राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले सरकारलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको ुमोडालिटीुको विषय तत्काल टुंगो लगाउन निर्देशन दिएको छ।
विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तय नहुँदा निर्माण नै अन्योलमा गएको भन्दै सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रगतिको विषयमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, आयोजना निर्देशनालय र पूर्वसचिव विरेन्द्र बहादुर देउजासँग छलफल गरेको थियो।
छलफलमा सबै सरोकारवाला पक्षले सरकारले विमानस्थल निर्माणको मोडालिटीको विषयमा टुंगो लगाउन नसक्दा काम नै अगाडि नबढको बताएका थिए। एक वर्ष अगाडि विमानस्थल निर्माण गर्दा कटान हुने रुखको विषयलाई लिएर विवाद भए पनि अहिले निजगढ विमानस्थल नै नेपालको लागि सबैभन्दा उचित विमानस्थल हुनेमा सबै एकमत भइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्माणको मोडालिटी तय गर्न आवश्यक रहेको समितिको ठहर छ।
साथै समितिले विमानस्थल निर्माणस्थलमा रहेका रुख कटानीको आदेश डिएफएस ९विमानस्थल निर्माणको लागि गरिएको विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट०को आधारमा दिन वन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
छलफलका क्रममा समितिका सदस्यहरुले आयोजनाको कार्यालय र मन्त्रालयसँग डिपिआर र लगानीको विषयमा प्रश्न गरेका थिए। मन्त्रालयका सचिव र प्राधिकरण उपमहानिर्देशक राजन पोखरेलले सरकार आफैंले निर्माण गर्ने हो भने अनुमानित एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने जवाफ दिएका थिए।
समिति सदस्यहरुले पनि पहिले डिपिआर तय गर्न सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिएका छन्। सरोकारवाला निकायले पनि डिपिआर निर्माणको लागि आगामी आवको पहिलो महिनाभित्रै कम्पनी छनोट हुने जवाफ दिएका छन्।
निजगढ विमानस्थल निर्माणस्थलका रुख कटानीदेखि साइट क्लियरेन्स गर्न पनि २ वर्ष लाग्ने हुँदा वन मन्त्रालयमा रोकिएको रुख कटानीको फाइलको निर्णय छिट्टो हुनेपर्ने पोखरेलको भनाइ थियो।
उपमहानिर्देशक पोखरेलले विमानस्थल निर्माणको विषयमा अहिले लगानी सम्मेलनमार्फत आएको प्रस्तावको विषयमा समेत अध्ययन गरिरहेको र केही दिनमै आशय(पत्र माग गर्ने तयारी भएको समितिमा जानकारी गराए।
विदेशी कम्पनीले विमानस्थल निर्माण नगरे आफैंले विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। देश विकासको लागि निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक नै पहिलो विकल्प हुने पूर्वसचिव देउजाको भनाइ छ।
सरकारले यो विमानस्थल निर्माणका लागि ढिला गर्न नहुने उनको तर्क छ। यो विमानस्थल निर्माणसँगै कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटनको हिस्सा १५ देखि २० प्रतिशत पुर्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
