वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हेर्दाहेर्दैमा परेको छ। लामो समयदेखि अदालतमा अल्झिएको यो मुद्दा न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा परेको हो।
लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसहित ६ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दा पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। यसैगरी, वीरेन्द्रकुमार संघईले संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ, सडक डिभिजन हेटौँडासहित ४ जनाविरुद्ध, राजकुमारी देवी तुलस्यानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अन्य निकायविरुद्ध, भरतप्रसाद रौनियारसहितले जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सासहित ४ जनाविरुद्ध तथा सुधिरकुमार वर्णवालसहित १८ जनाले नेपाल सरकारसहित १२ जनाविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा पनि हेर्दाहेर्दैमै रहेको छ।
२०७६ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दा वीरगञ्जका बासिन्दाका लागि विशेष चासोको विषय बनेको छ। सडक विभागले वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरेपछि स्थानीय वीरेन्द्रकुमार संघईलगायतले त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सोही कारण अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
यदि फैसला सडक विभागको पक्षमा आएमा, वीरगञ्जको मुख्य सडक गण्डकदेखि मैत्री पुलसम्मका करिब १,१०० घरधुरी प्रभावित हुनेछन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको रेकर्डअनुसार ५० घरधुरी सडकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, जसमध्ये १५ भन्दा बढीले मात्र नक्सा पास गराएका छन्। नक्सा पास गर्दा २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्त रहेको प्रमाण समेत फेला परेको छ।
यस पटक पहिलो नम्बरमै मुद्दा परेपछि यसको टुंगो लाग्नेमा वीरगञ्जबासी आशावादी देखिएका छन्।
-1744525630.jpg)
