वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्साह व्यक्त गर्दै भने, "वीरगञ्जवासीका लागि खुशीको खबर! मुख्य सडक अतिक्रमण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको छ। अब महानगर सडक विस्तारको प्रक्रियामा अघि बढ्नेछ।"
वीरगञ्जको मुख्य सडकमा भइरहेको अतिक्रमण हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीय वीरेन्द्रकुमार सङ्घाईलगायतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट खारेज भएपछि सडक विभागको योजनाले कानुनी मान्यता पाएको हो। अदालतको आदेशपछि अब सडक विस्तार प्रक्रिया अघि बढ्नेछ भने दशकौँदेखिको अन्योल अन्त्य हुने स्थानीयको विश्वास छ।
तीन दशक लामो विवाद अन्त्य
वीरगञ्जको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सडक विभागको निर्णय २०७६ साल साउन १७ गते आएको थियो। विभागले अतिक्रमण हटाउन ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय प्रभावित समूहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरी अतिक्रमण हटाउने कार्य स्थगित गरेको थियो।
गत मङ्गलवार न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा परेको यो मुद्दा "हेर्दाहेर्दैमा" परेको थियो। अन्ततः बुधबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गर्ने आदेश जारी गरेको हो।
स्थानीय सरकारको उत्साह, प्रभावित परिवारको चिन्ता
फैसला आएपछि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडक विस्तार योजनालाई तीव्रता दिने संकेत गरेको छ। मेयर राजेशमान सिंहका जनसम्पर्क सल्लाहकार नवराज फुयाँलका अनुसार अदालतको पूर्णपाठ आएपछि २५-२५ मिटर खाली गर्ने वा २५-२५ गज मात्र हटाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता आउनेछ।
तर, यो निर्णयबाट करिब १,१०० घरधुरी प्रभावित हुने अनुमान छ। महानगरको रेकर्डअनुसार गण्डकदेखि भन्सारसम्मको क्षेत्रमा ९५० घरधुरी छन्, जसमध्ये १५० भन्दा बढी घरधुरीले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गराएका छन्। नक्सा पास गर्दा २५-२५ मिटर खाली राख्नुपर्ने सर्त राखिएको प्रमाण पनि भेटिएको छ।
विकासको अवसर वा विस्थापनको भय?
सर्वोच्चको निर्णयपछि वीरगञ्जमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। स्थानीय प्रशासन र व्यवसायीहरू सडक विस्तारले वीरगञ्जको आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरिरहेका छन्। तर, प्रभावित स्थानीय बासिन्दा भने आफ्नो घर तथा व्यवसाय गुम्ने चिन्तामा छन्।
नगरप्रमुखका सल्लाहकार फुयाँलले भने, "यो फैसलाले वीरगञ्जको मुख्य सडक फराकिलो बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। अब व्यवस्थित रूपमा अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।"
सडक विभागले गण्डकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तारको कामलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ। स्थानीय प्रशासनले सडक विस्तारका क्रममा बसोबास र व्यवसाय गुमाउनेहरूसँग समन्वय गरी व्यवस्थापनको योजना बनाइरहेको बताएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानुनी अन्योल अन्त्य गरेपछि अब वीरगञ्ज महानगरपालिका र सडक विभागले संयुक्त रूपमा अभियान अघि बढाउने तयारी गरिरहेका छन्।
