नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूको सेवासुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली – २०८१’ लागू गरेको छ। आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले विनियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
विनियमावली लागू भएपछि कर्मचारीहरूको अधिकार थप सुनिश्चित
विगत लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली अन्ततः कार्यान्वयनमा आएको छ। मन्त्री यादवका अनुसार, यस विनियमावलीले कर्मचारीहरूको हकहित सुनिश्चित गर्दै उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
"मैले तपाईहरूको हकहितका लागि सेवा शर्त विनियमावली लागू गरेको छु। यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्नुस्। नेपाल सरकारको नियम, कानून र ऐनबारे हामी अवगत नै छौँ," मन्त्री यादवले भने।
संशोधन आवश्यक भए सुझाव दिन आग्रह
मन्त्री यादवले कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा थप व्यवस्थित गर्न आवश्यक परे विनियमावलीमा संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।
"करार कर्मचारीको हकहितमा कुनै कमजोरी छ भने त्यसलाई पुनः समीक्षा गरौँ। यदि आवश्यक परे, मन्त्री र सचिवस्तरीय छलफल गरेर कानुनी दायरा भित्रै रहेर थप व्यवस्था गरौँ। कानुन विपरित कुनै पनि निर्णय हुन सक्दैन, तर कानुनसम्मत विषयमा म तपाईंहरूको साथमा छु," उनले स्पष्ट पारे।
कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण
खानेपानी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरूको योगदान उल्लेखनीय रहने बताउँदै मन्त्री यादवले संस्थागत सुधारमा उनीहरूको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे।
यससँगै, विनियमावली कार्यान्वयन भएसँगै नेपाल खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरूलाई सम्पन्न अधिकारको व्यवहारिक प्रयोग गर्न सक्ने अवसर प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयले अब यसका कार्यान्वयन पक्षलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तयारी गरिरहेको छ।
