अहिले नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहलाई अत्यधिक अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानमा स्पष्ट किटानीका साथ उल्लेख गरेर दिएका अधिकार मध्ये माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको पूर्ण व्यवस्था गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ । जसले अझ जनताको बढी अपेक्षा स्थानीय सरकारसँग हुन्छ ।
केन्द्रभन्दा प्रदेश र स्थानीय निकायका पदाधिकारी जनता प्रति बढी उत्तरदायी हुन्छन् । किनकी उनीहरू जनताका दिनानुदिनका समस्या समाधान गर्न तत्पर रहनु पर्छ । त्यहाँ स्थानीय स्रोत साधन र सम्भावना र क्षमता बुझेर कार्य गर्ने आदत बसाल्नु पर्छ । संविधानः विद्यालय तहको शिक्षाको अभिभारा स्थानिय जन प्रतिनिधिको काँधमा आएको छ । यसलाई कसरी हाक्ने हुन प्रतिक्षाको विषय बनेको छ । हालसम्मको विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएकाले नै विद्यमान ऐन नियम सुधार गरी यसको संरचनालाई सङ्घीय ढाँचामा समायोजन गरी स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी बढाउनु पर्छ । संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारका रूपमा अङ्गीकार गरेको छ । यसले गर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको दायित्व स्थानीय सरकारको नै हो भन्ने कुरा पुष्टि हुन आउँछ ।
शिक्षक व्यवस्थापनजस्ता केही पक्षको जटिलता देखियता पनि यसलाई स्थानीय सरकारले विद्यमान शिक्षक व्यवस्थापन पद्धतिमा सुधार गरी स्थानीय सरकारकै मातहतमा क्रमश ल्याउनु पर्छ । शिक्षामा सुधार ल्याउन स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यार्थी अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधाको सुनिश्चितता पनि प्रदान गर्नुपर्छ । संविधानतः माध्यमिक तह सम्मको शिक्षालाई स्थानिय तहलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी दिएकोले यस तर्फ स्थानिय तहको ध्यान जान जरुरी छ । व्यवहारिक रुपमा अहिले पनि शिक्षामा धेरै समस्याहरु छन् । त्यसलाई स्थानीय तहले समाधन गर्न जरुरी छ । तर यसतर्फ खोई त स्थानिय सरकारको ध्यान ? शिक्षालाई व्यवस्थित गरेर देखाउने दृढ संकल्प खोई त स्थानिय सरकारको ?
समाजमा विद्यमान विषमतालाई हटाउन पनि शिक्षालाई व्यावहारिक रूपमै उच्च प्राथमिकता दिइनु पर्छ । हाम्रो शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउनु नै हो । अझै सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउन सकिएको छैन । शिक्षा बजेट २० प्रतिशतभन्दा बढाउनु पर्दथ्यो । राजनीतिक दल लोकप्रिय हुनका लागि सस्ता कुरामा बजेट बाँड्ने शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बजेट पार्ने नीति नलिने पहिलेदेखि नै बन्दै आएको छ । हाम्रो शिक्षा प्रतिस्पर्धी हुनुभन्दा किताबी शिक्षामा केन्द्रित बनायो जसले गर्दा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा हाम्रो उत्पादन अब्बल साबित हुन सकेका छैन ।
हाम्रा अभिभावक पनि किताब पढिस् कि पढिनस भन्ने शिक्षकले पनि त्यही भन्ने हँुदा केटाकेटीको ज्ञानको दायरा सीमित भयो । विद्यालयले केटोकेटीको क्षमता उजागर गरिदिने कार्य गर्नुपर्ने हो । केटाकेटीको व्यक्तित्व विकासका लागि खेलकुद, नाँचगान हिज्जे, वादविवाद हरेक क्षेत्रको प्रतिभालाई उजागर गरी पूर्ण व्यक्तित्व निर्माणमा बल पु¥याइ दिनुपर्छ ।
राजनीतिक दल लोकप्रिय बन्न शिक्षाभन्दा अन्यत्र पैसा बाँड्दैछन् ।
बालबालिकामा खर्च गर्दा तत्कालै फाइदा देखिदैन । तर भविष्यको गुणात्मक फाइदाका लागि शिक्षामा लगानी अपरिहार्य छ । हामीकहाँ भने अदुरदर्शि नेताकै ठूलो जमात र बाहुल्यता हुँदा । अझै विद्यार्थीका लागि खेलकुद लगायत पूर्ण व्यक्तित्व विकासमा ठूलो लगानी लगाउन अझै चुकिरहेको छ । यस्ता बिषयमा स्थानीय सरकारले मनन् गरी आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रमलाई अग्रगतिमा अघि बढाउदै लानु पर्छ । यो नै यथार्थमा विद्यालय शिक्षा सुधार स्थानीय सरकारको अग्निपरीक्षाको रूपमा खडा भएको छ । विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई ख्याल राखी विद्यार्थीको गुणस्तर वृद्धि गर्न र शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउन पनि स्थानीय सरकारको दायित्व हो तर खोई त यस तर्फ सचेत भएको । सडक नाला भन्दा पनि शिक्षामा स्थानीय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
