दिर निर्माण, खड्कभवानी मन्दिर मर्मत, खानेपानी मर्मत, विद्यालय तथा वडा कार्यालय जाने सिढी निर्माण, पिकनिक स्थलनिर्माण ,पौवा निर्माण, विद्यालयय भवन मर्मत र तारवार, पोखरी निर्माण तथा मर्मत र पोखरी निर्माण, विद्यालयको फिल्ड निर्माण, फर्निचर व्यवस्थापन लगायतका रहेको पाइन्छ । शब्दमा स्थानीय सरकार भए पनि सोचमा किन स्थानीय सरकार हुन सकेन । जनताको मत पाएका सरकारले जनताको मन छुने काम किन गर्न सकिरहेका छैनन् ।
अधिकांस स्थानीय तहहरुमा रकमको खासै सदुपयोग हुन सकेको पाइदैन । योजना तथा कार्यक्रमहरु दिगो, गुणस्तरीय र आय आर्जन सिर्जना गर्ने, गरिवी निवारणमा सहयोग गर्ने खालका एवं उत्पादानमूखी हुन सकेका छैनन ।
हरेक वर्ष तर्जुमा गरिने योजना तथा कार्यक्रम बाटोघाटो मर्मत गर्ने, पोखरी बनाउने, मन्दीर बनाउने, स्कूलका फिल्ड बनाउने, तारवार गर्ने लगायतकै रहेको पाईन्छ । स्थानीय तहका जनताको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, सीप अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनमूलक दिगो र गुणस्तरीय आयोजना तथा कार्यक्रमको अभाव नै देखिन्छ । जनताको चाहना भन्दा पनि काम गर्ने सजिलो, बिल भर्पापाई बनाउन सजिलो हुने खालको कार्यक्रम दोहोरिएको देखिन्छ । एउटा स्थानीय तहमा सफल नभएका योजना अरु पनि दोहोरिएको देखिन्छ ।
आखिर जनताले छुने सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकार जनताको मन छुने कार्यक्रम किन ल्याउन सकिरहेको छैन ? आखिर कहिले सम्म मठ, मन्दिर, पाटी पौवा मर्मतमा बजेट खर्च गर्ने ?
समयक्रमको परिवर्तनसँगै प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र विकेन्द्रीकरणको बदला स्वायत्तता र स्वशासन एवं संघीयता जनसहभागिताको सट्टा समानुपातिक समावेसिता र स्थानीय निकायको सट्टा स्थानीय तह नामाकरण गरियो ।
नेपालको संविधान जारी भई स्थानीय तहको पुनसंरचना भयो, निर्वा्चित जनप्रतिनिधिहरुको व्यवस्था गरियो, स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाईयो । यसर्थ अव पहिलाको परिस्थिति भन्दा भिन्दै प्रकारका योजना र कार्यक्रमहरु बन्ने छन, नयाँ नयाँ योजना र कार्यक्रमहरु आउने छन् भनी जनताको आकांक्षा छ तर विडम्वना त्यो अनुरुप हुन सकेको देखिदैन । उही वनिरहेका पोखरी मर्मत गर्ने, उही बाटो निर्माण र मर्मत गर्ने, खानेपानी मर्मत, मन्दीर निर्माण र मर्मत गर्ने, सिढी बनाउने लयायतका यस्तै प्रकारका योजना कार्यक्रम जसमा रकमको दुरुपयोग हुने र राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरुको पालन पोषण गर्ने खालका योजना कार्यक्रमहरु बनेको पाईन्छ ।
पात्र पदलिए प्रवृति वदलिएन, परिस्थिति वदलियो मनस्थिति वदलिएन । शब्दमात्र फेरियो शोंच, शैली र तरीका उही रहयो । जसले गर्दा जनताको दिगो विकास र समृद्धिको आकांक्षामा आघात पुग्ने र वितृष्णा पैदा हुने अवस्था आउन सक्छ । जसरी जनताले छुने सरकारको रुपमा स्थानीय सरकारलाई कल्पना गरिएको छ त्यही अनुरुप काम गरेर जनताको मन छुने सरकारको रुपमा स्थापित गराउनु पर्ने देखिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गरि दिगो विकासको काम गर्नु पर्छ र यसमा प्रदेश हुदै संघिय सरकारले सहयोग गर्नु पर्छ ।
