राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाका पक्षधर राजावादीहरूले आफ्ना मागलाई कमजोर ठानेर अपव्याख्या गरिए त्यसको गम्भीर मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। आइतबार राजधानीमा आयोजित एक भेलापछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले संवैधानिक राजसंस्था, सनातन हिन्दू अधिराज्य पुनर्स्थापना, संघीयता खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन जस्ता एजेन्डालाई कमजोर आँक्न नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
राजावादी पक्षधरहरूले शान्ति र अहिंसाका पक्षधर भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना मागहरू जनताको सर्वोच्चतामा आधारित रहेको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "हाम्रो शान्तिप्रियतालाई कमजोरी ठानेर ठूला दलहरूले प्रतिकार गर्ने हो भने त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्नेछ।"
पञ्चायतकालीन नेता नवराज सुवेदी ले देशमा नवीन राजनीतिक समझदारी आवश्यक रहेको बताउँदै, राजसंस्थालाई शान्ति, स्थिरता, सामाजिक सौहार्दता, धर्म-संस्कृति, परम्परा, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको प्रतीकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
राजावादीहरूले हालै श्रीलंका, बङ्गलादेश र सिरियामा देखिएको अस्थिरतासँग तुलना गर्दै नेपालमा पनि जनताको आवाजलाई दबाउने प्रयास भए त्यसले जटिल परिस्थिति निम्त्याउन सक्ने दाबी गरेका छन्। उनीहरूले "संवैधानिक राजसंस्थासहितको नवीन राजनीतिक समझदारी" को प्रस्तावलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
