मधेश प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०८१ विरुद्ध प्रदेशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन चर्काएका छन्। आफूहरूको भविष्य र वृत्ति विकासलाई प्रभावित पार्ने प्रावधानसहित ऐन ल्याइएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन्।
सोमबारदेखि सुरु भएको धर्नाको मुख्य केन्द्र जनकपुरधामस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि रहेको छ। रेल्वे लिकको दक्षिणपट्टी मुख्य सडकमा बसेको धर्नाले जनकपुरको जनजीवनमा असर पारेको छ।
आन्दोलनको नेतृत्व चौथो र पाँचौँ तहका स्वास्थ्यकर्मीहरूको संघर्ष समिति ले गरिरहेको छ। समिति प्रदेश संयोजक मोहन साहका अनुसार, पटक–पटक ऐन संशोधनको माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले बेवास्ता गर्दै आएको छ। “हामी चर्को घाममा पनि आफ्ना अधिकारका लागि लडिरहेका छौं,” उनले भने।
उनका अनुसार, मधेश प्रदेशभरका करिब १५ सयदेखि १८ सय स्वास्थ्यकर्मी नयाँ ऐनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। संघीय ऐनको मर्मअनुसार पदोन्नतिको स्पष्ट प्रक्रिया रहँदा पनि, प्रदेश सरकारले त्यस विपरीत ऐन ल्याएर आफूहरूलाई पछाडि पार्ने काम गरेको उनीहरूको आरोप छ।
संघर्ष समितिका कोषाध्यक्ष रामदेव कापरले संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ९ 'ख' अनुसार ४ तहबाट नियुक्त कर्मचारीले पाँच वर्षपछि पाँचौँ तह, त्यसपछि ८ वर्षमा छैटौँ तह र ५ तहबाट नियुक्त कर्मचारीले सातौँ तहसम्म पदोन्नति पाउने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए। “प्रदेश सरकारले हाम्रो करियर नै समाप्त पार्ने किसिमले कानुन बनायो,” कापरले भने।
प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासंघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुभाषचन्द्र गुप्ताले आन्दोलनरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको मागलाई “सौ प्रतिशत जायज” भन्दै समर्थन जनाएका छन्। उनले सरकारद्वारा गठन गरिएको गृह, सञ्चार तथा कानूनमन्त्रीको संयोजकत्वको समिति प्रतिवेदन दिइसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आलोचना गरे।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मंगलबार जनकपुरधाम भ्रमण हुने कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै, स्वास्थ्यकर्मीहरूले धर्नास्थल सरेर बाह्रबिघा मैदानमा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेका छन्।
सरकार र स्वास्थ्यकर्मीबीचको यो दूरी अझ चुलिंदै जाँदा, आम नागरिकको स्वास्थ्यसेवा प्रभावित हुने खतरा बढेको छ। अहिलेको परिस्थिति समाधानतर्फ जाओस् भन्ने चाहना सबै पक्षको रहेको देखिए पनि, प्रत्यक्ष संवाद र ऐन पुनरावलोकनबिना समस्याको हल निस्कने सम्भावना न्यून देखिन्छ।