वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मुख्य सडक विस्तारको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन मंगलबार सम्बन्धित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूसँग विशेष बैठक आयोजना गरेको छ। बैठकमा सरकारी कार्यालयहरूले सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने आफ्ना संरचना तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारी कार्यालयहरूको सहमति
सर्वोच्च अदालतले फागुन २८ गते वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गरेपछि वीरगञ्ज महानगरले सडक क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। यसअघि भन्सार कार्यालय, नारायणी सिँचाइ कार्यालय, र नेपाल बैंक सिटी अफिसले आफ्ना संरचना हटाइसकेका छन्। अन्य कार्यालयहरूले पनि स्वेच्छिक रूपमा स्थानान्तरण गर्ने सहमति जनाएका छन्।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहका अनुसार सर्वोच्चको आदेशअनुसार सडक विस्तार कार्यलाई सडक डिभिजन कार्यालयको पहलमा सहकार्य गर्दै अघि बढाइनेछ। “पहिलो चरणमै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्ना संरचना हटाए सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न सहज हुनेछ,” उनले भने।
प्राविधिक व्यवस्थापन र चुनौती
सडक विस्तारका क्रममा नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, र खानेपानी कार्यालयका पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने देखिएको छ। नेपाल टेलिकमका प्रतिनिधि रामप्रसाद शर्माले टेलिकमका उपकरण र तार व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने बताए। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सडक विस्तार कार्य सहज बनाउन पोल स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने खानेपानी कार्यालयले पाइपलाइन व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने बताएको छ।
सडक सीमा निर्धारणका क्रममा केही स्थानमा चिन्हहरू मेटिएको हुँदा नापी तथा मालपोत कार्यालयले एक साताभित्र नयाँ चिन्ह लगाउने निर्णय गरेको छ। साथै, अति संवेदनशील कार्यालय बाहेकका अन्य कार्यालयहरूले तत्कालै आफ्ना संरचना स्थानान्तरण गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ।
तीन दशकदेखि अवरुद्ध सडक विस्तारको कानुनी लडाइँ
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत वीरगञ्जको गण्डक चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक विस्तार प्रक्रिया विगत तीन दशकदेखि अवरुद्ध थियो। २०६९ सालमा सरकारले सडक क्षेत्रभित्रका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेपछि प्रभावित घरधनीहरूले कानुनी उपचार खोजेका थिए।
२०७६ सालमा लक्ष्मण साह रौनियार, वीरेन्द्रकुमार संघाई, राजकुमारीदेवी तुल्स्यान, भरत साह रौनियार, र सुधीरकुमार वर्णवाललगायतले सडक विभागको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले सडक विस्तार रोक्न, मुआब्जा दिन, वा वैकल्पिक मार्ग अवलम्बन गर्न माग गरेका थिए।
तर २७ पटकसम्मको सुनुवाइपछि फागुन २८ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारको पक्षमा फैसला सुनायो।
फैसला कार्यान्वयनको तयारी
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वमा आयोजित बैठकमा मालपोत कार्यालय प्रमुख अशोक कुमार भट्टराई, नापी कार्यालय प्रमुख दीपक कुमार सिंह, नेपाल बैंक सिटी अफिस वीरगञ्जकी संगीता पोखरेल, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वसन्त गुरागाईं लगायत विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्द लाल कर्णको संयोजनमा सम्पन्न बैठकले सडक विस्तारका लागि सरकारी कार्यालयहरूको समन्वयलाई टुंगो लगाएको छ।
अब, सडक विस्तार कार्यको गति कस्तो रहन्छ र यसले निजी संरचनामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार कार्य अब रोकिने सम्भावना छैन।
