मानिसको व्यक्तित्व विकासको लागि शिक्षा अनिवार्य मानिन्छ । शिक्षा जिवनको लागि अपरिहार्य हो । शिक्षा यस्तो संम्वेदनशील ज्ञानको भण्डार हो । जसले हरेक व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकासको साथै चारित्रिक निमार्णमा पनि सहयोग पु¥याउँदछ । शिक्षा भएन भने मानिस पशु सरह हुन्छ । मानव भएर धर्तीमा जन्म लिईसकेपछि शिक्षा अनिवार्य छ । यदि पशुलाई शिक्षा र ट्रेनिङ्ग दिएर आफनो नियन्त्रणमा गर्न सकिन्छ भने मानव सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलिएकोले शिक्षा विना अर्को विकल्प पनि छैन । यसले मनुष्यलाई चेतनशील बनाउँनेदेखि चरित्र निमार्ण गर्ने र देश निमार्णको लागि पनि सहायक बन्ने अनि राष्ट्रका लागि योग्य नागरिक हुनेमा कुनै दुईमत छैन ।
यति हुदाँ पनि नेपालका हरेक स्थानीय तथा प्रदेश र केन्द्र सरकारको आँखा खुल्न सकेको जस्तो देखिदैन । जता हे¥र्यो उतै शिक्षामा कमि–कमजोरी नै देखिन्छ । यसबाट समाजलाई माथि उठाउनु आजको पहिलो आवश्यकता हो । शिक्षा गुणस्तर नहुनुमा शिक्षाले व्यवहारमा प्राथमिकता नपाउँनु नै हो । अझ सबैको पहुँच शिक्षामा पु¥याउँन सकिएको छैन । शिक्षा दिने कार्य सरकारको दायित्व भित्र पर्ने विषय हो । त्यस्तैगरी संरक्षक वा अभिभावकले पनि आफ्ना बाल बच्चालाई शिक्षा प्रदान गर्नुलाई कर्तव्य ठानिन्छ । शिक्षाको गुणस्तरतादेखि शिक्षाको कार्य–योजना बनाउने सम्म संविधानले सबै अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको छ । हरेक बालबालिकाले पढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरु पनि संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । यी अधिकारहरुलाई स्थानीय तहले नै पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि निर्दिष्ट नीतिले प्रष्टै पारेको छ । जनताले तिर्ने करबाट विद्यालयको शैक्षिकस्तर उठाउनदेखि भौतिक पूर्वाधार निमार्णमा समेत स्थानीय सरकार लाग्नुको अर्को विकल्प छैन । अहिलेको जल्दोबल्दो अवस्थामा शिक्षा धेरै नै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
शिक्षा विनाको विकास सम्भवै छैन । हरेक व्यक्तिलाई जिवनयापन, जिवन–सुरक्षा र समाजको विकास गर्नको लागि शिक्षा अत्यन्तै आवश्यक छ । समय अनुसार शिक्षा पद्धतिलाई परिवर्तन गर्न सकिएन भने महँगो तथा स्तरीय शिक्षामा करोडौ भविष्यहरु मात्र क्लास चढ्ने र काम चलाउ जीवन व्यतित् गर्न वाहेक अर्को उपलब्धि छैन । विद्यालय खोल्नेदेखि ग्रेडिङ्गको अनुमति समेत दिने व्यवस्था स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा छ । त्यसकारण शिक्षाको अवस्था सुधार गर्नको लागि स्थानीय सरकारले अगाडी बढ्नै पर्छ । खासगरी पर्सा जिल्लामा अहिले विद्यालयहरुमा भौतिक संरचनाको धेरै नै अभाव छ । हरेक पाउँनु पर्ने सुविधाबाट बञ्चित भएका छन् । त्यसकारण सरकारले विद्यालयहरुमा सबैभन्दा पहिला भौतिक संरचना र कक्षाकोठाको निमार्ण गर्नु अपरिहार्य छ । पूर्वजहरुको पालादेखि नै धेरै समस्याहरु आइरहेको शिक्षामा सरकारी स्कुलमा पढाउने शिक्षकहरुले नै आफनो बालबच्चालाई प्रायः बोडिङ्ग स्कुलमा पढाउने गरेका छन् । सरकारीमा गैर जिम्मेवारी पूर्ण तरिकाले पढाउने गरेको कारण प्रायः सबै मानिसहरु आफनो बच्चाहरुलाई प्राइभेट स्कुलमा पढाइरहेको अवस्था छ । जसले झन दिन प्रतिदिन शिक्षा क्षेत्रमा विकृति फैलिदै गएको देखिन्छ । राज्यले पनि विकृति कम गर्ने गरी समय सापेक्ष शिक्षालाई अगाडी बढाउन सकेको छैन ।
