नेपाल पुनः ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) को ग्रे लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले गम्भीर कानुनी, नियामकीय र वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको औंल्याएको छ।
आईएमएफको कार्यकारी बोर्डले नेपालका लागि जारी विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) कार्यक्रमको पाँचौं समीक्षा पारित गर्ने क्रममा यसबारे चेतावनी दिएको हो। आईएमएफका उपप्रबन्ध निर्देशक बो लीद्वारा जारी वक्तव्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय नियमनलाई अझ मजबुत बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
नेपालको आर्थिक स्थायित्वमा आईएमएफको चासो
आईएमएफ कार्यकारी बोर्डले नेपाललाई आर्थिक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। तीमध्ये वित्तीय क्षेत्रका नियमनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप बनाउने, १० ठूला बैंकहरूको ऋण संरचना पुनरावलोकन गर्ने र समस्याग्रस्त बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूका लागि प्रभावकारी समाधान रणनीति विकास गर्ने प्रमुख विषय रहेका छन्।
आईएमएफले नेपालको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सावधानीपूर्ण नीतिहरू अपनाउन र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
नेपाललाई थप ५.८५ अर्ब ऋण निकाल्न अनुमति
आईएमएफको पाँचौं समीक्षा पारित भएसँगै नेपालले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत थप ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण निकाल्न पाउने भएको छ। यसअघि स्वीकृत ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको निब्र्याजी ऋण अन्तर्गत नेपालले हालसम्म २८ करोड ९१ लाख डलर उपयोग गरिसकेको छ।
अर्थतन्त्रको अवस्था र आईएमएफको प्रक्षेपण
आईएमएफका अनुसार आन्तरिक माग कमजोर भएकाले नेपालले आर्थिक चुनौती सामना गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालले ४.२ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
आईएमएफले पुनर्निर्माण, जलविद्युत् उत्पादनको वृद्धिले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाएको छ। साथै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिहरू प्रभावकारी हुने र चालु वर्षको मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत भित्रै रहने उसको अनुमान छ।
राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको सुझाव
आईएमएफले केन्द्रीय बैंकको सुशासन, स्वतन्त्रता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। यसले नेपालमा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पुग्ने उसको तर्क छ।
नेपाल यसअघि २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेपछि २०१४ मा त्यसबाट मुक्त भएको थियो। यसपटक पुनः ग्रे लिस्टमा पर्दा त्यसबाट निस्कन एफएटीएफले नेपालको कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको छ। यद्यपि, कानुनी र वित्तीय सुधार सुनिश्चित गर्न आईएमएफले सरकारलाई थप प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेको छ।
