नेपाल सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालहरूले सरकारले तोकेको म्यादभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा नगरेमा कडा कदम चालिने स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार राजधानी काठमाडौंमा सञ्चारिका समूह नेपालको नवौं महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले विदेशी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले नेपाली कानुन र नियमको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। उनले भनिन्, “सरकारले दिएको थप एक महिनाको म्याद सकिन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ, तर अहिलेसम्म कोही पनि दर्ता प्रक्रियामा आएका छैनन्। सरकारलाई बेवास्ता गरिएको छ।”
उनले स्पष्ट पारे कि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन कुनै सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न नभई नियमनका लागि ल्याइएको हो। “हामी सञ्चार स्वतन्त्रताको पक्षमा छौं, तर प्रविधिको दुरुपयोग गरेर समाज, दल र जनतालाई कमजोर बनाउने गतिविधि अब सह्य हुँदैन,” मन्त्री गुरुङले भने।
राजावादी आन्दोलन संविधान विरोधी : मन्त्री गुरुङ
त्यसै अवसरमा मन्त्री गुरुङले चैत्र १५ गते काठमाडौंमा राजावादी समूहले गरेको प्रदर्शनलाई प्रतिगामी र संविधान विरोधी भन्दै त्यसमा संलग्न सबैमाथि कानुनी कारबाही हुने चेतावनी पनि दिए।
“शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नु सबैको अधिकार हो,” उनले भने, “तर संविधान विपरीतका एजेन्डामा हिंसात्मक ढंगले आन्दोलन गर्दा त्यसको परिणाम पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ।”
सञ्चारिकामा योगदान गर्ने पत्रकारहरू सम्मानित
महाधिवेशनको अवसरमा पत्रकारितामा उल्लेखनीय योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। वरिष्ठ पत्रकार उषा लोहनी र डा. हरिकला अधिकारीलाई सञ्चारिका अग्रणी सम्मान प्रदान गरियो भने धनु विश्वकर्मालाई सञ्चारिका समानता पुरस्कार दिइएको छ। स्व. उमा सिंह पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकार सपना कुमारी कर्णले प्राप्त गरिन्।