सरकारको निर्णय अनुसार सिंहदरवारको अधिकार गाउँघरमा आइसकेको छ । पैसाको भरमा जनप्रतिनिधीहरु निर्वाचित भए । सरकारले शिक्षाको बारेमा जुन खाका तयार गरेको छ । त्यसको बारेमा जनप्रतिनिधीलाई प्रशिक्षण दिनुप¥र्यो । किनभने धेरै ठाउँका प्रतिनिधीहरु यस्ता कुराको जानकारी बारे अनभिज्ञ छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले मावि सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । तर त्यसमा गर्ने कामको बारेमा पनि जानकारी राख्नु अति नै आवश्यक छ । खासगरी ग्रामीण भेगका विद्यालयहरुमा मध्यम वर्गीय र निम्न अवस्थाका बालबच्चा मात्रै जाने गर्दछन् । त्यसकारण सरकारले दिएको नीति–नियम कार्यान्वयन गर्दै स्थानीय स्तरमा भर्ना अभियान तिव्रता दिने, विभिन्न भत्ता उपलब्ध गराइदिने साथै स्थानीय तहमा भएका शिक्षित वर्गलाई समावेश गराई शिक्षाको विकास गरी त्यँहाबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुलाई बोडिङ्ग स्कूलसंग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने उद्धेश्यका साथ शैक्षिक वर्गका व्यक्तिहरुले एउटा समुह बनाएर त्यस्ता कार्यमा लाग्न जरुरी देखिन्छ । अहिले २ नं. प्रदेश सरकारले पनि ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ भन्ने अभियान मिसनको रुपमा लिएको छ । तर सफल हुन सकेको छैन । र सफल नहुनुका पछाडी धेरै कारणहरु लुकेको छ ।
शिक्षामा भइरहेको कमिकमजोरीलाई केलाउनुभन्दा विभिन्न बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिको कारण नै अझै सम्म पारदर्शी तथ्याँकको नमूना समेत तयार पार्न सकेको छैन । जिम्मेवार निकायले एउटा डाटा संकलन तयार गरी कति बालबालिकाहरु विद्यालय बाहिर छन्, कति भर्ना भएका छन्, र कत्तिको उपस्थिति न्यून रहेको छ भन्ने कुराको जानकारी राखी त्यस बारेमा स्थानीय सरकार वा केन्द्रिय सरकारको प्रमुख योजनाको रुपमा राखेर गुणस्तरीय शिक्षाको लागि बालबालिकालाई टिकाउनको लागि शिक्षा सम्बन्धी विज्ञहरुको सहभागितामा योजना बनाएर क्रमबद्ध रुपमा अगाडी बढ्न सक्नु पर्छ । हरेक कुराको सकारात्मक परिवर्तनको लागि उठाउने पहिलो पाइला भनेको नै शिक्षा भएको हुँदा शिक्षा प्राप्तिमा आउँने पुस्तालाई व्यवहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्छ ।
नेपालमा पनि उच्च शिक्षा महंगो बन्दै गईरहेको सन्दर्भमा उच्च शिक्षा विपन्न वर्गहरुका लागि पनि पहुँचको विषय बनाइनु पर्छ । केवल धनाढ्य र पहुँचवालाको लागि मात्र शिक्षाको उच्च तहसम्म पहुँच हुनु हुन्न । मुलुकमा आमूल राजनीति परिवर्तन भएर मात्र केही हुन्न जबसम्म समग्रतामा शिक्षाको आमूल परिवर्तन हुन सक्दैन तब सम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्र समाज र राष्ट्रको हित हुन सक्दैन ।
